अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन । कतिपय परिसूचक नराम्रा पनि छैनन् । ब्याजदर घट्दै गएको छ र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ भने पर्यटन क्षेत्र उत्साहपूर्र्वक चलायमान भएकाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रले गति लिने आधार भने बनेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारले आगामी दिनमा आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्दै जाने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदा आन्तरिक क्षेत्र चाहिँ किन चलायमान हुन सकेको छैन ? किन लगानी बढ्न सकेन र पुँजीगत खर्च बढेको छैन ? अर्थतन्त्र उकास्ने मनोबल किन उठ्न सकेको
छैन ? यो चिन्ता र चासो स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा गहन देखिएको छ । त्यसैले उहाँले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटोछरितो रूपमा समाधान गर्नेबारेमा सम्बद्ध पक्षसँग थाल्नुभएको छलफलले समस्याको गाँठो फुकाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा अर्थतन्त्रको समस्या छिटोछरितो रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराउनुभएको छ । यस सम्बन्धमा मङ्गलबार निजी क्षेत्रसँग पनि सुझाव लिइएको छ । अर्थतन्त्रका आन्तरिक संरचनाका उपलब्धि, चुनौती र कार्यदिशाका आधारमा गरिएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तर स्थिति राम्रो हुँदै गएको र देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको विवरण प्रस्तुत भयो । पछिल्लो समयमा भने बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार हुन सकेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्च, कर्जा प्रवाहमा कमी, उपभोक्ता मागमा कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुलगायतका समस्या देखिइरहेका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हुन पनि सरकारी तथ्याङ्कहरूले नै भनेका छन्– चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । त्यसको पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ९.९३ प्रतिशत मात्र भएको छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च बढी छ । वैदेशिक अनुदान पनि वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र लिन सकिएको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको सानो अंश मात्र भित्रिन सकेको छ । विप्रेषण बढेको छ तर त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होइन, अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च बढी भएको छ । पर्यटक आवागमन उच्च गतिमा बढ्दै छ तर तिनमार्फत भित्रिने वैदेशिक मुद्राभन्दा अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले लगेको विदेशी मुद्राको अंश ठुलो छ ।
भनिन्छ नि, ओइरोभन्दा पहिरो ठुलो चलाउने जाँतो छ मुलुकको अवस्था । राजस्व लक्ष्य अनुरूप छैन । निर्यात साँघुरो छ । व्यवसाय बन्द गरेर अवैध बाटो समुद्रपार हेलिन तयार भएर साना उद्यमीले ज्यान फालेका समाचार आउँछन् । पैसा भएकाहरू न लगानीमा उत्साही छन् न त खर्च गर्न उद्यत । आमसर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मको मनोबल खस्केको छ । बैङ्कको ब्याजदर केही घट्ने क्रममा हुँदा लगानी आकर्षित हुनुपर्ने हो तर मनोबल र सकारात्मक ऊर्जा नहुँदा आर्थिक गतिविधि निकै सुस्ताएको यथार्थ हो । अर्थतन्त्रले मन्दीको बाटो लिएको छ ।
यसो त सरकारले अघिल्लो वर्ष विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोडबाट घटाएर दुई करोडमा सीमित गरेसँगै सानो लगानी थपिने व्रmम बढेको छ । देशमा हालसम्म विदेशी लगानीका छ हजार ३७ औद्योगिक परियोजना दर्ता भएका छन् भने तिनमा चार खर्ब ६८ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता रहेको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिने हो भने यी उद्योगबाट मात्र तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीको रकमभन्दा बढी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्र भित्र्याउन सकिने हो भने लाभकारी हुने छ । पहिले त सरकारले पुँजीगत खर्च क्षमता नै बढाउनु पर्छ । लगानी बढाउन विदेशी दाता र मित्रराष्ट्रहरूले देखाइरहेको चासोलाई पुँजीमा परिणत गर्ने, स्वदेशी लगानीकर्ता, व्यवसायी र सर्वसाधारणको मनोबल उठाउँदै उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधिमा सामेल गराउने उपायहरू खोजी गरिनु आवश्यक छ ।
