साइबर सुरक्षाको चुनौती
माघ १४ गते शनिबार राजधानी काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा नियमितभन्दा बढी मात्रामा यात्रुको भीडभाड देखिन्थ्यो । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अवतरण तथा उडानमा ढिलाइ भएका कारण यात्रुको आक्रोश स्वाभाविकै पनि थियो ।
कानुनको सर्वोच्चता
कानुनी राज्यमा सबै तह र तप्काका जनताले कानुनको परिपालना गर्नुपर्दछ अन्यथा कानुनीराजको कुनै उपादेयता हुँदैन । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’को अवस्था सिर्जना भएमा आमजनताको कानुनमाथि आस्था र भरोसा विखण्डित बन्न सक्छ । गएको हप्ता नेपाली राजनीतिक वृत्त तथा आमसर्वसाधारणमा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा प्रकरण निकै चर्चा तथा चासोको विषयमा रह्यो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको फैसला गर्दै प्रतिनिधि सभाको सांसद, पार्टी अध्यक्षसहित सबै राजकीय पदबाट मुक्त गरेको छ ।
मिटरब्याजको कर्तुत
मानिसमा पलाउने अति लोभका कारण अरूका घर, जग्गालगायतका सम्पत्ति विभिन्न प्रपञ्चबाट हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी मुलुकका तराई क्षेत्रमा मिटरब्याजी व्यवसायीको आतङ्क बढ्दै गएको छ । मिटरब्याजीको देशव्यापी रूपमा विरोध तथा आलोचना बढ्दै गएपछि उनीहरूले भिन्न प्रकृतिको शैली अपनाउन सुरु गरेको घटना पनि सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । राज्य र कानुनलाई छल्दै चाँडो तीव्र धनी हुने यो प्रवृत्तिमा चाँडै सुधार ल्याउन सकिएन भने धेरै मानिस जोखिममा पुग्ने छन् । मिटरब्याजीले तमसुक बनाएर ऋणीको घर, जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको धेरै पुरानो चलन हो । यसको विरोधसमेत व्यापक भयो र कानुनी कार
सरकारका ३० दिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकारको एक महिना पुगेको छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यस अवधिमा यो सरकारबाट विभिन्न असल कार्यको सुरुवात भएको छ । सरकारका कामको मुख्य उद्देश्य मुलुक र मुलुकवासीका सर्वोपरि हितमा लक्षित देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारलाई विधायिकाको विश्वास मिलेको छ । पुस २६ गते प्राप्त विश्वासको मतले समेत धेरै विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त विश्वासको मत नेपालको राजनीतिमा हुने विरलै किसिमको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक घटना मान्न सकिन्छ । संसद्मा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु निश्चित रूपमा गठबन्धन सरकारका निम्ति गौरवका साथै जिम्मेवारीबोधको विषय हो ।
मौर्यकालीन सामग्रीको महत्त्व
नेपाल प्राचीन कालदेखि नै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित रहेको इतिहास छ । यस सम्बन्धमा बेलाबेलामा हुने उत्खननबाट प्राप्त वस्तुले पुष्टि गर्दै आएको छ । शिलालेख, अभिलेख तथा प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुको ऐतिहासिक तथ्यले यसमा थप पुष्ट्याइँ गरिरहेको हुन्छ । ऐतिहासिक कालमा नेपाल समृद्ध देखिन्छ । यसको वैभव तथा समृद्धिको जानकारी मठ, मन्दिर र तिनमा विद्यमान वास्तु अध्ययनका विषय हुन गएका छन् । काठमाडौँ बाहिरसमेत अनेक सहर र तिनको वास्तुकलाले नेपालको विस्तार र वैभवको अध्ययन गर्नेहरूलाई अनेक खुराक दिइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको सास्ती
प्रत्येक मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई परिचयका केही आधारभूत कागजात प्रदान गरेका हुन्छन्। यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो। नेपालमा वर्षौंदेखि र हालसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नेपाली हुनुको परिचयको कागजात मानिन्छ। यही नागरिकता प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा एक्काइस वर्ष अघि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया सुरु भएको यति लामो अवधिसम्म पनि यो परियोजनाले टुङ्गिन सकेको छैन। नागरिकको सास्त्री भने बढिरहेको छ। वर्षौं अघिदेखि प्रक्रियामा गएका नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्।
शालीनदी मेलाको महँगी
नेपाली संस्कृतिमा वर्षका विभिन्न महिनामा विभिन्न देवीदेवताको विशेष पूजा आराधना गरिनु विशेषता नै हो । यसैगरी विशेषतः पुस महिनाको शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ पूर्णिमासम्म एक महिना श्रीस्वस्थानी अर्थात् आफ्नै स्थानकी देवीको एक महिने व्रत, पूजा आराधना गरिन्छ । कथा सुनिन्छ । सुनाइन्छ । यो ऐतिहासिक परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । त्यसक्रममा काठमाडौंँको मुख्य सहरदेखि १६ किलोमिटर उत्तरपूर्वी दिशामा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा पर्ने शालीनदीको विशेष महिमा छ । स्वस्थानीकै कारण त्यस क्षेत्रको महिमा बढेको हो । त्यस क्षेत्रमा हिजोआज स्वस्थानी माता तथा माधवनारायणको मेला चलिरहेको छ ।
प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक यात्रा स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएलगतै प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख निर्वाचित गरेको छ । नयाँ उपसभामुखसमेत पाएको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले पाँचौँ सभामुखका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहनुभएका देवराज घिमिरेलाई पाएको छ । विहीबार सम्पन्न सभामुखको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ ईश्वरी न्यौपा
