केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान चाहनेहरूले कागजी प्रक्रिया पु¥याउन अनेक सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो । जसका कारण सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीतर्फको यस किसिमको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै अब भने आवेदन दिएको एक घण्टाभित्र सबै प्रकारको श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सरकारले लागु गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई राहतको अनुभव गराएको छ ।
विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट सरकारले गरेको निरन्तरको सुधारका कारण आमजनतालाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, जनमैत्री, छिटोछरितो र सुलभ बनाउने शासकीय प्रणालीमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा श्रम स्वीकृतिमा गरिएको सुधारलाई लिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा लागेकाहरूले कार्यालय समयभित्र अनलाइनमार्फत आफ्ना कागजात पेस गरेको एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिएको हो । तोकिए अनुसारका कागजात सही तरिकाले पेस गरेको दुई मिनेट ४४ सेकेन्डमै स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था भए पनि प्रविधिमा आउने समस्या, कार्यप्रणाली, विद्युत् र इन्टरनेटको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर एक घण्टामा श्रम स्वीकृति लिन सकिने अवस्था स्थापित गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आइतबार सार्वजनिक जानकारी गराउनुभएको हो । प्रक्रिया पूरा गरेको एक घण्टामा सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमै श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको विकास गरेका कारण सेवाग्राहीले ठुलो राहत अनुभव गरेका हुन् । जसले गर्दा श्रम स्वीकृति माग गरेर पालो कुर्नुपर्ने विगतको अवस्थाको अन्त्य भएको हो ।
केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषण आप्रवाहमार्फत नै चलिरहेको आर्थिक विश्लेषकको भनाइलाई नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्नुका साथै सम्पर्क सञ्जाल बढाइरहेको छ । भरपर्दो, सुरक्षित र कम जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागि सरकारी स्तरबाट गरिएका श्रम सम्झौता अनुसार जानेहरूको राम्रो कमाइ हुने गरेको देखिन्छ । यद्यपि ठुलो सङ्ख्याको जनशक्ति भने वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत नै जान बाध्य छ । केही वर्षअघिसम्म त आर्थिक रूपमा पाइला पाइलामा शोषण हुने गरेको र दलालको फन्दामा परेर घरखेत नै गुमाएका तथा विदेश पुगेर पनि अलपत्र पारिएका घटना दैनिकै आउने गरेका थिए । कागजी प्रव्रिmया पूरा गर्न महिनौँ लाग्ने र खर्चिलो पनि हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो निकै पीडादायी थियो । यस्तो अवस्था पार गरेर एक घण्टामै सरकारी प्रक्रिया पूरा हुने भएपछि सेवाग्राहीले राहत अनुभव गरेका छन् । यसमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयले दुई सिफ्टमा काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । केही समयका लागि शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । व्यवस्थित भइसकेपछि भने कार्यालय समयमै एक घण्टे सेवा दिन सक्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा सुधार गरिएको मन्त्रालयको भनाइले गर्न चाहने हो भने हुने रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित गराउनका लागि गरिएको प्रणालीगत सुधारले अबका दिनमा निरन्तरता पाउने छ । विदेश जानेहरूको बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरणलगायतमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ को अन्त्यपछि रोजगारीमा जान लागेको व्यक्तिले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाट अनलाइन आवेदन दिएपछि श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारले ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७९’ मा संशोधन गरेर एकै तहबाट श्रम स्वीकृति दिने गरी प्रक्रिया सहज बनाएको विदित हुन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । त्यसर्थ यस क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री एवं बिनाझन्झटिलो बनाउन नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र रोजगारदाताबिच निरन्तर सहकार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
