मुलुकको हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सधैँ विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ । ६६ वर्षको इतिहास बोकेको निगम अनेक कोणबाट सक्षम र सबल संस्थाका रूपमा विश्वका अन्य समकक्षी कम्पनीसँग दाँजिन सक्ने हैसियतमा पुग्नुपर्ने हो तर सधैँ घिटीघिटीको अवस्थामा रहनु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो उत्रिन नसक्दा ऋणभारमा थिचिँदै गएको छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक उडानका लागि केही वर्षअघि ल्याइएका चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा राखिरहन विविध कारणले नसकेको निगमले जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गरेर पनि उक्त जहाजलाई बिक्री प्रक्रियामा लैजान सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ युरोपियन युनियनले नेपाली ध्वजावाहकलाई युरोपमा उडानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध लामो समयदेखि कायमै छ ।
निगम सुधारका नाममा सरकारले बर्सेनि जस्तो समिति र कार्यदल गठन गर्दै आएको स्मरणीय छ । कुनै एक संस्थाको सुधारका लागि यति बिघ्न अध्ययन र प्रतिवेदन तयार भएका अन्यत्र सायदै होलान् । संसदीय समितिले पनि छुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएका छन् तर त्यस्ता प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन तहमा नलगेर दराजमा थक्याउँदाको परिणाम निगमको दूरावस्थाले देखाइरहेको उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । निगमले २८ सिटे डोग्लस डिसी–३ डाकोटा विमानमार्फत सेवा प्रारम्भ गरेकोमा यतिबेला आन्तरिकका साथै दुई वटा वाइडबडी र दुई वटा न्यारोबडी जहाजमार्फत बाह्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ । नेपालसँगै सेवा प्रारम्भ गरेका विदेशी कम्पनीले सयौँ जहाजमार्फत सेवा दिइरहेका छन् । निगमको हकमा भने सरकारद्वारा गठित कार्यदलका प्रतिवेदन र संसद्को निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्ने निगमविज्ञहरूको आरोपलाई नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
सरकारले केही वर्षयता हरेक बजेट भाषणमा निगमको सुधार गरिने, कम्पनी मोडेलमा लैजाने र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । बरु तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै निगमको नेतृत्व पनि फेरिने प्रवृत्तिले अस्थिर व्यवस्थापनका कारण झन् झन् धराशायी बन्न पुगेको तितो यथार्थ भने जगजाहेर छ । कतिसम्म भने निगम जस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक कार्यकर्तालाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा पठाइएका विगतका कतिपय उदाहरणले निगमप्रतिको जवाफदेहितामा कमी रहेको स्पष्ट पार्दछ । कतिपय अध्ययनमा नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व चयन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्नु तथा महाप्रबन्धकको पद हुँदाहुँदै बारम्बार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नु नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ विपरीत भएको औँल्याइएको देखिन्छ ।
निगम सुधारमा बनाइएका अधिकांशजसो प्रतिवेदनले नेतृत्वमा हुने यस्तो द्वन्द्व रोक्न निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजान र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएका विदित हुन्छ । निगम सुधारका लागि गठन गरिएका सबैजसो समितिले निकालेका निष्कर्षमा निगममा आमूल परिवर्तनको खाँचो औँल्याइएका छन् । निगमको आन्तरिक तथा बाह्य सेवालाई दुई बेग्लाबेग्लै कम्पनी दर्ता गराई ती कम्पनीमार्फत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिने, निगमको पुनर्संरचना र कम्पनी मोडेलमा लान उपयुक्त हुने जस्ता सुझाव अगाडि सारिएका छन् । मन्त्रालयले निगम सुधारका लागि प्राप्त प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन तहमा उत्रिन अब भने ढिला गर्न नहुने भइसकेको छ ।
त्यसो त विश्वमा एयरलाइन्सको औसत नाफादर न्यून हुँदै गएको छ । सयौँ जहाजद्वारा सेवा प्रवाह गरिरहेका कम्पनीहरू पनि घाटामा चलिरहेका उदाहरण नभएका होइनन् । यद्यपि नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारमा उपयुक्त कदम नचाली यथास्थितिमा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै पछिल्लो पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव निगम सुधारका लागि निकै महत्वपूर्ण भएको निगमविज्ञहरूको अभिमत छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निगमको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले बाह्य तथा आन्तरिक उडानका लागि जहाज थप्नुको विकल्प छैन । जहाज खरिद प्रक्रिया ज्यादै संवेदनशील भएको र जहिल्यै विवाद हुने गरेको विगतले देखाएको छ । जहाज भाडामा लिनका लागि पनि ठुलै माथापच्ची हुने गरेको छ । जहाज अभावका कारण इन्जिन मर्मत तथा प्राविधिक जाँचका लागि जहाज ग्राउन्डेड गरिँदा अथवा बाहिर पठाउँदा उडान तालिकामै असर पर्ने गरेको छ । निगमलाई दरो खुट्टा टेकाएर अगाडि बढाउन तत्काल सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन अपरिहार्य देखिन्छ ।