सीमा नदीको बिजोग
नदी सभ्यतालाई जोगाइ राख्नु नै प्रकृतिलाई जोगाइ राख्नु हो । सफा तथा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति सफा नदीबाट सम्भव हुन्छ । सफा नदीबिना वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सकिन्न । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पनि नदी सफा तथा स्वच्छ हुनु अनिवार्य छ । यसको ठीक विपरीत नेपाल र भारतको सिमाना भएर बग्ने पवित्र महाकाली नदी दुवैतिरबाट फोहोरले भरिन थालेको छ । पवित्र हुनुपर्ने नदीको यो दुर्दशा ज्यादै दुःखद विषय हो । अहिले यो नदी दुवै देशको डम्पिङ साइटका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । दुवै देशको सीमा भएर बग्ने महाकाली नदी नामबाट समेत पवित्र छ । तर दुवै देशका नागरिकको अज्ञानता, लापरबाही तथा चेतनाको अभावमा दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गएको अवस्था निकै नै चिन्ताजनक अवस्था मान्न सकिन्छ ।
बधाई डा. रुइत
मानिसको अहोरात्र मेहनत, लगनशीलता तथा कामप्रतिको प्रतिबद्धता नै सफलताका कारक हुन सक्छ । फलको आस नगरी कर्म गरिरहँदा एक दिन वा एक समय सो कर्मको निश्चित रूपमा सर्वत्र प्रशंसा हुन्छ, हुने रहेछ । यसैको अब्बल उदाहरणका रूपमा प्रसिद्ध नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई लिन सकिन्छ । ताप्लेजुङजस्तो विकट पूर्वी पहाडी जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलामा ६८ वर्षअघि सामान्य परिवारमा जन्मिनुभएका डा. रुइत आफ्नो मेहनत, लगनशीलता तथा समाजप्रतिको सेवाका कारण आज नेपाल मात्र नभई विश्वप्रसिद्ध आँखारोग विशेषज्ञमा चम्किनुभएको छ । यो उहाँको व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई नेपाल र नेपालीका लागि समेत गौरव र हर्षको विषय बनेको छ । उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनुभएको छ ।
प्रवेश परीक्षाको विराम
बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक तवरले स्वाभाविक विकास हुन सके मात्र सर्वाङ्गीण विकास मान्न सकिन्छ । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकमा समेत बालबालिकालाई आठ वर्षको उमेरपछि मात्र विद्यालय पठाइने गरिन्छ । तर हामीकहाँ बालबालिकालाई धेरै सानो उमेरमा नै विद्यालय पठाउने होड नै चलेको पाइन्छ । साढे दुई वर्षका बालबालिकालाई आमाको न्यानो काखबाट विमुख गराएर विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति नेपाली समाजको विशेषतामा रूपान्तरित भइरहेको अवस्था छ । समाजमा अहिले जसरी भए पनि अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्य रहेकाले विशेषगरी काठमाडाँैं उपत्यकाका नाम चलेका विद्यालयले कक्षा १ मा भर्ना लिन साना बालबालिकाको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।
आकाश सुरक्षाको चुनौती
पोखराबाट जोमसोमतर्फ चालक दलका सदस्यसहित २२ जना बोकेर उडिरहेको तारा एयरको विमान वि.सं. २०७९ जेठ १५ गते दुर्घटनाग्रस्त भएको आठ महिना नपुग्दै मुलुक सबैभन्दा ठूलो हवाई विमान दुर्घटनाको शोकमा डुबेको छ। माघ १ गते आइतबार ६८ यात्रु र चार चालक दलका सदस्यसहित ७२ जना सवार काठमाडौंबाट पोखरातर्फ उडिरहेको यती एयरलाइन्सको एटीआर विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको केही क्षणअघि मात्र दुर्घटनाग्रस्त भयो। यो भयानक दुःखद दुर्घटनाबाट चालक दलका चार सदस्यसहित सबै यात्रुको मृत्यु भएको समाचार आए पनि दुई जना अझै बेपत्ता छन्। दुईवटा इन्जिन हुने टर्बोप्रोप विमान तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छ। यस्तो विमान नेपालमा पहिलो पटक दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्रको ५८औं यो दुर्घटनाग्रस्त विमानमा स्वदेशीलगायत विभिन्न मुलुकका नागरिकले यात्रा गरिरहेका थिए। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत यो दुर्घटनाले नराम्रो क्षति पुर्याएको छ। मूल कुरा त यती एयरलाइन्सको सो विमान नेपाली नागरिक उड्डयन इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक विमान दुर्घटना हो। सफा मौसम तथा अवतरणको अन्तिम क्षणमा भएको यो विस्मयकारी हवाई दुर्घटनाबाट मुलुक त शोकमा डुबेको छ नै, मुलुकको सफा आकाशमा अनेकौँ प्रश्न सिर्जना भएका छन्। यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। आठ महिनाभन्दा कम समयमा मुलुकले दोस्रो हवाई दुर्घटना भोग्नु वास्तवमै दुःखद तथा विस्मयको विषय बन्यो। यो क्रमसँगै नेपाली हवाई क्षेत्रमा सुरक्षा मुख्य चुनौती भएर उभिएको छ। जहाज कम्पनीको विश्वसनीयता अर्को जिज्ञासा हो। त्यसैगरी विमानको आयु, नियामक निकायको नीति नियम कार्यान्वयनजस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ र यी सबै कार्य आउँदा दिनमा हवाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका निम्ति हुनेछ।नेपाली विमान कम्पनीको जसरी भए पनि नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ भन्ने गरिन्छ। मुनाफाको धुनमा विमानको नियमित प्राविधिक जाँचप्रति लापर्बाही हुने त गरेको छैन ? त्यस्तै दक्ष प्राविधिकको अभाव, रामभरोसे उडान, मौसमसम्बन्धी पूर्ण जानकारीबिना उडान भर्ने आदि कारणले पनि नेपालमा बारम्बार विमान दुर्घटनाप्रति अब जिम्मेवार निकायले समीक्षा गर्नैपर्छ। नेपाली हवाई सुरक्षाका कतिपय कमीकमजोरी जानकारीमा भएकै विषयसमेत हुन्। अब सरकारी तथा नियामक निकायको कार्यभार गम्भीर रूपमा बढेको छ। विमान दुर्घटनाले मुलुकको हवाई सुरक्षा व्यवस्थामाथि अनेकौँ प्रश्न मात्र उठाइरहेको हुँदैन, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविसित पनि सम्बन्धित हुन्छ। अझ प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन व्यवसायसँग सरोकार हुन्छ। पोखराजस्तो पर्यटकीय गन्तव्यमा भएको यो दुर्घटनाले समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आशङ्कालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अब धेरै काम गर्नुपर्नेछ।यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासँगै सरकारले जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। नेपालमा हरेक विमान दुर्घटना हुँदा विज्ञसहितका टोलीको सहभागितामा जाँचबुझ समिति गठन गरिन्छन् तर यस्ता समितिले बुझाउने प्रतिवेदन तथा अन्य विषयका सम्बन्धमा खासै ध्यान नदिइने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै पाइन्छ। यो सनातनजस्तै प्रवृत्तिले गर्दा समितिका प्रतिवेदन तथा सुझाव बिनाअर्थका देखिँदै आएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ। विगतका यस्ता लापर्बाहीलाई पन्छाउँदै विमान दुर्घटना जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन तथा सुझावलाई सार्वजनिक गरी आवश्यक कार्यान्वयन जरुरी छ। त्यस दिशामा सरकारको अग्रसरता निकै महत्वपूर्ण हुनेमा शङ्का छैन। यस्ता प्रतिवेदन तथा सुझावबाट भविष्यमा नेपाली हवाई क्षेत्रलाई बढी विश्वसनीय तथा सुरक्षित बनाउन निकै मद्दत पुग्ने तथ्यमा आशावादी हुन सकिन्छ। पटक पटकको हवाई दुर्घटनाले विश्वपरिवेशमा नेपाली आकाश कति सुरक्षित भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा सिर्जना भएको छ। यस्ता प्रश्नको निराकरण तथा समाधानका लागिसमेत जाँचबुझ समितिको वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन तथा सुझावको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। त्यसको कार्यान्वयनले नेपाली आकाशलाई सुरक्षाको मार्गमा लैजान सघाउनेछ। आगामी दिनमा नेपाली हवाई सेवालाई गुणस्तरीय तथा नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन सरकार, नियामक निकाय तथा हवाई कम्पनीको विशेष प्रयास हुनु जरुरी छ। यस्तो प्रयास अनुभूतिजन्य हुनुपर्छ। यसमा कुनै किसिमको लेनदेन वा सम्झौता हुन सक्दैन। नेपालले बारम्बार हवाई दुर्घटनाको सामना गर्न सक्दैन। नेपाली हवाई सेवा गुणात्मक तथा सुरक्षित बनाउन सके मात्र हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका निम्ति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ।
भूकम्प दिवसको सन्देश
घिउ, चाकु, तरुलजस्ता पोसिलो खाद्यपदार्थ खाएर मनाइने माघ महिना भूकम्पसँग साइनो लगाएको महिनासमेत हो । वि.सं १९९० मा माघ २ गते मुलुकमा गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा भूकम्प दिवस मनाइने गरिँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल भूकम्प बढी जाने क्षेत्रमा पर्छ । पछिल्लो पटक गोरखा जिल्लाको बारपाक क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.९ रेक्टर स्केलको विनाशकारी ‘गोरखा’ भूकम्पको झझल्को अझै पनि नेपाली मानसपटलमा ताजै रहेको छ । गोरखा भूकम्पका परकम्पले नेपालीलाई पछिसम्म पनि झस्काइरहेको छ । अहिले पनि त्रास कम भएको छैन । ससाना भूकम्प पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, ससाना परकम्प गइनै रहेका छन् भने मुलुकको सुदूरपश्चिम भेगमा भूकम्पले दुःख दिइरहेको छ ।गोरखा भूकम्पले नेपालको जनधनमा ठुलो क्षति पुर्यायो । अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्यायो । त्यसपश्चात् पनि नेपालका विभिन्न भागमा साना तथा मझौला खालका भूकम्पका झड्का महसुस गरिएकै छन् । यी सबै तथ्यबाट नेपाललाई भूकम्पको जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा जन साधारणको भनाइ मात्र होइन, आधारसमेत छन् । वि.सं २०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चात् नेपालमा फेरि पनि भूकम्प जाने प्रक्षेपणले यो आधार दिने गरेको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा आधारमा भन्नुपर्दा गोरखा भूकम्पका क्रममा सिर्जित सम्पूर्ण शक्ति सतहबाहिर निष्कासित भएको छैन । त्यस्तो शक्ति जमिनमुनि बाँकी नै छ । खास गरी काठमाडौँ र आसपासको सतहमुनि त्यस्तो शक्ति बढी सञ्चित भएको अध्ययन निष्कर्ष बाहिर आउने गरेका छन् । त्यसै कारण काठमाडैाँ तथा आसपासमा फेरि ठुलो भूकम्पको जोखिममा रहेको आशङ्का बढिरहेको छ । काठमाडैाँ उपत्यकादेखि तराईको जमिनमुनि सञ्चित भूकम्पीय शक्ति निष्कासित हुन सकेको छैन । त्यसरी शक्ति बाहिर आउन नसकेकै फलस्वरूप यी क्षेत्र भूकम्पको जोखिममा परेको हो । यो शक्ति भूकम्प गएपछि मात्र उत्सर्जित हुने भूगर्भविद्हरूको भनाइ पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । समय क्रमसँगै शक्ति सञ्चयमा वृद्धि भई ठुलो भूकम्पको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढी हुने स्थिति अवस्था छ । भूकम्पबाट जोखिन भौतिक संरचनालाई त्यसैअनुरूप दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौतीसमेत छ । त्यसो त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै भूकम्पीय जोखिम अधिक रहेको भूखण्ड हो नेपाल । नेपालको भूसतहमुनि भूकम्पीय शक्ति सञ्चय हुने क्रम बढ्दो छ । पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प नगएको तथ्यमा आधारित रहेर औँल्याउनु पर्दा ठुलो भूकम्पको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ठुला भूकम्पको सम्भावना मुलुकभरि नै देखिएको अवस्थामा भूकम्पीय सुरक्षालाई बढी महŒव दिनु जरुरी छ । भूकम्प आफैँले कुनै ठुलो क्षति गर्दैन । निर्माण गरिएका संरचनाले ठुलो क्षति गर्ने हो । मानव निर्मित संरचनाका कारण अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुने नेपालको मात्र होइन, संसारभरिको अनुभव छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा वि.