पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर हो । चेतना र विवेकको हिसाबबाट मानवजाति अन्य जीवजनावरभन्दा श्रेष्ठ भए पनि पृथ्वीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हरेक जीवजन्तुको हुन्छ । दैनिकी तथा पर्यावरणीय रूपमा मानवजाति र अन्य प्राणीबिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पशुहरूको समुचित संरक्षण हुन नसक्दा खाद्य सम्प्रभुता र स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रतिकूल प्रभाव परी नागरिकको जीवन जिउने हक र स्वच्छ वातावरणको हकलगायत मौलिक हक अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर पर्छ । पशु कुनै व्यक्तिको मात्र होइन, राज्यकै धन हुन् । तिनको संरक्षण र उपयोग व्यवस्थित रूपले हुनु पर्छ । यसैका लागि सरकारले घरपालुवा पशुसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित राख्ने पञ्जीकरण योजना अगाडि सारेको छ ।
मानव समुदाय र जीव जनावर एकअर्काका दुस्मन होइन, परिपूरक हुन् । नेपाली समाजले सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यावरणीय रूपले जीव जनावरको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । हामी जीवजन्तुको पूजा गर्दछौँ तर आमासरह सम्मान गरेको गाईले अनेकौँ पीडा र अन्याय सहनु परेको छ । खेतीपातीको पर्याय बनेका गोरु राँगाले त्यस्तै अन्याय र यातना सहनु परेको छ । सुरक्षा र बफादारिताको पर्याय बनेको कुकुरले सडकमा लावारिस भई चरम अन्याय सहनु परेको छ । सम्पूर्ण घरपालुवा जनावर अन्याय र क्रूर यातनाको सिकार बनेका छन् । जङ्गली जनावरसमेत चरम यातना अन्याय र शोषण बेहोर्न बाध्य पारिएका छन् ।
सभ्य मानव समाजले पशुको पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेको छ । त्यसैले जीव जनावर र पशुधनको न्याय, सुरक्षा, मर्यादा र सदुपयोगका लागि विभिन्न राष्ट्रले कानुन बनाएका छन् । पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सङ्गठनको पशु कल्याणसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पशुलाई भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव हुन नदिने, भौतिक तथा शीत, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित गर्ने तथा पीडा, घाउचोट र रोगव्याधिबाट सुरक्षित राख्ने आधारभूत पक्ष मानेको छ । यसै गरी सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि पशुपन्छीलाई अन्य निर्जीव सम्पत्ति जस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न नमिल्ने, पशुपन्छी वध गर्दा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कम पीडा दिई गरिनु पर्ने, पशुपन्छी स्थानान्तरण क्रूर तरिकाबाट गर्न नहुनेलगायत सिद्धान्त तय गरेको छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा पशुधनको रक्षा र उपयोगका लागि काम गर्न छुट्टै पशुपन्छी मन्त्रालय नै गठन गरेको छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा हाल गाई–भैँसी खलकको सङ्ख्या पाँच करोड ६२ लाख ८० हजार अनि हाँस कुखुरा खलकको सङ्ख्या छ करोड ७४ लाख नौ हजार छ । कृषिकर्म, पोषण र सौखका लागि पालिएका यी पशुपन्छीको सुरक्षा र उपयोगका लागि राज्यले विभिन्न कानुन बनाएको छ । बहुसङ्ख्यक जनता आश्रित कृषिकर्म र पोषण सुनिश्चित गर्ने पशुधनको रक्षार्थ सरकारले पशु बिमा, औषधी उपचार, अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । घर पालुवा पशुलाई छाडा छाड्न नपाइने नियम बनाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम र नियम कार्यान्वयन सहज बनाउन सरकारी निकायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने पशुको पञ्जीकरण गर्ने तयारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । पशु अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तको सम्बोधनका साथै, पशु बिमा, यतिखेर फैलिएको लम्पी स्किन जस्ता महामारी वा अन्य रोग नियन्त्रणका खोप तथा औषधी कार्यक्रम चलाउन पशु पञ्जीकरणले धेरै सजिलो पार्ने छ ।
कृषि विकास सम्बन्धित प्रचलित ३३ नीतिमध्ये नौ, १९ ऐनमध्ये १२, १० नियमावलीमध्ये सात, पाँच आदेश÷निर्देशनमध्ये तीन वटा कानुनी प्रबन्ध पशुपन्छी सम्बन्धित छन् । अब पशु कल्याण विधेयक बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अगाडि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो व्यवस्थासँगै आमउपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन् । उत्पादन दिन छाडेपछि पशुलाई सडकमा लगेर छाड्ने क्रम रोक्न एवं छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा पञ्जीकरणका कारण सहयोग पुग्नेमा दुईमत छैन । पशु अधिकार संरक्षणको मानवीय चेतना प्रवर्धनका लागि मस्यौदा हुँदै गरेको विधेयक नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पक्षहरूलाई समेत विचार गरी तर्जुमा हुनु आवश्यक छ ।
