नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि सुनौलो ढोका खुलाएको छ । भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मन्यम जयशङ्करको दुईदिने नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालसँग भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएसँगै नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ध्यान तानिने आकलन गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठ १७ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सम्झौताले मूर्त रूप नलिने हो कि भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई गत भदौमा स्वीकृत गरेको थियो । अहिले आएर सोही प्रारम्भिक सम्झौतालाई विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका जलस्रोत सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप दिएसँगै नेपालमा ऊर्जा अर्थतन्त्रको नयाँ आधार खडा भएको छ ।
राष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको निमन्त्रणमा ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’ को सातौँबैठकमा भाग लिन आउनुभएका विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करको भ्रमणका क्रममा खास गरी विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा महìवपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन् । यसका साथै दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनेतर्फ यो भ्रमणले इँटा थप्ने काम गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसँगै अन्य केही महìवपूर्ण सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुनुले भारत सरकार नेपालको विकासमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गरेको छ । दुवै देशबिच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत एवं नेपालले निर्माण गरेको मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारत सरकारले सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुनुले विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक ठानिएको छ । त्यसै गरी उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयको सम्झौतामा पनि परिमार्जन भएको छ । त्यस परियोजना अनुसार दूतावासले एउटा परियोजनामा २० करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने छ । यद्यपि नेपाल सरकारले यसको अनुगमन गर्ने गरी कार्य व्यवस्था मिलाइने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार उपस्थित भएर स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । यसअघि उक्त परियोजना खर्च सीमा पाँच करोड रुपियाँमा सीमित थियो । यसै गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारतको सहकार्यले मूर्त रूप लिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारका तर्फबाट दस अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहयोगका सम्बन्धमा यसअघि त्यस किसिमको कुनै लिखित सम्झौता भएको थिएन र भारत सरकारले सहयोग रकम किस्ताकिस्तामा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
विदेशमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा यस पटक नेपालको हितमा निकै उपलब्धिमूलक सम्झौता भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । खास गरी विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा भएको सम्झौताले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्न सक्ने भएका छन् । केही वर्षयता नेपालमा भारतीय लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने व्रmमसमेत बढेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ । तल्लो अरुण पनि भारतीय सरकारी कम्पनीले नै निर्माण गर्ने तय भइसकेको छ । भारतीय लगानीमा नेपालमा ठुला जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भारत सरकारले यस किसिमको विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न अत्यावश्यक भएको जलस्रोत विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
विद्युत् व्यापारका निम्ति विद्युत् सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा पनि भारत सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेकोेले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापारको यो परिमाण बढाउन सकिने छ । उत्पादित विद्युत्मध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । विद्युत्को ठुलो माग रहेको भारतमा हाल दुई लाख ३० हजार मेगावाट आसपासको आपूर्ति भइरहेको तथ्य ‘इकोनोमिक टाइम्स’ को समाचारमा जनाइएको छ । यसमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा कोइलाबाट उत्पादन हुँदै आएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सम्झौता गरिसकेको भारतले स्वच्छ ऊर्जाको खपतका लागि नेपालसँग सम्झौता गर्नु दुवै देशको हितमा छ । यसले विद्युत्बाट समृद्धि हासिल गर्ने नेपाली सपना साकार पार्न सहयोग गर्ने छ ।