सं २०७२ को भूकम्पमा भएको धनजनको विनाशलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । झन्डै दस हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुका अतिरिक्त बिसौँ हजार मानिस घाइते भए । हजारौँ आवासीय र अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षति भयो । गोरखा भूकम्पमा अधिकांश मानवीय क्षति मानव निर्मित संरचनाका कारण भएका थिए र त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । भूकम्पीय क्षतिबाट बच्नका निम्ति आमजनतामा व्यापक भूकम्पीय सुरक्षा सचेतना आवश्यक पर्नेमा दुई मत छैन । भूकम्प जाँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड तथा तौरतरिकाका सम्बन्धमा जनतालाई प्रशिक्षित गराइनु अति आवश्यक छ । यसका निम्ति सम्बद्ध निकायले पहलकदमी लिनु महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका साथै मानव निर्मित संरचनाहरू आवासीय तथा अन्य भवनका अतिरिक्त सबै भौतिक पूर्वाधारको मजबुती तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नीतिगत रूपमा नै कडा व्यवस्था गर्न सकिए भूकम्पबाट हुने मानवीय तथा अन्य किसिमका क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण आधार हुन सक्ने थियो । विज्ञान पनि भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सक्षम छैन । यस्तो अवस्थामा भूकम्पबाट हुने क्षतिबाट बच्न भूकम्पीय सुरक्षा, सचेतना तथा उद्धारका पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी सबै प्रयासका निम्ति सरकार तथा समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा दुई मत छैन । भूकम्प सुरक्षा दिवसले यी पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मध्यावधि समीक्षाको सन्देश
मुलुक १५औँ योजना कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो योजना २०८०-८१ मा सम्पन्न हुनेछ । यो पाँचवर्षे योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय त पूरा भएको छ तर पनि अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रको समुचित विकासका निम्ति वि.सं. २०१३ देखि प्रारम्भ गरिएको पञ्चवर्पीय योजना मुख्यतया उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको विदितै छ तर विडम्बना नै भनौँ, मुलुकले अझै सोचेको दिशामा विकास गर्न सकेको छैन । अझ पन्ध्रौँ योजनाको प्रारम्भदेखि नै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु भएर विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ज्यादै नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यो योजना अवधिमा कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धको छाया परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा महŒवपूर्ण निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको समन्वयमा गरिएको मध्यावधि समीक्षामा शासकीय तथा अन्य असक्षमताका कारणभन्दा पनि स्वास्थ्यजन्य तथा विश्वव्यापी प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको देखाएको छ । कोभिडका कारण सिर्जना भएको असामान्य स्थिति सम्हाल्न आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनु परेका कारण २०७६÷७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी यसपछिका दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ तथा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो । औसतमा लिइँदा यी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अवस्था छ । योजना सार्वजनिक गरिँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो हुन सकेन र अब शीघ्र आर्थिक वृद्धि चुनौती बनेको छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र कृषि, पर्यटन, उद्योग, उत्पादन सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अनुमानितभन्दा निकै कम भएको हो । आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर रहे पनि यस अवधिमा केही सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधार भएको पाइएको छ । सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधारले केही हदसम्म उत्साहको सञ्चार गरेको छ । खासगरी पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजननदर, शिक्षामा आधारभूत तहमा भर्ना, इन्टरनेट तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानीको पहुँचजस्ता सामाजिक सूचकाङ्कमा देखिएको प्रगति मुलुकका निम्ति सन्तोषको विषय हो । कोभिडको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन । तथापि कोभिड प्रभाव निरन्तर कम हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् तवरले गति प्रदान गर्न केही उल्लेखनीय प्रयास गर्नु भने अति जरुरी भएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा सुरुका तीन वर्षका प्रक्षेपित तथा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरमा तीन दोब्बरभन्दा बढीको अन्तर देखिएको अवस्थामा उपयुक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केही नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेट प्रणाली एवं अर्थतन्त्रमै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता समीक्षाले औँल्याएको छ । यसको परिपालनालाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा रकमान्तर गरेर बढी खर्च गरेको देखाउने तथा बजेट प्रणालीबाट बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा समेत सुधार अति आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखि विकास प्रशासनमा देखिएको यस कमजोरी पक्षमा सुधार ल्याउनका लागि बहस भए पनि आशातीत सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोडलगायतका विषयमा मध्यावधि समीक्षाका निष्कर्षमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण हुन सके शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा चलायमान बनाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकपाललाई अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर तीनै तहका सरकारका बीचमा देखिएको अन्तरसम्बन्धलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक समृद्धि नेपालीको चाहना हो तर योजनाबद्ध विकासलाई पर राखेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । त्यसैले समीक्षाले सिफारिस गरेका सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।
ब्याजदर सुधारको प्रभाव
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति नयाँ सरकार गठनसँगै केही विशेष प्रयास भइरहेका छन् । ती प्रयासले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सञ्चार गर्ने विश्वास बढेको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताले देखाउन थालेको उत्साहलाई अर्थतन्त्र सधारकै एक पक्षका रूपमा हेरिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको तथ्यसमेत स्मरणीय छ । बजारमा मूलभूत समस्या ब्याजदरकै रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र उच्च ब्याजदरको मारमा परेको छ । नेपाल त्यो अवस्थाबाट अलग छैन । त्यसैअनुरूप वर्तमानमा नेपाली बैङ्कहरूले निक्षेपमा चर्को ब्याजदर दिएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरिएका अवस्था छन् । तरलतामा देखिएको सङ्कुचनका कारण उच्च ब्याजदरको अवस्था सिर्जना हुनु पुगेको धेरै समय भइसकेको छ । निक्षेपमा चर्को ब्याजको फलस्वरूप कर्जासमेत उच्च ब्याजदरमै चलिरहेको छ । उच्च ब्याजदरले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उद्योगधन्दामा लगानी हुन सकेको छैन । पुँजी बजारसमेत उच्च ब्याजदरको प्रभावमा देखिएकै हो । अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुन गयो । बैङ्कमा नै निक्षेप राख्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्यो । उच्च ब्याजदर समस्या भइरहेका बेला केही सकारात्मक सङ्केतसमेत आउन थालेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्न सक्ने गरी गृहकार्य हुन थालेको छ । त्यसक्रममा वाणिज्य बैङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एशोसियसनको बुधबारको बैठकले पछिल्लो समयमा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता थपिएकाले निक्षेपमा दिइने ब्याजदर माघ महिनादेखि घटाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सकारात्मक निर्णय हो । यो कर्जामा थोरै भए पनि ब्याजदर घट्न सक्ने देखिएको छ । यसले लगानीको वातावरणमा सुधार हुने आशा बढेको छ । सामान्यतया ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो र यसमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका समेत बिर्सन मिल्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले बजार चलायमान बनाउने प्रयास अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैङ्कहरूले आधारदर परिवर्तन हुने भएकाले त्यसैका आधारमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने निश्चित छ । ब्याजदर घट्ने निर्णयसँगै बैङ्कमा निक्षेपको ब्याजदरको भार पनि मासिक १४० करोड रुपियाँले तत्काल घट्ने प्रक्षेपण छ । फलतः बैङ्कको औसत कर्जाको ब्याजदर १२.६३ प्रतिशतबाट घट्ने देखिन्छ । यसरी औसत कर्जाको ब्याजदर घट्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव लगानी वातावरणमा पर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रसमेत सकारात्मक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये चर्को बैङ्क ब्याजदर मुख्य समस्याका रूपमा रहिआएको हो । बैङ्क ब्याजदर कम गराउनुपर्ने मागसहित उद्यमी व्यवसायी मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनमा उत्रेकै पनि हुन् । चर्को ब्याजका कारण उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको तथा लगानीको सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो जायजै पनि हो । यसर्थ निक्षेपमा बैङ्क ब्याजदर घट्ने क्रमसँगै कर्जामा पनि ब्याजदर कटौती हुने निश्चित छ र यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक विश्लेषणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर दुवै अधिक बिन्दुमा पुगेको हो । यसबाट मुलुकमा लगानीका अवसर सङ्कुचन हुँदै गएको छ र जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, बजार भाउ तथा समग्रमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई सुधार्न सम्बद्ध सबै पक्षबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ ।मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिका निम्ति ठोस तथा रचनात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउन उपलब्ध सबै उपायको अवलम्बन तथा प्रयोग जरुरी छ । सरकारको दृढ इच्छाशक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्यबाट मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नेमा शङ्का छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार गोरखा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै जनताको सहयोग, राजनीतिक दलको एकता र प्रतिबद्धताको बलमा नयाँ आर्थिक समृद्धिको युगतर्फ देशलाई लैजान गर्नुभएको प्रतिबद्धताले समेत यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
