विकास र जनसङ्ख्याको गति सँगै हुनु पर्छ । प्रत्येक मानिसले आफ्नो सन्तानवृत्तिलाई धर्तीका लागि उत्तरदायित्वका रूपमा लिनु पर्छ । विकास र समृद्धिसँगसँगै जनसङ्ख्याको समान विकास नभए मानव अस्तित्व खतरामा पर्छ । हिजो जनसङ्ख्या बढेर विस्फोटको समयमा परिवार नियोजनलाई जोड दिइएको थियो । त्यसका लागि परिवार नियोजन गर्ने संस्थाहरू बने । सञ्चार माध्यमले परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना प्रचारप्रसार गरे । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा आयो पनि । आज विश्वव्यापी रूपमै जनसङ्ख्या वृद्धिको दर घटेको छ । जनसङ्ख्या दर बढाउन विभिन्न देशले प्रयास गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुव्रmबार राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ सार्वजनिक गर्दै युवालाई २० वर्षमै विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन जना सन्तान जन्माइसक्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, “सकेसम्म २० वर्षपछि तुरुन्तै बिहे गरिहाल । छोराछोरी तीन जना बनाऊ । ३० वर्षभित्र तीन जना छोराछोरी बनाऊ, अनि काममा लाग । ठुलो त हुर्किसक्छ नि कान्छो हुँदासम्म । कान्छी छोरी हुँदासम्म जेठी छोरी हुर्किसकेकी हुन्छे ।” युवाले भने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको व्यावहारिक चुनौतीबारे बहस सुरु गरेका छन् । घट्दो प्रजनन दर र ऋणात्मक जनसङख्या वृद्धिदरको चुनौती चिर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई आजका युवाले भने गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र भोलि आवश्यक रोजगारीको ग्यारेन्टी भए मात्रै युवा दम्पतीले धेरै बच्चा जन्माउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपालमा पछिल्ला जनसाङ्ख्यिक अध्ययनले प्रजननदर निरन्तर घटेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको देखाएको छ । प्रतिस्थापन तह कायम राख्न मात्रै पनि नेपालमा प्रजनन दर २.१ को अनुपातमा हुनु पर्छ । २०७८ सालमा गरिएको पछिल्लो जनगणनाले प्रजनन दर १.९३ को अनुपातमा छ । यसको अर्थ एक दम्पतीले दुई जनाभन्दा पनि कम सन्तान जन्माइरहेका छन् । अहिले प्रजनन दर घट्दो क्रममा रहेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको छ । पछिल्लो जनगणनाको नतिजालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको यस पटकको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिले प्रजननदर बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । भविष्यमा जनसाङ्ख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा जन्म दरमा निरन्तर कमी, औसत आयुमा बढोत्तरी, बालबालिकाको सङ्ख्यामा कमी, ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि, युवा पुस्तामा प्रजननसम्बद्ध मनोव्यवहारगत परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी एवं शैक्षिक आप्रवासनमा युवावर्गको बढ्दो आकर्षण तथा अव्यवस्थित आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरीकरण तथा बढ्दो सहरी गरिबीको अवस्थाले जनसङ्ख्या प्रभावित छ । अहिले अधिकांश युवतीसमेत रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको छन् । सन्तान हुर्काउनका लागि उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक वा पेसागत विकासको कैयौँ वर्ष त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै कारण पनि युवा एक वा दुई जनाभन्दा धेरै बच्चा जन्माउन इच्छुक देखिएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा विकास सम्मेलनमा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धताका कारण पनि सन्तान जन्माउनका लागि सरकारले कसैलाई बाध्य गर्न सक्दैन । नयाँ नीतिसँगै मसौदाको चरणमा रहेको जनसङ्ख्या ऐनमा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्मँदा पनि सुत्केरी बिदा, छात्रवृत्ति र अन्य सुविधामा वञ्चित नगर्ने व्यवस्था समावेश गरेर युवापुस्तालाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गरिँदै छ ।
दुई मात्रै सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने पहिलाको नीति जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने खालको थियो । राज्यबाट कर्मचारी र नागरिकलाई दिइने सुविधा पनि दुई जना सन्तानसम्मका लागि मात्रै उपलब्ध थिए । अब यो नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित भएर ती नीतिहरू फुकाउनु पर्छ । अघिल्लो जनसङ्ख्या नीति सङ्घीय संरचना लागु हुनुभन्दा पहिलेको भएका कारण यो पटकको नीति सङ्घीयतासँग अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा जनसङ्ख्याको १० वर्षको औसत वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । त्यसअघि नेपालका सबै जसो जनगणनामा प्रजननदर र जनसङ्ख्या वृद्धिदर धनात्मक थियो । २०४८ सालसम्म वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि २.०८ प्रतिशत रहेको थियो त्यसको अर्को दशक २०५८ सालसम्म पनि वार्षिक वृद्धि २.२५ प्रतिशत कायम रहेका थियो । २०५८ देखि २०६८ सम्ममा वृद्धिदर घट्न थाल्यो । २०६८ सालको जनगणनामा वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत मात्रै रह्यो । पछिल्लो जनगणनामा सबै हिमाली जिल्लासहित ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ । तसर्थ जनसङ्ख्या र विकासलाई सन्तुलित बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्छ । जनसङ्ख्या र विकासलाई सन्तुलित बनाउन सकिएन भने हाम्रो सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन ।
