जलप्रकोपप्रति सतर्कता
देशका विभिन्न स्थानमा सोमबार रातिदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्को सामना गर्नु परिरहेको छ । सोमबार र मङ्गलबार देशका विभिन्न भागमा १४ वटा बाढीपहिरोजन्य घटनामा परेर दुई जनाको ज्यान गयो भने सात जना बेपत्ता भएका छन् । वैशाखयता बाढीपहिरोलगायतका घटनामा परेर १३० जनाको ज्यान गइसकेको छ, ३४ जना बेपत्ता भएका छन् । चार हजार ६३१ घरपरिवार प्रभावित बनेका छन् । पशुधन, खेतबारी र अन्नबालीमा भए
सुरुङ पूर्वाधारको तयारी
विक्रम संवत् १९७४ मै बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने चुरियामाई मन्दिरसँगै रहेको चुरे पहाड छेडेर नेपालमा पहिलो सुरुङ मार्ग बनाइएको थियो । सिभिल इन्जिनियर बिग्रेडियर जनरल डिल्लीजङ्ग थापाको डिजाइनमा त्यो सुरुङ मार्ग बनाइएको एक शताब्दी बितिसके पनि अरू सुरुङ मार्ग बनाउने क्षमता बढाइएन तर अब चाहिँ नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग तयार हुँदै छ । चार वर्षअघि २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको यो सुरुङ मार्गको सहायक सुरुङ (आपत्कालीन उद्धार सुरुङ) सोमबार छि
माओवादीको रूपान्तरण
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले तीनमहिने कार्ययोजना घोषणा गरेको छ। पार्टीले यसलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ नाम दिएको छ। गत बुधबारबाट सुरु भई आइतबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुका साथै ‘विशेष रूपान्तरण’ अभियान घोषणा गरेको हो। उक्त अभियानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि सबै केन्द्रीय सदस्यले देशका प्रत्येक वडामा पुगेर जनताका
त्रिविको जनशक्ति अभाव
मुलुकको जेठो, विश्वस्तरीय गुणस्तर मापनमा उकालो यात्रा गरिरहेको दाबी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्यापक र कर्मचारीको खडेरी पर्दै गएको छ । तर प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने त्रिवि सेवा आयोग नै एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ । गत वर्षको साउन १८ देखि रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति प्रव्रिmयाको किटानी बन्दोबस्त छ तर सेवा आयोग नेतृत्वको आवश्यकता र महत्ताको गाम्भीर्यमा राजनीतिक खेलाँचीको निरन्तरता रहँदा आयोगले काम गर्न सकिरहेको छै
राजस्वप्रति गम्भीर अपराध
नेपालको सबैभन्दा कडा सुरक्षा तथा भन्सार निगरानी रहेको मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै राजस्वप्रति ठुला अपराधका घटना बाहिरिएका छन् । क्विन्टलका क्विन्टल अवैध सुन चोरी पैठारी हुन्छ । तस्करी रोकिँदैन । यसले भारतसितका खुला सिमानातर्फबाट तस्करी होला भन्ने अनुमान लगाउन असजिलो हुँदैन । नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाको दुरुपयोग अनेक तवरले भइरहेको हुन्छ । यसै मेसोमा जुत्ताचप्पलको तस्करीबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनु परेको जा
क्यान्सर उपचारमा सकस
नसर्ने प्रकृतिका रोगमध्ये क्यान्सर एउटा डरलाग्दो रोग हो । क्यान्सर ढिलो गरी पत्ता लागे उपचार नै हुन कठिन हुने । सुरुवाती अवस्थामा नै पत्ता लगाई उपचार गर्न सके पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । शरीरका अङ्गहरूको स–साना एकाइ अर्थात् कोषहरूमा लाग्ने रोग क्यान्सरको उपचारमा रेडियोथेरापी (सेकाइ), शल्यक्रिया (सर्जरी) र किमोथेरापी उपचार पद्धति प्रयोग हुन्छ । रेडियोथेरापीमा उच्चतम शक्तिको एक्स रे (विकिरण) प्रयोग हुन्छ । विश्वमा लामो स
स्वनिर्भर विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षाका लागि पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । कुनै बेला राज्यको पूर्ण लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र भूमिका र योगदान थियो उच्च शिक्षामा । अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती सबैबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पु-याउन थालेका छन् । विद्यार्थीले उच्च शिक्षास्थल र विषयको छनोट गर्ने अवसर पाएका छन् तर उच्च शिक्षाका १७ वटा संस्था हुँदा पनि पछिल्लो समय यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र र ज्ञान, सि
सूचना प्रविधि निर्यात
मुलुकको काया बदल्नका लागि श्रमशक्तिको पूर्ण परिचालन आवश्यक रहेको नेपालले नीतिगत रूपमै आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । आन्तरिक आवश्यकता नपरेर वा बढी भएर युवा जनशक्ति निर्यात गरिरहेको होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गराउन नसकेर हो । विप्रेषणका रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सजिलो उपाय बनेको छ श्रमिक निर्यात । अझ राज्यलाई युवा दबाबको सामना गर्न नपर्ने उपाय पनि भएको छ यो प्रक्रिया तर यसको दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ । अब मुलुकको श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गरिनु खाँचो पर्दो छ । जनशक्ति