शीतलहर मा जीवन रक्षा
हिउँदमा जाडो बढेसँगै मुलुकका तराई मधेश क्षेत्रमा जनजीवन निकै कष्टकर हुने गरेको छ। चिसो बढेसँगै शीतलहरको प्रभाव तराईमधेशमा तीव्र बढ्ने गर्छ। शीतलहरका कारण आमजनताले निकै सास्ती भोग्नु परेका खबर आउन थालेका छन्। विपन्नको गाँस, बास र कपासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कतिपयले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि आइपर्छ। विपन्न नागरिकसँगै बालबालिका, रोगी तथा वृद्धवृद्धा यो समयमा निकै प्रभावित हुने गरेका छन्। विगत वर्षमा शीतलहरको प्रभाव बढी नै देखिएको हो। यो वर्ष पनि शीतलहरको प्रभाव केही दिनअघिदेखि नै देखिन थालेको छ। विशेषगरी जाडोयाममा तराईमा शीतलहरको प्रभाव वृद्धि हुन्छ। बिहान तथा साँझ बहने चिसो हावा त हिउँद यामभर नै रहन्छ तर शीतलहरले भने दिनरात नै जनजीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने गरेको छ। हावा, बाक्लो हुस्सु तथा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोले आममानिसको दैनिक क्रियाकलाप नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको पाइन्छ। शीतलहरलगायत चिसोका कारण स्वास्थ्यमा ठूलै समस्या आउन सक्छ। रुघाखोकी, ज्वरो आउनेजस्ता मौसमी रोगसमेत हिउँद याममा बढी देखिने गर्छ। तराईमा हिउँदका केही महिना मात्र चिसो हुने हुँदा धेरै मानिसका न्याना लुगा कपडासमेत प्रशस्त हुँदैनन्। पहाडी भेगमा वर्षका छ सात महिना जाडो हुने हुँदा मानिस सोहीअनुसारकै तयारी गर्ने गर्छन् तर तराईमधेशमा त्यस्तो अवस्था नहुँदा चिसोको प्रभाव अझ जटिल हुने गर्छ। चिसोकै कारण मौसमी रोगसमेत लाग्ने गर्छ। शीतलहरबाट जोगाउँदै मौसमी रोगव्याधिबाट समेत तराई मधेशबासीलाई सुरक्षित राख्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। सबै नागरिकको सुरक्षाका निम्ति तीन तहकै सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यले शीतलहरबाट जीवन जोगाउन सकिन्छ। यो तीनै तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र प्राथमिकता हो। विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत वर्ग चिसोबाट बढी प्रभावित हुने कुरालाई सम्बद्ध निकाय सबैले राम्ररी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको जीवन रक्षाका निम्ति सरकारले सिरक डसना तथा कम्बलको प्रबन्ध, वितरणलगायत ताता लत्ताकपडा, आगो ताप्नेजस्ता न्यूनतम आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नु अति जरुरी छ। शीतलहरकै कारण तराईका कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन रोकिएका छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन सकेका छैनन्। बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। चिसोका कारण तराईको जनजीवन लगभग एक किसिमले ठप्प रहेको छ। शीतलहर एक वर्षको मात्र समस्या होइन। बर्सेनि तराई क्षेत्रमा देखिने शीतलहरलगायत जाडोको समस्याबाट आमनागरिकलाई जोगाउन दीर्घकालीन योजनासमेत आवश्यक छ। आगो लागेपछि इनार खन्नुभन्दा पहिल्यै इनारको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेझैँ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा तराईमधेशका बासिन्दालाई सशक्त बनाउने नीति र योजनासमेत आवश्यक भएको छ।हिउँदमा शीतलहर आउँछ भन्ने थाहा छ। यस्तो बेला चिसोबाट जोगिन सकिने गरी हिउँद आगमनअघि नै सिरक, कम्बल, दाउरा तथा पोषिला खाद्यान्नको जोहो गर्नेतर्फ तयारी आवश्यक हुन्छ। यसका निम्ति सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता सङ्गठित संस्थाको संलग्नता निकै अर्थपूर्ण हुनेछ। केही दिनअघि मात्र सरकारले तराईका शीतलहरबाट प्रभावितका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक गरेका विषय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तराईमा शीतलहरको समस्याजस्तै पहाडी तथा हिमाली भेकमा पनि हिउँद याममा जाडोको समस्या निकै गम्भीर रूपमा देखापर्ने गरेको छ। कतिपय हिमाली तथा पहाडी भेकका बासिन्दा अति जाडोका कारण केही महिनाका निम्ति बस्तुभाउसहित बस्ती नै सर्नुपर्ने बाध्यमा समेत हुन्छन्। यसरी भन्नुपर्दा जाडोले तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रको सामूहिक समस्याका रूपमा देखिन्छ र यी तीनै क्षेत्रका सीमान्तकृत बासिन्दा यसबाट नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। मुलुकमा जाडोका कारण तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका आमजनताको जनजीवन प्रभावित भइरहेका सन्दर्भमा सरकारले यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम वा प्रबन्ध गर्न नीतिगत योजना नै अगाडि सार्नुपर्छ। यसका निम्ति स्थानीय जनता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले समेत जीवन्त भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि राज्यले जनताका दैनिकीसँग जोडिएका यस्ता संवेनदनशील विषयलाई विशेष तथा महत्व दिनुको विकल्प देखिँदैन।
