मुलुकमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन् । जनचाहना अनुरूप स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा मुलुकको विकास र समृद्धितर्फको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एकमत रहेकै कारण सत्ता गठबन्धनको संस्कार विकास भएको छ । खास गरी सङ्घीय संसद्को पछिल्लो आवधिक निर्वाचनपछि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै राजनीतिक शक्तिलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले सत्ता गठबन्धनको केन्द्रमा माओवादी पार्टीलाई राखेर आलोपालो साझेदारको रूपमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिको यात्रामा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप सरकार क्रियाशील छ । यसै सन्दर्भमा शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण ऐन कानुनको तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विश्वका सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नेमा नेपाल पछिल्लो मुलुक भएर पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसके पनि कतिपय कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । नेपालको सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकको भन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूपको विशेषता बोकेर अघि बढिरहेको अवस्थामा सफल कार्यान्वयनमा अझै पनि केही असजिला पक्ष कायमै छन् । यिनै असजिला पक्षलाई निरूपण गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने तयारी गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रदेश–प्रदेशबिचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न कठिन हुन्छ । त्यसो त सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यति नै समयभित्र हुनु पर्छ वा गरिनै पर्छ भन्ने होइन । आवश्यक ऐन कानुनहरूको तर्जुमा गर्दै जाँदा आउने अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गरेर सुदृढ कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसैका निम्ति संसद्का दुवै सदन मातहतमा विभिन्न समिति क्रियाशील छन् । यी समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै मार्गप्रशस्त गर्ने काम गरिरहेका छन् । जस अनुसार, राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभएको छ । यी प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ११७ वटा ऐन बन्न बाँकी रहेको औँल्याएका छन् ।
सबै ऐन एकै पटक र तत्कालै बन्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसै अनुरूप कार्य अगाडि बढाइएको प्रचण्डले जवाफका क्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय प्रहरी विधेयक, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु, भूमिलगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको संसद्लाई जानकारी गराउनुले सरकार सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पनि क्रियाशील रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव र सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय निजामती ऐन आउन नसक्दा परेको अप्ठ्यारोप्रति राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको र उचित समाधानका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसै गरी वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा राजस्व बाँडफाँटका मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको कार्यादेश अनुसार बाँडफाँटका सूचक पुनरवलोकन गर्ने तथा संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यलाई समन्यायिक र सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाइनेतर्फको प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न सबैको क्रियाशीलता आवश्यक छ । अन्तरसम्बन्ध र समन्वयमा सुधार गरेर नै सङ्घीयतालाई समग्र नागरिक हितमा प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ ।