डेङ्गु नियन्त्रण
अहिले देशका धेरै जिल्लामा डेङ्गु रोग फैलिइरहेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगका सङ्क्रमित बढ्दै छन्। डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका छ। जेठ तेस्रो सातायता धरानमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि डेङ्गु फैलिँदो छ। गत असार १ गतेदेखि हालसम्म मोरङमा ८६५ जना सङ्क्रमित भइसकेका
सुस्त गौरवका योजना
ठुला आयोजनाको प्रतिफल ठुलै हुन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतासाथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले २४ वटा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दियो । हुन पनि ती आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको
ग्यास न्यूनीकरणको सन्देश
सत्तरी प्रतिशत हाराहारीमा खाना पकाउनका लागि परम्परागत ऊर्जास्रोत दाउराको प्रयोग हुने गरेको नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एलपी ग्यासका सिलिन्डर पुग्न थालेका छन् । जैविक इन्धन अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमका अनुसार विगतमा खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक रूपमा १० देखि १५ प्रतिशत दरले बढ्ने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो इन्धनको खपत घटेको छ । खपत घटेका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब सात अर्ब रुपियाँ जोगियो । ग्यास आयात गर्नु नपर्दा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा जोगिएको सुन्दा खुसी लागे पनि यसको मुख्य कारण चिन्ताजनक छ । मुलुकमा आर्थिक ग
सुशासनप्रति कांग्रेस प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन गरेको छ । साउन २ देखि आठ दिन चलेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने पार्टीको नीति सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ सो पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी पारदर्शी अभ्यास थालेको कांग्रेसको यो बैठक स्वयम्मा ऐतिहासिक हुने देखिन्छ । बैठकले सङ्गठन सञ्चालनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ नै, थप जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजामती ऐनको प्रतीक्षा
सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । सरकारले केही वर्षअघि नै यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो तर राजनीतिक दलबिच विधेयकका केही विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले संसदीय प्रव्रिmयाबाट फिर्ता गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक अहिले टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास भएको छ । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । विधेयकमा २०७६ मा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा नै आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, कर्मचारी युनियन कति रहने, कर्मचारीको उमेर हद, बढुवा, नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा, खटनपटन आदि विषयमा विवाद थिए । कतिपय विवादको टुङ्गो लागिसकेको छ । अहिले खास गरी प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घ अन्तर्गतको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ अन्तर्गत भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ । यो विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलबिच मतभेद कायम छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक अड्किएको हो । विधेयकका पेचिला विवादसँगै पहिला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको छुट्टै ऐन रहेकोमा अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीलगायत विषयमा सहजीकरण समितिले राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइने, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुनेलगायत नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रस्ताव समयोचित नै देखिन्छन्, विवाद गर्नुपर्ने विषय छैनन् । संविधानको धारा २३२ को (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने एउटा तर्क छ । अर्को तर्क मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नेतृत्वको सम्बन्ध सङ्घबाट स्वतन्त्र रहने वा सम्बन्धित रहने विषय पेचिलो हुँदै हो । अहिले नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच अधिकार र समन्वयनका