प्रममाथि विधायिकी विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट अधिक मतका साथ विश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससमेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीति सहकार्यको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले संसद्मा विश्वासको प्राप्त गरेको विगतका भन्दा अनुपम परिघटनाले नेपाली राजनीति सहमति, सहकार्य तथा विश्वासमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संसद्मा देखिएको भारी विश्वास देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रतिविम्बित हुँदा मुलुकले नयाँ मार्गचित्र कोर्ने विश्वास बढेको छ। विधायिकामा अपार विश्वास हासिल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाउनुभएको लचकता र संवादको संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग एक दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको संवाद फलदायी भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षसमेतले विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा धेरै पछि यस प्रकारको संयोग जुरेको हो। यस अर्थमा केहीलाई छोडेर वर्तमान सरकारले लगभग सबै राजनीतिक दल तथा विधायकको पूर्ण विश्वास पाएको छ। मङ्गलबार संसद्मा भएको विश्वासको मतमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ जना संसद् सदस्यले विश्वासको मत प्रदान गरेबाट सरकार जिम्मेवारी तथा गहनतामा थप वृद्धि भएको स्थिति स्पष्ट भएको छ। यही पृष्ठभूमि यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रूपमा समेत कतिपयले बुझ्न सक्ने भएका छन्। नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो अवसर नयाँ सरकारप्रतिको अभूतपूर्व घटना पनि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा यथार्थपरक विषयवस्तुलाई जोड दिनुभएको छ। सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बताउँदै विगतका आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा तथा आत्मस्वीकारोक्तिका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिको यथार्थपरक सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने वातावरण अब तयार भएको छ । मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन आएको तथ्यलाई समेत प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुले पनि प्रमुख राजनीति दलबीच विश्वासको वातावरण अझै घनीभूत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त भएबाट यसले सरकारलाई थप सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न नैतिक बल उपलब्ध हुनेछ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रक्षाका निम्ति विश्वासको मत दिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। सरकारको कामकारबाहीका गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्ने कांग्रेसको भनाइले संसद् प्रतिपक्षीविहीन नभएको तथ्य पनि मननीय छ । कांग्रेसको यस कदमले नेपालको संसदीय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेमा दुईमत देखिँदैन। सोमबार मात्र सात दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुको सम्बोधन गरेको छ। यसअनुरूप सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य, हालसम्मका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसले आमनेपालीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको मान्न सकिन्छ। यसैगरी आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र त्यसको नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका अतिरिक्त बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने, ६० वर्षमाथिकालाई नसर्ने रोगको निःशुल्क उपचार गरिने, सगरमाथा संवादका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा केन्द्रित हुने, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिनेजस्ता प्रतिबद्धता गरिएबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति आमविश्वास बढेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदबाट समेत विश्वास मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यो सरकार सबै नेपाली तथा दलको साझा विश्वासको सरकारका रूपान्तरण भएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास मत माग्दा संसद्मा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अवसरसमेत हो यो। सरकारसँग आमनेपाली जनताको ठूलो आशा तथा भरोसा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, संविधान रक्षा, अर्थतन्त्र सुधार, आमजनताका सहज दैनिक जीवनयापन, विकास निर्माणमा तीव्रतालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा वर्तमान सरकार केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा आमनेपालीको छ। मुलुकको समृद्धिको दिशामा सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुने भरोसालाई विश्वासको मतले स्पष्ट गरेको छ।
विधायिकाप्रति जनविश्वास
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधिवत् रूपमा सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । विभिन्न राजनीतिक धार तथा विचार बोकेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थितिले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक वास्तवमै समावेशी देखिएको छ । समावेशिता वर्तमान संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो प्रतिनिधि सभाका सामुन्ने ठूलो जनविश्वास छ । नयाँ संविधानको सुदृढीकरणबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अग्रगामी बाटो लिने विश्वाससमेत बढेको छ ।
कार्यकारी प्रमुखको प्रतिबद्धता
