नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धका मौलिक विशेषता छन् । चीनसँग नेपालको एक हजार पाँच सय वर्ष पुरानो निरन्तर सम्बन्ध कसिलो बन्दै गइरहेको छ । इसं ६४० मा चीनबाट पहिलो पटक २२ जना विद्वान् केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ आएर नेपालका राजा नरेन्द्रदेवलाई चिनियाँ सम्राटको उपहार र सन्देश दिएको इतिहास छ । अध्यनका क्रममा लुम्बिनी हुँदै मगध पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँका शासकले पक्राउ गरेपछि चीन सम्राटको अनुरोधमा नेपाल पक्षले उनीहरूलाई मुक्त गराएर फिर्ता गराएका थिए । चीन सम्राट् अधिनस्थ ल्हासाका राजा स्रोङसेन गम्पोसँग नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह भयो र नेपालका विद्वान् कलाकर्मीले ल्हासाको प्रसिद्ध जोखाङ मन्दिरलगायत तिब्बतमा थुप्रै बौद्ध मन्दिर बनाए । त्यसपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्म र सभ्यता निर्माण भयो । नेपाल र चीनबिच व्यापार सुरुवात भयो । भनिन्छ, चिनियाँहरूले नेपालीलाई कागज बनाउन सिकाए र नेपाल दक्षिण एसियामा कागज उत्पादन गर्ने पहिलो देश बन्यो । नेपाली सुपुत्र अरनिकोले १२ औं शताब्दीमा बेइजिङमा निर्माण गरेको सेतो मन्दिर (ह्वाइट प्यागोडा) अहिले पनि दुई पक्षीय सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा संरक्षित छ । यो सम्बन्धको सिक्री निरन्तर जोडिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, भावनात्मक र व्यापारिक छ । सन् १७६५ र १७९२ मा नेपाल र चीनबिच विवाद नभएका होइनन् । तिब्बत र काठमाडौँबिच मनमुटाव हुँदाको भिडन्तमा तिब्बती फौजको उद्धारका लागि आएको चिनियाँ सेना र नेपाली सेनाबिच १७९२ मा रसुवाको गढीमा भिडन्त पनि भयो । अन्ततः सम्झौताद्वारा पुरानो सम्बन्ध यथावत् बनाइयो । सम्बन्धको अवयवमा सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि निरन्तर भरोसापूर्ण मित्रका रूपमा यी दुई देशले सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका छन् । विश्वका अनेकौँ छिमेकी देशहरूबिच ज्वलन्त रूपमा देखिने सामरिकलगायत विवाद, मनमुटाव यी दुई मुलुकबिच छैनन् ।
छिमेकीको अर्थ नै भर–अभरमा सहयोग, आपसी हित र कुनै समस्या भए संवादबाटै समाधान हो । एउटाको अप्ठ्यारोले अर्कोलाई पिरोल्छ । त्यसैले त हिजो चिसो पठारमा हुने खाद्य अभावलाई नेपालले टारेको थियो । त्यो व्यापारिक सम्बन्धको स्वरूप आज फेरिएको छ, नेपालले चीनतर्फबाटै कतिपय खाद्यलगायत प्राविधिक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरिरहेको छ । चिनियाँ जनताको देशभक्तिपूर्ण मेहनत र नवप्रवर्तनको लगावले आज चीन हरेक अर्थमा विश्वशक्तितर्फ अग्रसर छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक अनुशासन भएको चीनबाट नेपालले चाहेको विकास र प्रविधि सहयोग हो । यसका निम्ति छिमेकी विश्वशक्ति चीनमार्फत लगानीका सम्भावना त्यागेर विकासबाट विमुख बन्ने नेपाली मनसाय छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएलगत्तै उत्तरको हितैषी चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ । यो भ्रमणमा चीनसँग नेपालको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी महìवपूर्ण काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वचन दिनुभएको छ । हिल्सा र कोरला नाका सञ्चालनमा गर्ने पहल हुने, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल (भैरहवा) सञ्चालनमा ल्याउने अनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पनि चीनसँग कुराकानी हुने उहाँले बताउनुभएको छ । साथै, चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने विश्वास छ । काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबिसे सडक खण्डको पुनर्निर्माण, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि गति दिने तथा सीमा वारपार सडकहरू निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग र सहकार्यका सूची प्रस्ताव राख्ने नेपालको तयारी छ ।
बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)को अवधारणामा विश्वभर साझेदारी कार्यक्रममार्फत मानवीयता, विकास र शान्तिका निम्ति अग्रसर चीनको अभियानमा नेपाल पनि औपचारिक सहभागी भइसकेको छ । नेपालले अपेक्षा गरेबमोजिम चीन–नेपालबिचको पारवहन सम्झौतामार्फत नेपाल भूपरिवेष्टिताको अवस्थाबाट मुक्त छ । अब नेपाली अपेक्षाबमोजिमका सहयोग अनि बिआरआईका कार्यक्रमबिच स्पष्टतासहितको सम्झौता अपेक्षित छ । स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको पक्षपाती चीनले नेपालको स्वतन्त्र विकास निर्णय र भूखण्डको अधिकारप्रति सम्मान गरी असल छिमेकीको उदाहरण थपोस् भन्ने नेपाली भावना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रस्तुत हुनु वाञ्छनीय छ । साथै, सहयोग लिन चाहनेले विश्वास गुमाउन हुँदैन भन्ने हेक्का राखेर चीनका चासोहरूको सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
