स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । रोजगारीका लागि पश्चिम एसिया र मध्यएसियाका विभिन्न देशमा धेरै नेपाली पुगेका छन् । रोजगारीको धेरै अवसर पनि त्यहीँ छ तर यतिखेर भने पश्चिम एसियामा युद्ध भड्किएको छ । त्यहाँ कार्यरत नेपाली कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने चासो र चिन्ता सबैलाई छ । दुई सातादेखि त्यहाँ युद्ध भइरहेको छ । अमेरिका र इजरालले संयुक्त रूपमा इरानविरुद्ध सैन्य आक्रमण सुरु गरेलगत्तै इरान प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको छ । इरानको राजधानी तेहरानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा क्षेप्यास्त्र, ड्रोन प्रहार गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भएको छ । इरानले इजरायलसहित खाडी क्षेत्रका साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जोर्डन, ओमान, इराक, कुबेतलगायतमा प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । विशेष गरी त्यहाँ रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई निसाना बनाएको इरानले दाबी गरेको छ । तर यत्रतत्र सर्वत्र क्षेप्यास्त्र, ड्रोन प्रहारले असुरक्षा बढाएको छ । त्यहाँ फस्टाएको हवाई र पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै छ । अमेरिकाले तत्काल आत्मसमर्पण गर्न चेतावनी दिए पनि इरानले मानेको छैन । अन्त्यावस्थासम्म युद्ध लड्ने इरानको अडानले तत्काल युद्ध रोकिने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ नेपालीको सुरक्षा चुनौती बढेको छ । उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनी नेपाल सरकार विभिन्न उपायसहित तयारीमा जुटेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढ्ने पहल थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपालीले युद्धको मार मात्र होइन अनलाइन ठगी, भिजिट भिसामा समस्या परेर अलपत्र पर्ने जस्ता विविध समस्या भोग्नु परेको छ । यस्ता कारणले बर्सेनि सुरक्षा र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति र कार्यनीति बनाउनुपर्ने भएको छ । जोखिममा परेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतदेखि नै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मन्त्रालय स्वयम्ले नेपाली उद्धारका क्रममा बारम्बार अनेक कठिनाइ भोग्नु परेको छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले अब दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने मार्ग रोजेको परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले जानकारी गराउनुभएको छ । स्वदेशमा मात्र होइन् विदेशमा रहेका नेपालीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । नेपाली रहरले बिदेसिएका होइनन् । देशमा दुःख परेर, काम नपाएर विदेशमा काम गर्न गएका हुन् । विशेषतः खाडी मुलुकमा जोखिम मोलेर युद्धको त्रासका बिच दुःखै दुःखमा पनि देशलाई रेमिट्यान्स पठाउँछु भनेर नेपालीले काम गरिरहेका छन् । अहिले वैधानिक रूपमा १७ लाख २९ हजार र अन्य परिबन्धमा परेर बसेका समेत गरेर २५ देखि ३० लाख नेपालीले विदेशमा काम गरिरहेका छन् । यतिबेला पश्चिम एसिया र मध्य एसियाका विभिन्न मुलुक युद्धको चपेटामा परेका छन् ।
स्वदेशमै सबैलाई रोजगार उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जन नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने यस्तो बाध्यता अन्त्य हुँदैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्रको गरी उद्धारको दीर्घकालीन आधारशिला तयार पारेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा रहेका नेपाली नागरिकको विगत र वर्तमानको अवस्थाबारे सूचना एकीकृत गर्ने सञ्जालका रूपमा काम थालेको छ । यो केन्द्रमार्फत अनलाइन पोर्टलमा विदेशमा जहाँसुकै स्थानमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो हालको अवस्थाका बारेमा नेपाल सरकारलाई अवगत गराउन सक्छन् । निकै अप्ठेरो परेको छ भने सोही अनुसारको विवरण भरेर उद्धारका लागि अपिल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार उद्धारका लागि मन्त्रालयले आपत्कालीन उद्धार टोली गठन गरेर विदेशबाट हरेक पलको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै तत्काल गर्नुपर्ने काममा सहजीकरण गरिरहेको छ । मन्त्रालयले अहिले तनाव सिर्जना भएका जति पनि मुलुक छन्, त्यहाँका दूतावासलाई नेपालीको अवस्थाबारे दिनको दुई पटकसम्म प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ । सचिव राईले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थामा तत्काल उद्धार गरेर नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि भोलिका दिनमा जतिखेर पनि त्यो अवस्था आउन सक्नेमा हामी सचेत छौँ । छिमेकी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानलगायतका मुलुकले कसरी गरिरहेका छन् र के गर्दै छन् भन्नेमा पनि कूटनीतिक संवाद र पहल जारी राखेका छौँ ।” युद्धका कारण चरम जोखिममा परी त्यहाँ टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्नु पर्छ तर कम जोखिममा रहेका नेपालीलाई कार्यक्षेत्रमै सुरक्षित रहने गरी व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । हतारमा सबैलाई स्वदेश फर्काएर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।
