एनसेल फैसलाको सन्देश
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दाको फैसला नेपालको पक्षमा आएको छ । युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब
उत्पादकलाई प्रत्यक्ष अनुदान
यस पटक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जोड दिएर नै कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । विगतमा कागज मिलाएका भरमा कृषि अनुदान वितरण गरी भागशान्ति मिलाउने गरेको व्यापक गुनासो थियो । त्यो गुनासो सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले यस पटक ‘उत्पादन साथमा अनुदान हात’ मा भन्ने नारा तय गरी सिधै उत्पादक किसानको हातमा अनुदान दिने नीति बनाएको छ । यो नीतिले मेहनती, वास्तविक
‘कालो सुन’को नस्ल
महिष (भैँसी) पालले पनि शासन गरेको नेपालमा भैँसी अधिकांश ग्रामीण परिवारको दिनचर्या र आयको आधार अद्यापि छँदै छ । बाबुआमाले स्थानीय जातकै भैँसी पालेर हात पारेको आम्दानीबाट कापीकिताब किनेर पढेकाहरू अहिले विद्वान्, विश्लेषक अनि गैरकृषि व्यवसाय, नोकरीबाट आम्दानी गर्ने भएका छन् । राज्यले बहुसङ्ख्यक कृषक परिवारको आयस्रोत दह्रो बनाउन दशकौँदेखि बढी उत्पादन लिन सकिने उन्नत नस्लका पशु विकास र विस्तारका कार्यव्रmम चलाएको पनि छ तर
भूस्वर्ग विकासको बाटो
अछाम, डोटी, बाजुरा र बझाङको सङ्गमस्थल खप्तड पहिले निगालोले प्रसिद्ध थियो । यहाँ २२ पाटन, २५ मैदान र ५३ थुम्का त थिए, प्राकृतिक र जैविक दृष्टिले मनमोहक त थियो नै तर त्यसको चास्नी चाट्न जानेका थिएनन् नेपालीले । विसं १९८६ मा नेपाल आउनुभएका परम्हंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वतीले खप्तडमा ५० वर्ष बसेर साधना गर्नुभयो । उहाँको ज्ञान, समाजसेवा, परोपकार, सत्कार्यले उहाँलाई खप्तडबाबा भनेर सर्वसाधारणमा प्रसिद्ध मात्र बनाइएन, खप्तडको महत्व पनि सार्वजनिकी भयो । विसं २०४२ मा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएपछि त्यहाँको पर्यावरणीय संरक्षणको कार्य त भएको छ तर प्रकृतिले सुदूरपश्चिम नेपाललाई दिएको यो ‘गाडधन’को सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यस क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न मात्र होइन, समग्र देशकै पर्यटन प्रवर्धन हुन सकेको छैन । अब भने खप्तडको विकासतर्फ राज्यका पाइला चल्न थालेका छन् ।
परीक्षामा गुणस्तरीय सुधार
पछिल्लो समयमा नेपाली शिक्षा प्रणालीमा व्यावहारिक ज्ञानको अभाव देखिन थालेको छ। परीक्षा प्रणालीमै अनेक कमजोरी देखिएको छ। प्रश्नपत्रमा समेत यथास्थिति छ। अघिल्ला वर्षहरूको परीक्षामा आएका प्रश्नका जवाफ रटेर, घोकेर परीक्षाको तयारी गर्ने परम्परा छ। सीमित प्रश्नको जवाफले उत्तीर्ण हुने प्रवृत्ति निकै बढिरहेको तथ्य यथार्थ हो। विडम्बना पनि कस्तो रहिआएको छ भने अघिल्ला वर्षका परीक्षाहरूमा सोधिँदै आएका प्रश्नहरू पछिल्ला वर्षहरूमा समेत दोहोरिँदै आ
मुआब्जा विवाद सुल्झिएपछि
विकास निर्माणका काममा आउने अवरोधले तोकिएको समयमा काम हुन नसक्ने ठूलो समस्या हाम्रा निम्ति नयाँ होइन । अनेक अवरोधले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन समस्या आउने गर्छ । गल्छी–रसुवागढी सडक नेपाललाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग हो । नेपाललाई उत्तरी छिमेकीसँग जोड्ने
प्रमको सफल भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ । युगौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनजीवनका अनेक आयाम रहेको नेपाल र भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व थपेको छ । यो भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएका वार्ताले दुवै देशबिच थाती रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । त्यसै गरी भारतसित भ
नागरिकता समस्याको सम्बोधन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएसँगै धेरै नेपाली खुसी भएका छन् । २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली
प्रमको भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । बुधबारदेखि सुरु भएको यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय हित र चासोबारे भारतका समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीसँग आज बिहीबार छलफल गर्नुहुने छ । भ्रमणपूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले दिनुभएको जानकारी अनुसार भ्रमणका व्रmममा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटनलगायत कार्यसूची छन् । नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानी प्रवर्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवहन एवं हवाई मार्गबारे पनि छलफल हुने छ । परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार यस पटक कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौताका विषयमा छलफल र हस्ताक्षर हुने छ ।
नयाँ बजेटको सार्थकता
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको अनुमानित आय व्यय विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारबाट तय भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने यो बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सं
सकसबाट सबलतातिर
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या पर्दा नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद हुन सकेन। खास गरी रुसले युव्रmेनमाथि गरेको हमलासँगै अघिल्लो वर्षबाटै विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भयो। इन्धनको विश्वव्यापी भाउ बढ्यो। त्यसले लगानीमा प्रतिकूल असर पा-यो भने विश्वभर महँगी बढायो। त्यो विश्वव्यापी असरले नेपालको आर्थिक व्रिmयाकलापमा समेत छाया पा¥यो। समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचन भयो भने त्यसले मूल रूपमा सरकारी राजस्वमा
गणतन्त्रका डेढ दशक
आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । दशकौँ लामो सङ्घर्ष क्रमबद्धतासँगै २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको लक्ष्य सुनिश्चित ग-यौँ । सोही आन्दोलन सफलताको जगमा विसं २०६५ जेठ १५ गते वंश परम्पराको राजतन्त्र हटाएर जननिर्वाचित संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको गौरवपूर्ण दिन । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप निर्वाचित संविधान सभाले दुई शताब्दी नेपाली जनमा शासन गरेको राजतन्त्र विस्थापित गरी गण
निर्यातले बढाएको खुसी
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था राम्रो छैन । व्यापारको झन्डै ९० प्रतिशत आयातले नै ओगटेको छ । निर्यातको अंश १० प्रतिशत पुग्न पनि कठिन छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ । विदेशबाट आयात उच्च भएपछि देशको धन बाहिर जान्छ । आय, उत्पादन र रोजगोरीमा योगदान पुग्दैन । चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको कुल निर्यात २४ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । समग्र निर्यात यसरी घट्दा पनि अलैँची, अदुवा र चियाको निर्यात भने बढेको देखिएको छ । यसले हाम्रो निर्यात सम्भावना स्पष्ट गरेको छ । उत्पादन र व्यापार रणनीति ठिक भए भोलि उज्यालो दिन छ है भन्ने सङ्केत गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
इन्धन खपतको प्रभाव
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतसम्म आयात बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष खपतमा कमी हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार अघिल्लो वर्ष १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा २५ लाख ४३ हजार ६९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार ४६४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रकममा भन्दा पनि परिणाममा इन्धन आयात कम भयो । यसले व्यापार घाटामा कमी त आयो तर यसको अर्थ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रतिविम्बित गरेको छ ।
जलन उपचारको व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै पछिल्लो वर्ष मात्रै देशभर सामान्य र गम्भीर गरी ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएको प्रतिवेदन छ । झन्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै जलन भोगेको प्रकाशमा आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१९ र २०२० बीचको एक वर्षको अवधिमा एक हजार सात सयभन्दा बढी जलन घाइते अस्पताल भर्ना भएका थिए भने ८३ हजार ६६० जनाले बहिरङ्ग उपचार पाएका थि
