पढेर मात्र होइन, परेर पनि जानिन्छ भन्ने नेपाली भनाइ छ । पढेर लिने ज्ञान औपचारिक शिक्षा हो । औपचारिक शिक्षाको आयाम फराकिलो हुँदैन । समय, सन्दर्भ र निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ । यसले निश्चित उपलब्धि दिन्छ । यस्तो औपचारिक ज्ञानले प्रमाणपत्र दिई स्तरीयकरण गर्छ । औपचारिक संस्थामा प्रवेश गर्न बाटो खुल्छ, खुलाउँछ । परेर लिने ज्ञान भनेको अनौपचारिक ज्ञान हो । अनुभव हो । अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिनु सानो विषय होइन । यसमा ज्ञान आर्जन गर्न लाग्ने समय, स्रोतसाधनको बचत हुन्छ । कतिपय भ्रमण आदानप्रदान यस्तै ज्ञान लिने मूल आधार हुन् । सभा, सम्मेलन, अवलोकन भ्रमण आदिले पनि ज्ञान र अनुभव दिइरहेको हुन्छ । यस्ता ज्ञानले पारस्परिक लाभ दिन सक्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अभ्यासपछि देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । देशका सङ्घ, सात प्रदेशसँगै ७५३ स्थानीय सरकार छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारबाट बाह्य भ्रमण बाक्लो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा अलि बढी नै जान थालेका छन् । कतिपय विदेश अध्ययन भ्रमण पनि हुन्छन् । सभा, सेमिनार र गोष्ठीमा सहभागिता पनि भइरहेको हुन्छ । यस्ता भ्रमणको उपलब्धि के कस्तो हुन सक्यो ? भन्ने खोजी गर्नु स्वाभाविक हो ।
विदेश भ्रमणको उपलब्धिको समीक्षा अस्वाभाविक छैन । खास गरी भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका देशमा भ्रमण अलि बढी नै हुन थालेको छ । विदेशका विभिन्न सहरका प्रतिनिधिको निमन्त्रणामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी जान पाउनु अवसर पनि हो । यस्ता भ्रमणले विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा सहयोग पुग्नुपर्ने हुन्छ तर यस्ता भ्रमण संस्थागत हुन सकेका छैनन् । संस्थागत सम्झनाका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया पु¥याउन पनि सकेका रहेनछन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यस्ता भ्रमणबारे जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ तर मन्त्रालयले यस्तो भ्रमणका उपलब्धिलाई संस्थागत अभिलेखमा राख्न सकेको छैन । भ्रमणमा जाने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलगायतले मन्त्रालयमा भ्रमणबारे प्रतिवेदन दिने गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका छ । निर्देशिका अनुसार विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र भ्रमणबारे प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रतिवेदनमा भ्रमणका उपलब्धि, प्राप्त गरेको ज्ञान र सुझावसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पनि बुझाउने गरेका छैनन् । सम्बद्ध स्थानीय तहमा पनि भ्रमणबारे जानकारी दिइएको पाइँदैन । यसले संस्थागत स्मरणमा समस्या परेको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारको विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा उपयोगी हुने भ्रमण घुमफिरमा मात्र सीमित हुँदा यो मामिला थप सोचनीय भएको छ । स्थानीय तहका मात्र होइन, देशका उच्चाधिकारी बारम्बार विदेश जाने गर्छन् । दिगो पूर्वाधार विकास, सरसफाइ, व्यवस्थित सहर, सेवा प्रवाह आदिका बारेमा गहन जानकारी नहुने हुँदैन तर त्यहाँबाट फर्किएपछि अध्ययन भ्रमण गरेको आदि ज्ञान र अनुभवले देशले आशातीत लाभ लिन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहले त भगिनी सम्बन्ध नै राखेर भ्रमणको आदानप्रदान गरिरहेको पाइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका देशका कतिपय स्थानीय तहसँग देशका स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने गरेका छन् । भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउनु नराम्रो काम होइन । सम्बन्ध विस्तारको यो नवीन आयामसमेत हो । यस्ता सम्बन्धलाई स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको आयाम फराकिलो बनाउने दिशामा उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । स्वयम् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । विदेश गएर आएपछि प्रतिवेदन सम्बद्ध तोकिएको संस्थामा बुझाउनुका साथै सानो अन्तर्क्रिया गरी ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न सक्दो उपयोगी हुने छ । ज्ञान बाँड्दा अझ बढ्छ भनिन्छ । त्यसैले पनि विदेश भ्रमणलाई देशीय हितका पक्षमा बहुउपयोगी बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