भनिन्छ, मूल सफा भएपछि खोला, नदी फोहोर हुने आशङ्का नै रहँदैन । नेपाली राजनीतिमा पनि यही भनाइले ठूलो महत्त्व राख्ने गरेको छ । नेपाली राजनीतिको प्रमुख कार्यकारी पदको व्यक्तित्व भ्रष्टाचारलगायत अनियमितता नगर्ने तथा गर्न नदिने, मोलमोलाहिजा नगर्ने, जनभावनालाई सर्वोच्च भावमा राखेर सेवा दिने प्रवृत्तिको विकास हुन सके देशको मुहार फेरिनेमा कुनै शङ्का हुँदैन । नयाँ जनादेशअनुसार गठित सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा आफूले नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अब केही हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार गर्न यो प्रतिबद्धताको विशिष्ट महत्त्व छ । मूल सफा भएसँगै सबैतिर सफा हुँदै जाने विश्वास बढेको छ ।
देवस्वमा निर्मम रजाइँ
हिन्दु धर्मको इतिहासमा देवदेवीको नाममा सरकार तथा सर्वसाधारणले समेत आफ्नो आयस्ताको केही अंशका रूपमा नगद वा जग्गा दान गर्ने परम्परा परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको पाइन्छ । देव गुठीका रूपमा रहने यस्ता देवस्वको संरक्षणलाई धार्मिक पुण्य तथा हिनामिनालाई पापका रूपमा लिइने गरेको प्रचलन आमहिन्दुका निम्ति नौलो विषय होइन तर बदलिँदो समय परिस्थितिसँगै यस्ता देव गुठी तथा देवस्वमाथि आँखा गाडेर आर्थिक अनियमितता गर्नेका जमात बढ्दै गएको पाइन्छ । धर्मभीरु भनेर सामाजिक परिचय पाएका कतिपय समुदायको संस्थागत संरचनाबाट यस प्रकारका गतिविधि हुनु निश्चित रूपमा दुःखदायी विषय हो । यस प्रकारका गलत कार्य रोक्न सरकार, जनता तथा यस
अर्थतन्त्रमा सुधारको दिशा
मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् रूपमा गति प्रदान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । छिमेकी राष्ट्रका आर्थिक परिदृश्यलाई आकलन गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सबैको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई साताभन्दा पनि कम समयमा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न प्रयास थालेको छ । सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्र सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उद्घोष भइसकेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन तथा बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध निकायबीच छलफल अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रका असजिला फुकाउन मौद्रिक औजार प्रयोग गर्न थालेको छ ।
प्रम निर्देशनको कार्यान्वयन
प्रत्येक नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा तथा आकाङ्क्षा बढी नै हुन्छ । आमनिर्वाचनको जनादेशसँगै गठन भएको सात दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारसँग सर्वसाधारणको आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक हो । सुशासनकोे प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सामान्य सरकारी काममा समेत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ । ठूला विकास निर्माणका चाहना त परको कुरा भयो, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका काममा पनि ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । रातदिन नभनी लाम बसेर पनि समयमा काम हुँदैन । दिन, हप्ता र महिनौँसमेत यी सामान्य कामका निम्ति सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले यी समस्यालाई समयमै गम्भीर ढङ्गले लिएको हुँदा सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार भएको छ ।
विदेश सपनाको विडम्बना
अमेरिकालाई अहिलेको दुनियाँमा धेरैले सपनाको देश मान्छन् । विशेषगरी बेरोजगार युवाका निम्ति अमेरिका सपनाकै देशकै हो । वैध, अवैध तवरले अमेरिका प्रवेशका निम्ति लाखाैँ खर्चेर विकासोन्मुख देशका मानिस अमेरिका पुग्छन् । नेपाल त्यसमा अपवाद छैन । अवैध तवरले मानव तस्कर एजेन्टका चङ्गुलमा फसेर कैयौँ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् र यो क्रम टुङ्गिने कुनै सङ्केत देखिँदैन । अवैध किसिमले मेक्सिको, पनामा इत्यादि मुलुक हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने सिलसिलामा नेपाली युवाले ती देशका जङ्गललगायतका स्थानमा प्राण त्यागेका समाचार पनि त्यत्तिकै
पर्यटकीय नगरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पर्यटकीय नगरी पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना आइतबार पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएसँगै लामो सपनाको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना सजिलै पूरा भएको होइन। विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो। पर्यटकीय नगरी पोखरा अब राजधानी काठमाडौँमा मात्र निर्भर नरही आफैँ संसारसित जोडिन सक्छ। पोखरालगायत समग्र गण्डकीकै पर्यटकीय विस्तार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा भएको मुलुकको तेस्रो नगर बन्न सफल भएको छ।
चुरे विनाशको दुस्प्रभाव
चुरे क्षेत्रको वन तराई मधेश क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसैले पनि यसलाई सो क्षेत्रका निम्ति जीवनरेखाको रूपमा औँल्याउने गरिन्छ । चुरे क्षेत्र तराई मधेश क्षेत्रका निम्ति मात्र नभई नेपाल र आसपासका क्षेत्रसँग पनि यसको साइनो गाँसिएको छ । यस अर्थमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई समग्रमा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिन्छ । तर विडम्बना यस्तो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रको वर्तमानमा अतिक्रमण तथा विनाशको चपेटामा परेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । चुरे मासिन थालेको चार दशकभन्दा बढी भयो र यसको संरक्षणको प्रयास भए पनि त्यो अझै राम्ररी संस्थागत हुन सकेको छैन ।