राजनीतिक दलको पारदर्शिता
राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव तथा प्रशिक्षणमा अवैध रकमको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नियमन गर्न विश्वका धेरै मुलुकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभ्यास गरेका छन् । दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना मतदाता तथा नागरिकको चाहनाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभियान र चुनावका बेलामा पैसा दिने दाताहरूको सर्वोपरि हित सोच्न सम्भावना भएकाले विभिन्न देशमा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गरिएका हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक दलको कामकारबाही
सङ्क्रमणकालीन न्याय
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो द्वन्द्वका घाउहरू निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैन
प्राथमिकतामा श्रमिक
गरिखाने श्रमिक तथा गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच नपुगेका वा पिछडिएका ‘तल्लो वर्ग’ प्रति राज्यको निस्पृहता अस्वाभाविक हुन्छ । बरु समग्र उनीहरूप्रति राज्यको विशेष चासो र उत्थानकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर सव्रिmयता चाहिन्छ । श्रमिक तथा गरिब (तल्लो वर्ग) को हितार्थ नेपालमा संस्थागत संरचना र कार्यक्रम पनि नबनेका होइनन् तर यो वर्गीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारको नीति तथा
नीति–कार्यक्रमको मर्म
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतको अर्थराजनीतिमा निर्मम समीक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख गराउन मार्गचित्र कोर्ने यत्न गरेको छ । त्यस क्रममा नीति तथा कार्यव्रmमले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई आधार बनाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड
बालपोषणमा सुधार
सफलतापूर्वक पोषण कार्यक्रम सम्पन्न गरेबापत ‘स्केलिङ अप न्युट्रिसन’ (सन) अन्तर्गत नेपालले सुरुवाती उदयकर्ताको उपाधि पाएको छ तर पनि बैतडीको एउटा स्थिति फरक देखियो । यसले नेपालले पोषण सुधारका निम्ति अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखाउँछ । बैतडीमा दुई वर्षमुनिका करिब दुई हजार बालबालिका कुपोषित भेटिएका छन् । यीमध्ये ३१२ जना कडा कुपोषणले ग्रसित छन् । उमेर र उचाइ अनुसार बालबालिकामा निकै कम तौल र ख्याउटे अनुहार भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका अनुसार गत वर्ष एक हजार २९९ कुपोषित बालबालिका रहेकोमा यस वर्ष एक हजार ९३४ जना कुपोषित बालबालिका पाइएका छन् । गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न सातवर्ष अघिदेखि सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यव्रmम) सञ्चालनमा छ । कुपोषित बालबालिकाको खोजी गरेर उपचार गर्न जिल्लामा ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार केन्द्र खोलेर पोषिलो खाना कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेको छ तर कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पोषिलो खाना नपाएका कारण बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण हुने गरेको छ । भनाइ छ ‘धेरै खाए मल थोरै खाए बल ।’ थोरै खानुको अर्थ मिलाएर अर्थात् सन्तुलित आहार खानु भन्ने हो । बालबालिका तथा गर्भवती-सुत्केरीले कुनै एक प्रकारको आहारसमेत पर्याप्त खान नपाउने विडम्बना छ । सन्तुलित आहार नपाउँदा कुपोषणको समस्या आउँछ । चिकित्साशास्त्रको भाषामा पर्याप्त प्रोटिन शक्ति वा सूक्ष्म पोषकतत्व नपुग्नु तथा पटक पटक सङ्व्रmमण एवं रोगको कारणबाट शरीरमा हुने क्षति कुपोषण हो । उमेरअनुसार शारीरिक वृद्धि नहुनु, पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कमतौल, रक्तअल्पता यही कारण देखिन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पुड्कोपन तथा तराई क्षेत्रमा ख्याउटेपन र कमतौल भएका बच्चाबच्ची धेरै पाइएको छ ।