गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारले फास्ट ट्र्याकमा विधेयक पारितको तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबिचकै विमतिका कारण संसदीय समितिमा दफवार छलफल गरेर विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा सभाले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । दुई सभाले पारित गरेपछि मात्रै प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । फरक प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा हदबन्दी छुट लिइएको जग्गा आवास एकाइ विकसित गरी बिक्री गर्न नदिने गरी विधेयक पारित भएको छ । सरकारले बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव गरे पनि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त बिक्री बन्देज गर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही अनुसार सभाले विधेयक पारित गरेको हो ।
अब जुन प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत लिएको सोबाहेक अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि ऐनको आठौँ संशोधन र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनको व्यवस्था अनुसार छुट नियमनको स्वीकृति लिएको हकमा घडेरी तथा घर बनाई बेच्न दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो ।
भूमि ऐनको आठौँ संशोधनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानहरूले स्वीकृत नलिई खरिद गरेको जग्गा औचित्य पुष्टि गर्ने निवेदनसहित छुटलाई नियमनको व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनका क्रममा त्यस्तो जग्गा नियमनका लागि थप छ महिना समय दिएको थियो । त्यसरी प्राप्त निवेदन तोकिएको दस्तुर लिएर स्वीकृतको व्यवस्था लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनबाट गरिएको थियो ।
सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा त्यस्तो जग्गा घरघडेरीका रूपमा बिक्रीको विकल्प खोल्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिले स्वीकृत मात्र नभई निवेदन प्राप्त भएको हकमा पनि घरघडेरी बनाएर बिक्री गर्ने कार्यलाई पारित विधेयकले रोक लगाएको छ । कृषि उद्योगलगायतको प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय तथा आवास एकाइ निर्माण गरी बेचबिखन गर्न नपाउने गरी विधेयक पारित भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना तथा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाले सट्टाभर्ना पाउने बाँकी रहेको परिवारलाई एक पटकका लागि बसोबासकै स्थान वा तोकिएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पहिचान, अध्ययन तथा प्रमाण सङ्कलनको यकिन गरिने छ ।