विषयमा असमझदारी देखिएको सन्दर्भलाई समेत हेरेर संविधानको मर्म अनुरूपको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । सहजीकरण समितिले निकाल्ने उपायकै आधारमा मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने छ । यो प्रव्रिmयालाई अब राजनीतिक दाउपेच वा अन्य स्वार्थको बन्धक बनाइनु हुँदैन । सात वर्षसम्म प्रशासनिक सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा समग्र कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको छ । माग, दबाब र प्रभावका आधारमा स्थायी सरकारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिँदा प्रभावकारी नतिजा हात लाग्दैन । पारदर्शी, जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण प्रशासनले नै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । योग्यता, परीक्षा प्रणाली, बौद्धिकता र दक्षताको सम्मान हुने प्रणाली अपेक्षित छ । सुविधा र अवसर कर्मचारीलाई मानसिक रूपले नै परिचालन गर्ने औजार हुन् । सुविधा र अवसर उच्च तहका लागि मात्र होइन, प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । विगतमा कानुन वा नियमावली आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार बनाइने र आफ्नो नाफा नोक्सानमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले धेरै कर्मचारी मारमा परेका छन् । स्पष्ट प्रबन्धसहितको ऐनका आधारमा कर्मचारीलाई ढुक्क भएर सेवा प्रवाह र वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू र सरकारले यो विधेयकलाई छिटो पार लगाउनु पर्छ, लामो समय अन्योलमा राख्नु हुन्न ।
विश्वभर खाद्य सुरक्षा
खाद्य जीवन, संस्कृति र पहिचानको आधार हो । खानाकै लागि हामी काम गर्छौं । खाना आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएन भने व्यक्तिको जीवन–स्वस्य मात्र होइन, समाज, देश र विश्व सञ्चालन प्रणालीमै गडबडी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पर्याप्त, पौष्टिक, स्वच्छ खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँचको अवस्था अर्थात् खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा विश्व समुदाय तरङ्गित हुने गरेको छ । यति खेर विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित खाद्य प्रणाली सम्मेल
सन्तुलित मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदिमा अनेक चुनौतीका बिच आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु-याउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालु आवको कार्यान्वयनमा आउन थालेको बजेट र सरोकारवालासँगको परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो
बिपी र पुष्पलालको सपना
नेपालको लोकतन्त्रवादी राजनीतिक वृत्तमा श्रद्धाका दुई मिति छन्– साउन ६ र ७ गते । नेपाली राजनीतिका दुई शिखरपुरुष बिपी कोइराला र पुष्पलालको स्मृति दिवस हुन् यी । यी दुई व्यक्तित्वले निरङ्कुशताविरुद्ध स्वतन्त्रता, न्याय र विकासका लागि आफ्नो जीवनकालमा दुई फरक राजनीतिक धारलाई नेतृत्व दिनुभएको थियो । जनता र देशको हितार्थ आफ्नो सैद्धान्तिक आस्था र आदर्श अगाडि बढाउन पार्टी सङ्गठनको स्थापना एवं विस्तारमा जीवन बिताउनुभएका नेताद्वयकै धा
साइबर सुरक्षाका चुनौती
संसार डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका कम्प्युटर र तिनमा रहने डाटाको सुरक्षा व्यक्ति, संस्था र देशकै सुरक्षाका निम्ति अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। संसारभर कम्प्युटरमा राखिएका डाटा कसैले भाइरस पठाएर ध्वस्त पारिदिएपछि दैनिक कामकारबाहीमै असर पर्ने गरेको छ। कागज होइन, कम्प्युटर/इन्टरनेट प्रणालीमा आधारित डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा नेपालमा पनि व्यक्तिगतदेखि राष्ट्रकै अति संवेदनशील सूचनाहरू कम्प्युटरमै भण्डार भइरहेका छन्। कम्प्युटर आफूसँगै रहे पनि डिजिटल प्रविधिले त्यसमा अपराधीहरूको पहुँच पनि पु¥याइदिएको हुन्छ। त्यस्ता अपराधीको डिजिटल आक्रमणबाट व्यक्ति,
बालबालिकाको स्वस्थ मुटु
तथ्याङ्कले नेपालमा बालबालिकामा मुटुरोगको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँदै छ। यहाँका एक प्रतिशत बालबालिकामा मुटुरोग रहेको तथ्याङ्क छ। बाल मुटुरोगमा जन्मजात मुटुको समस्या र मुटुमा प्वाल हुने देखिएका छन्। समय नपुग्दै जन्मिने बच्चामा यो समस्या पाइने सम्भावना अझ बढी हुने मुटुरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। कुल जन्मिएका मध्ये करिब दुई तिहाइ शिशुलाई एक महिनाभित्रै जटिल प्रकृतिका जन्मजात मुटुरोगका लक्षण देखिन्छन्। त्यसमध्ये एक तिहाइ शिशुको स
कांग्रेसको पारदर्शी प्रयास
