अस्थिर सरकार बनाउने खेल अन्त्य गर्दै प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को समझदारीमा सत्ता सहयात्रा सुरु भएको एक वर्ष आशालाग्दो बनेको छ । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको एक वर्ष पूरा हुँदा आमनेपालीमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको हो । कांग्रेस र एमालेबिच २०८१ असार १७ गते भएको सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्यको आरम्भ भयो । सोही सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । संसद्मा दुई दलको पूर्ण बहुमत रहेको हुँदा यस अवधिमा सरकार गिराउने, असफल बनाउने अदृश्य खेललाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै सरकार चलाउँदै आउनुभएको छ । तीन/तीन महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने, वर्ष दिन नहुँदै सरकार फेर्ने खेलबाट वाक्क भएर नै बिरलै प्रमुख दुई दलबिच सरकार बनाउने यस्तो सहमति भएको थियो ।
एक वर्ष सरकार चल्नुलाई नै सफलता मान्नुपर्ने परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र समुन्नतिका सन्दर्भमा आधारभूत प्रश्नको सम्बोधन गरेर मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरू र यो व्यवस्थाविरोधीका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्व टाउको दुखाइ बनेको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको बेला बनेको यो सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्दै विकास र समृद्धिका लागि प्रयास केन्द्रित गरेको छ । अस्थिरता चाहनेहरू त अहिले पनि सलबलाइराखेका छन् । सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउने ठुलो प्रयास भइरहेको छ । यी सबैखाले दुष्प्रयासलाई चिर्दै राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक रूपान्तरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काम सशक्त हुँदै छ । दुई दलबिच भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छ । यो समीकरण पूरा अवधि चल्दै २०८४ सालसम्म जाने छ । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने छ । अब सरकारले परिणाम दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति गर्दाका सात बुँदाका आधारमा रचनात्मक काम गरी बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नु पर्छ । सरकारले संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा, संविधान संशोधन र सुधारबारे काम अगाडि बढाउनु पर्छ । जनताका माग सम्बोधन गर्दै यस अवधिमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
उद्घाटन र भाषणमा समय कम खर्चिंदै देश र जनताको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारको सक्रियता अझै प्रबल हुनु पर्छ । दुई ठुला दलबिचको यो सत्ता सहकार्यलाई आमनागरिकले आशातीत भएर हेरिरहेका छन् । सरकारमाथि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । सरकारले राम्रा कामको थालनी गरेको छ । अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारउन्मुख भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सरकारको बलियो उपस्थिति र विश्वास बढेको छ । सरकारले राष्ट्र र जनताको सेवामा केन्द्रित गर्दै परिणाममुखी काम गर्नु पर्छ । सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी र चुस्त बनाउनु पर्छ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रयासको थालनी गरेको छ । यी काम अझै प्रभावकारी बनाउने, संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने, जनअपेक्षा पूरा गरेर नागरिकको वास्तविक स्थिरताको सन्देश दिनु पर्छ । गत वर्ष असार १७ गते दुई दलबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रहितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने थियो । त्यसै गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा दिने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनेलगायतको सहमतिमा उल्लेख छ । अतः यो सहमतिमा अडिएर दुई दलका शीर्ष नेतृत्वले मुलुक र मुलुकवासीका लागि दीर्घकालीन हित हुने काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
