आममानिसका लागि गाँस, बास र कपाससँग सँगै शिक्षा एवं स्वास्थ्यलाई पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेर हेरिने गरिएको छ । सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्मा आटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले सन् २००० सम्ममा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ कार्यक्रममार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन सबै मुलुकले नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यसाथ विसं २०४८ देखि स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि गर्न थालेको अनुभूत हुन्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा एकै पटक निःशुल्क गरिँदा मुलुकले धान्न नसक्ने भएकाले क्रमशः निःशुल्क गरिने गरी सेवा प्रारम्भ गरेको सरकारले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाएको हो । त्यसो त केही निजी संस्थाले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा पहिलेदेखि नै भित्र्याएर सीमित रूपमा सञ्चालन गर्दैआएका थिए । सरकारी स्तरमा भने २०६० देखि स्वास्थ्य बिमा प्रारम्भ गरिएको हो । यसलाई व्यापक रूपमा जनस्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी भने सरकारले आव २०६८/६९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाएको विदित हुन्छ ।
संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई स्थापित गरेको छ भने नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरिएको छ । विसं २०७२ मा सर्वप्रथम बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएर यतिबेला मुलुकभर लागु हुनुले यसको सफलता पुष्टि हुन आउँछ । यद्यपि हालसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा करिब ७७ लाख ७२ हजार (२६.५४ प्रतिशत) जनताको मात्र आबद्धता देखिनुले पहुँच विस्तारमा सरकारले विशेष आकर्षण वृद्धिका साथै अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार स्वास्थ्य बिमालाई व्यापक बनाउनुपर्ने भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा अझै वृद्धि गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध गराई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले औपचारिक क्षेत्रका सङ्गठित व्यक्तिलाई आम्दानी अनुसारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महìवपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा विधिवत् रूपमा लागु गरिएको आठौँ वर्षमा आएर बोर्डले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै ‘सङ्गठित व्यक्ति’ लाई पनि समेट्न प्रारम्भ गरेको छ । सङ्गठित व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यसै वर्षदेखि औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने नीति अगाडि सारेको हो । स्वास्थ्य बिमा ऐन अनुसार सङ्गठित व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको योगदान रकम तिरेर अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनु पर्ने छ । यो व्यवस्था लागु भएपछि स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर रहेको ठुलो सङ्ख्या स्वतः समेटिने हुनाले आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा सरकार, व्यवस्थापन निकाय र बिमितबिचको त्रिपक्षीय सम्झौता हो । यसमा देखिएका कमीकमजोरीका कारण सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुन नसकेको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै बोर्डले यस किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । जस अनुसार सहभुक्तानी, अनलाइन आबद्धता, सेवा प्रदायक संस्थालाई प्रत्येक दुई महिनामा भुक्तानीको व्यवस्था जस्ता सहज प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डको भनाइले आगामी दिनमा कुनै किसिमका झन्झटिला पक्ष नरहनेमा विश्वस्थ हुन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण बढाउन बिमितले सेवा लिने प्रक्रिया सहज बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र सहज पहुँचसहितको नागरिकमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