लोकतान्त्रिक व्यवस्था नागरिकप्रति पूर्ण उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली हो। नागरिकलाई सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदै सङ्गठित राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका प्रमुख अभ्यासकर्ता हुन्। आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनमत आत्मसात् गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयंमा उत्तरदायी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुनु आवश्यक छ। पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारसमेत हो। त्यसले नागरिकमा राजनीतिक दलका गतिविधि अवलोकन, मूल्याङ्कनदेखि सहभागितासम्मका प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउँछ। समकालीन नेपालमा राजनीतिक दलहरूप्रति अने
सहकारीमा धमिरा
नेपालले संवैधानिक रूपमै तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति र सिद्धान्त तय गरेको छ। ‘आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने’ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण एक खम्बा हो, सहकारी क्षेत्र। समुदायबिच सहकार्यको भावनाले सञ्चालित सहकारी संस्थाले सामाजिक भावनाको विकास गर्दै अप्ठ्यारोमा प
घाँस निर्यात
चितवनमा उत्पादित पशु आहार प्रशोधित घाँस (साइलेज/हाइलेज) चीनमा निर्यात सुरु भएको छ। सन् २०२२ मा नेपाल सरकार र चीनको सिगात्से सहरबिच भएको औपचारिक सम्झौता अनुसार चिनियाँ व्यावसायिक कम्पनी नेपाल होराइजन इन्टरनेसनलले चितवनको भरतपुर–५ मा उत्पादन गरेको तीन सय टन हाइलेज पहिलो पटक चीनमा पठाइएको हो। घाँस निर्यात हेर्दा सानोतिनो कुरा जस्तो लागे पनि नेपाल–चीनबिचको व्यापारका निम्ति यो महत्वपूर्ण शुभारम्भ हो। निर्यातको यो थालनीले कृषिमा नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र नयाँ सम्भावनाको खोजी प्रोत्साहन गर्ने छ। घाँस उत्पादनले समेत नेपालको निर्यात बढाउने अ
एमसिसी कार्यान्वयन
मित्रराष्ट्र अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभयो। नेपाल सरकारको सहभागितासमेतमा अमेरिका सरकारको अनुदान सहयोग रहने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एमसिसी) को कार्यान्वयन र हालसम्म भएको प्रगतिमाथि उहाँको उच्च चासो फलदायी देखिएको छ। आगामी भदौ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने यो परियोजना नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र नेपाली जनताको लाभसँग जोडिएको छ। नेपालको विकास, शान्ति, लोकतन्त्र प्रवर्धनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको अमेरिकाले यो परियोजनामार्फत नेपालको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास राखेको छ
दल सुधारको प्रयास
राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिको समूह हो र यो सङ्गठित हुन्छ। यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित सङ्गठित कानुनी व्यक्तिसरह संस्था हो। जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सरकारको स्थापना र नियन्त्रण, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका आलोचना गर्ने काम राजनीतिक दलले नै गर्दछन्। राजनीतिक दलको भूमिका स
हवाई सुरक्षामा चुनौती
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा मङ्गलबार भएको मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु भयो। सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौँका लागि उडेको सो हेलिकोप्टरमा अनुभवी एक चालकसहित मेक्सिकोका पाँच जना नागरिक थिए। गत वर्ष माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरको दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित ७२ जनाको देहावसान भएको थियो। त्यसयता नेपाली आकाशमा चार वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भइसकेका छन् र सात जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली आकाश हवाई उडानका लागि सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहेका बेला पटक–पटक हेलिकोप्टर दुर्घटना भइरहेको सन्दर्भमा गम्भीर विश्लेषण गरी चुनौती यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधि
अर्थतन्त्रमा उत्साह
कोभिड–१९ प्रभावपछि रुस युक्रेन युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय असरले जटिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सकारात्मक देखिएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ तर आन्तरिक अवस्था भने अझै सन्तोषजनक छैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको हो। एक वर्षअघि अर्थतन्त्र सङ्कटको सँघारमा पुग्न लागेको भन्दै सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले आयातमा नियन्त्रण नीति लिएका थिए।