कुपोषणबाट जोगाएर बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि पूर्ण सन्तुलित खाना खान पाउने व्यवस्था गर्न र भविष्यमा स्वस्थ्यकर जीवन बिताउन योग्य बनाउने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६१ मै राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति ल्याएको थियो । त्यसअघि नै अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा पोषण कक्ष (वार्ड) हरू स्थापना गरिएको थियो । २०७० मा आवासीय पोषण पुनस्र्थापना गृहको परिकल्पना गरी सोको निर्देशिका पानि जारी भएको थियो । अहिले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छीसम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबिच समन्वय गर्दै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालित छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत गाउँगाउँमा शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण कार्यव्रmमसम्बन्धी परामर्श कार्यव्रmम चलाइरहेका छन् । जुकाको औषधि, भिटामिन ‘ए’ ख्वाउने जस्ता कार्यव्रmम नियमित रूपमा सरकारले चलाइरहेको छ । यस्ता कार्यव्रmममा युनिसेफ, युएसएआइडीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सहयोग छ तर किन बढ्दै छ कुपोषण ? गरिबी, स्वास्थ्य चेतना वा के कारण ? यसको अध्ययन गरी समाधान खोजिनु पर्दछ । बालबालिकाको जीवनरक्षासँगै सन्तुलित शारीरिक विकासका लागि उपयुक्त पोषण एक दह्रो जग हो । राम्रो पोषण पाएका बालबालिका राम्ररी सिक्न र हुर्कन सक्छन् । समुदायमा सहभागी हुन र योगदान दिन सक्छन् । रोग, विपत्ति र अन्य विश्वव्यापी सङ्कटसँग लड्न समर्थ हुन्छन् तर चरम कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपनको उपचार सम्भव छैन । यसले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासलाई वास्तविक रूपमै छोट्याउने गर्दछ । यसको असर राष्ट्रको जनशक्ति र उत्पादनमा पर्दछ । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने अनुभव नेपालसँगै छ । यसले पछिल्ला दुई दशकमा बालबालिकामा न्यून पोषणको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपनको सङ्ख्या सन् २०१६ मा घटेर ३६ प्रतिशत पुग्यो । सोही समयावधिमा न्यून वजन ४२ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशत र ख्याउटेपन १५ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशत पुग्यो । न्यून पोषणको रोकथाम गर्न तथा यसका परिणामबाट जोगिनका लागि गर्भावस्थाको सुरुवातदेखि शिशुको दोस्रो जन्मदिनसम्मको ‘सुनौला एक हजार दिन’ महत्वपूर्ण छन् । स्तनपानलाई सघाउने, छ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुलाई अतिरिक्त खाना एवं सूक्ष्म पोषण उपलब्ध गराउने मात्र होइन, गरिब परिवारको आयस्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यव्रmम चलाउनु पर्दछ । पोषणका लागि गरिने यस लगानीले बालबालिका, तिनका परिवार, समुदाय र सिङ्गो मुलुकलाई जीवनपर्यन्त प्रतिफल दिने छ ।
नागरिक समस्या प्राथमिकतामा
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा वंशज, अङ्गीकृत नागरिकता (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतासहित), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नागरिकता प्राप्तिका लागि नागरिकको हतारो सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकता रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले केही विकास निर्माणसम्बन्धी बाधा हटाउने निर्णय पनि गरेको छ तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सरकारको प्राथमिकताले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध गराएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम योग्य व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा जन्म÷मृत्यु दर्ता, बैङ्कमा खाता खोल्न, अध्ययन, रोजगारी आदि हक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ छ । यो समस्या अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्बाट पारित नभएको पनि होइन तर त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । एक पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा फिर्ता भएको विधेयक फेरि संसद्ले पास गरेर पठाएको छ तर यसमा राष्ट्रपतिबाट गहन विचार विमर्श भइरहेको छ । संविधानले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम ऐनको व्यवस्था नहुँदा संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुन बनाएर मात्र संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने फैसला भएको थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानमा बाबु वा आमा उल्लेख भएको हुँदा लैङ्गिक विभेदलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसलाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान भनिन्छ तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन भएको छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ, भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुरूप कानुन नबनेको हुँदा उपधारा २ को खण्ड (ख) मा भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटिएको बखत १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले पनि तोकिएको प्रव्रिmया पूरा गरी जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यतिखेर १६ वर्ष उमेर नपुगेका र टोलीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरूले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या मूल रूपमा तराई मधेशमा देखिएको छ । संविधानतः योग्य भएर पनि एउटै परिवारका कुनै सदस्यले नागरिकता पाउने तर कुनैले गैरनागरिकका रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको छ । यो असमानताको राज्यले छिटो सम्बोधन गरेन भने राज्य जनउत्तरदायी ठहरिँदैन । नागरिकताबाट वञ्चित त्यस्ता नागरिकको मनोविज्ञान भड्किने खतरा पनि हुन्छ । अतः राज्यले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पनि यथोचित हेक्का राखी नागरिकता समस्या सदाका लागि समाधान गर्नु पर्छ तर नागरिकता नाङ्लोमा राखेर बाँड्ने, बेच्ने वस्तु होइन भन्ने पनि उत्तिकै मननीय छ ।
कूटनीतिक समुदायमा प्रम
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक हो – बेलायत । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतमा उपनिवेश रहेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । १६५ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडेको नेपालको कूटनीतिक विस्तारले देशको परिचय मात्र विस्तार भएको छैन, दायित्व पनि बढाएको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रको विकासनिम्ति सहयोग गरिरहेका दातृ
मोबाइल दर्ता प्रणाली
गाँस, बास र कपाससँगै सूचना र सञ्चार अत्यावश्यकीयमा थपिएको छ । त्यसै क्रममा सूचना र सूचनाका निमित मोबाइल प्रविधि साधनका रूपमा अत्यावश्यकीय नै बन्दै गएको छ । यो प्रविधि साधनको महत्व अब बताइरहनु पर्दैन । विद्युतीय तरङ्ग पुगेका ठाउँका गोठाला बाआमा र पाश्चात्य मुलुक वा स्वदेशकै सुविधाजनक सहरमा रहेका सन्तानबिचको सम्पर्क सेतु भएको मोबाइल अत्यावश्यकीय वस्तु मात्र भएको छैन, कतिपयलाई विलासिता र रबाफ झल्काउने वस्तुसमेत भएको देखिँदै छ । यत्ति मात्र भएको त कुनै ठुलो विषय पनि हुँदैनथ्यो, दुश्चरित्र भएकालाई यो आपराधिक व्रिmयाकलापको सजिलो साधन पनि बन्न पुगेको छ । सदुपयोग गर्न जान्नेलाई सञ्चारसँगै बौद्धिक संसार विचरण गराउने मोबाइल दुरुपयोगकर्तालाई आपराधिक माध्यम बन्दो छ । यी दुवै पक्षबाट पृथक् उपभोक्ताको सङ्ख्या धेरै छ नेपालमा । उनीहरूलाई आफन्तसँग सञ्चार सम्बन्धमा रहन, बालबच्चालाई खेलाउन, फोटा हेर्न मोबाइल नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ वार्षिक पैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरका मोबाइल आयात भइरहेको छ । अनुमान अनुसार मासिक दस लाख आयातित मोबाइलमध्ये साढे दुई लाख भन्सार छली वा चोरीका मोबाइल हुने गरेका छन् । हो, यस्तै आयात र प्रयोगलाई रोक्न वा व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु भएको छ । यो नयाँ प्रणाली हो । यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल स्टेसन इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ । अब नयाँ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘लक’ भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने हुँदा जति दामी र नामी भए पनि ती केवल गुच्चासरह हुनेछन् । यो प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन र वैशाख ३१ सम्म प्रयोगमा रहेका मोबाइल प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने हुँदा यो प्रणालीको विपक्षमा रहेका अर्थात् उपहारप्राप्त, भन्सार छलीका कारण सस्तोमा मोबाइल पाएकाहरू पनि अब असहमत हुनुपर्ने ठाउँ रहेन । गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिँदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुगेको थियो । मोबाइल फोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयात अनि मोबाइलको दुरुपयोग र चोरीका कारण उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा एमडिएमएस लागु गरिएको हो । यसो त सरकारले त्यति बेलाकै बजेटमार्फत नै २०७८ साउनदेखि यो लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो तर सबै उपकरण नआएको कारण देखाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । गत वर्षको भदौ ३० गतेदेखि नै यो प्रणाली लागु गर्ने सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल फोन इम्पोटर््स एसोसिएसनबिच भएको थियो तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । फेरि २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमस लागु गर्ने प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विरोधपछि त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको भन्सारसँग सम्बन्धित नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै भएको विरोधका कारण त्यससँग असम्बन्धित एमडिएमएस प्रणाली पनि त्यति बेला स्थगित हुन पुगेको थियो । विप्रेषणमार्फत मुलुकी अर्थतन्त्रको खम्बा साबित वैदेशिक रोजगारीमा गएका होऊन् वा भ्रमणार्थ विदेश गएका होऊन्, नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कंदा ल्याउने उपहारका वस्तु भएका छन् मोबाइल । महँगा, ब्रान्डेड मोबाइल तिनले बिनाभन्सार शुल्क ल्याउँदा धेरै राजस्व गुमेको देखियो । त्यसैले पनि सरकारले मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न चाहेको हो । त्यसप्रति सर्वसाधारणको विरोध, राजस्व अनि मोबाइल दुरुपयोगको पक्ष विचार गरी सरकार अहिलेको निर्णयमा पुगेको हो । अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्कंदा नेपालीले दुई वटासम्म मोबाइल भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने छन् । नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रिएका कारण त्यसबाट ठुलो रकम बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको वर्षौं भएपछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको हो । अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधि मानिएको यो एमडिएमएस प्रविधिसँगै आइएमइआई दर्ता प्रणालीले अवैध कारोबार तथा मोबाइलको चोरी र दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ ।
देवस्वमाथिको रजाइँ
धर्म कमाउन भनेर पितापुर्खाले आफ्नो जग्गाजमिनसमेत मठमन्दिर, जात्रापर्व सञ्चालन, असहाय, पशुपन्छी एवं शिक्षाका लागि दान दिने चलन थियो । कसैले सरकार (गुठी संस्थान) लाई त्यस्तो जमिन जिम्मा दिए, कसैले निजी गुठी बनाएर सञ्चालन गर्न नयाँ पुस्तालाई दिए । कसैले सुन, चाँदी, तामा, पित्तल आदि दान दिए तर जसै जग्गाको भाउ अकासिँदै गयो, भ्रष्ट मतिका मान्छेले पुर्खाले राखिदिएको गुठीमा रहेका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन थाले । आफ्नो बनाउन नसक्नेले सोझासाझालाई सस्तोमा बेचेर कमाउन थाले । मठमन्दिरको नामको जग्गा सम्पत्ति व्यापार व्यवसायमा प्रयोग गर्न थालियो अनि त्यसबाट मठमन्दिरका लागि हुने आयस्तासमेत तिर्न तयार नहुने प्रवृत्ति देखियो ।
लचकतातिर मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले उच्च ब्याजदरको चपेटामा परेको भनिएको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत सहजीकरण गर्न पछिल्लो नीतिले सहयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय बैङ्कको अपेक्षा छ । न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च महँगीको चपेटामा परेको अर्थ
