कोशीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न संघीय नीतिमै समस्या

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, वैशाख २७ गते । कोशी प्रदेश सरकारले छिमेकी मुुलुकका पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरेको ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ संघीय सरकारको नीतिगत जटिलताका कारण प्रभावित बनेको छ । 

भारतको बिहार, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशलाई लक्षित गरी तय गरिएका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू केन्द्र सरकारको भ्रमण स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रावधानले गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । 

प्रदेश सरकारले ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८२’ नै तयार पारी सीमावर्ती भारतीय सहरहरू सिलिगुडी, पूर्णिया र बिहारका विभिन्न स्थानमा रोड शो, क्रस बोर्डर टुरिजम फेस्टिभल तथा बाइक ¥याली जस्ता कार्यक्रम तय गरेको थियो । यी कार्यक्रमका लागि प्रदेशका मन्त्री र उच्च कर्मचारीहरू जानुपर्ने भए पनि केन्द्रको अनुमति अनिवार्य हुँदा योजना अलपत्र परेका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले संघीय कानुनसँगको द्वन्द्वले गर्दा प्रवर्धनको काम सोचेजस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । “हामीले सिलिगुडी, बिहार र पूर्णियामा गएर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएका थियौँ” सचिव सापकोटाले भन्नुभयो, “संघीय कानुनले प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश जान रोकेको  अवस्था छ । प्रदेशको ऐनले मुख्य सचिवले अनुमति दिन सक्ने भने पनि संघीय ऐनले केन्द्रको अनुमति अनिवार्य गर्छ । यो लाइन नमिल्दा हामीले छिमेकी बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेनौँ ।”

प्रदेशले विगत आठ वर्षमा वन तथा पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । उक्त लगानीको ठुलो हिस्सा सामुदायिक वनमा पार्क बनाउने र टोल–टोलमा मन्दिर निर्माण गर्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । लगानी धेरै भए पनि बाह्य पर्यटक भित्र्याएर राजस्व संकलन गर्ने ठोस आधार बन्न सकेको छैन ।

पर्यटनमन्त्री भीम पराजुलीले अबको लगानी मन्दिर र साना पार्कमा मात्र सीमित नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले आगामी बजेटमा २५ लाख मुनिका योजना नबोक्ने र रणनीतिक महत्वका ठुला गन्तव्यमा मात्र ध्यान दिने ५ बुँदे सिद्धान्त अघि सारेको जानकारी दिनभयो । 

“पर्यटकले गोजीबाट पैसा ननिकालेसम्म त्यसलाई पर्यटकीय गतिविधि मान्न सकिन्न” मन्त्री पराजुलीले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रयास अब पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने हुनेछ ।”

मार्गदर्शनमा कोशीमा बंगाल र विहार पर्यटन प्रवर्धनका लागि २० लाख, नेपाल ट्राभल मार्टका लागि २० लाख र विभिन्न मेला महोत्सवमा सहभागिताका लागि ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । छिमेकी देशमा हुने प्रवर्धनमा केन्द्रको नीति बाधक बन्दा पर्यटन वर्षको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन कठिन देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले अब विराट राजाको दरबार, बर्जुताल, रामधुनीको ‘लाइभ जु’ र वराह क्षेत्रजस्ता क्षेत्रलाई गौरवका योजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, बाह्य प्रवर्धनका लागि संघीय सरकारको कानुनी अड्चन फुकाउनु पर्ने र त्यसका लागि संघीय सरकारसँग विशेष पहल गर्ने मन्त्री पराजुलीले बताउनुभयो ।