सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन । यस्तो जग्गा अतिव्रmमण गर्ने कार्य सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा व्यापक छ । यसलाई रोकेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न विगत लामो समयदेखि प्रयास गरिँदै आएको छ । यद्यपि यसमा आशा गरिए अनुसारको सफलता पाउन सकिएको छैन । काठमाडौँ देशको सङ्घीय राजधानी मात्र होइन, हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र पहिचानको केन्द्र पनि हो । यहाँ ७७ वटै जिल्लाबाट आएका नागरिकको बसोबास छ । छयालिस सालको जनआन्दोलनपछि र विशेष गरी माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने र यहीँ बसोबास गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । माओवादीसँग असहमत नागरिक गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि राजधानी सहर पसे । सहर पसेपछि उनीहरू गाउँ फर्केनन् । यो अवधिमा जग्गा खरिदबिक्री मात्र होइन, अतिक्रमण गर्ने काम पनि व्यापक रूपमा भयो । सबैतिरबाट थिचिएर, मिचिएर दबाबमा पर्दा हरियाली र खुला ठाउँ घटेर काठमाडौँ ‘कङ्व्रिmटको जङ्गल’ बन्दै गयो । काठमाडौँ महानगरभित्र यो समस्या अझ बढी छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गालाई निजी सम्पत्ति झैँ उपयोग गर्ने, खोलाका किनार मिचेर घरटहरा बनाउने काम भएको छ । यसले महानगरको स्वरूप बिगारेको छ । खुला ठाउँको कमी भएको छ ।
लामो समयसम्म राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मौनताका कारण काठमाडौँका खुला ठाउँ साँघुरिँदै गएका हुन् । टुकुचालगायतका खोलामाथि बनेका संरचना हुन् वा विभिन्न चोक र गल्लीमा मिचिएका फुटपाथ, यी सबैले विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जग्गा अतिक्रमण हटाउ अभियान चलाएको छ । यसमा विविध कारणले ठुलो सफलता हासिल हुन सकेको छैन । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको निजी बिर्ता होइन । यस्तो जग्गा निजी बिर्ता जस्तो ठानेर दोहन गर्नु कुनै हिसाबले राम्रो होइन । जग्गा अतिव्रmमण हटाउने कार्य प्राविधिक र कानुनी रूपमा जटिल पनि छ । कतिपय अवस्थामा नक्सा पास भएका घर पनि सार्वजनिक जग्गामा परेका छन् । यसरी मिचिएका जग्गाको कानुनी उपचार साथै वैज्ञानिक सीमाङ्कन गरी त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । राजधानीवासी नागरिक स्वयम्ले पनि आफ्नो वरिपरिको सार्वजनिक जग्गा मिचिन नदिन खबरदारी गर्नु पर्छ । यदि हामीले आज हाम्रा खुला ठाउँ जोगाउन सकेनौँ भने भोलिको पुस्ताले सास फेर्ने ठाउँसमेत पाउने छैन । काठमाडौँलाई पुनः जीवन्त र सुन्दर बनाउने हो भने सार्वजनिक जग्गा अतिव्रmमणलाई रोक्नै पर्छ ।
दुःखको कुरा, व्यक्तिको नाममा पुगेका काठमाडौँ महानगरभित्रका करिब एक हजार आठ सय रोपनी जग्गा अझै सरकारमातहत आउन सकेको छैन । तीन दशकअघि नै विभिन्न व्यक्तिको नाममा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा भएको पाइएको छ । २०४९ सालमा आयोग नै बनाएर यस्तो जग्गाबारे छानबिन गरिएको थियो । त्यतिबेला बनाइएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) ले अतिक्रमण भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सिफारिस गरेको सरकारी जग्गा अझै सरकारको नाममा ल्याउन सकिएको छैन । पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको ठहर गर्दै फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा काठमाडौँ महानगरभित्रको एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउन सकेको छैन । यी सरकारी जग्गा अहिले पनि व्यक्तिले अतिव्रmमण गरेर राखिरहेका छन् ।
मूलतः जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । महानगरले चालेका कतिपय कदम अदालतसम्म पुगेका छन् भने कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीसँग द्वन्द्वको स्थिति पनि सिर्जना भएको छ । यद्यपि नगरको दीर्घकालीन हित र सौन्दर्यका लागि कठोर निर्णय लिनुको विकल्प छैन । सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदा ऐतिहासिक प्रमाण, नापीको नक्सा र कानुनी आधारलाई थप बलियो बनाउनु पर्छ । खाली गराइएका स्थानलाई पुनः अतिव्रmमण हुन नदिन त्यहाँ पार्क निर्माण, वृक्षरोपण वा खुला व्यायामशाला जस्ता सार्वजनिक हितका पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । काठमाडौँलाई बस्न योग्य, स्वच्छ र सुन्दर बनाउन महानगरपालिकाको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसमा सङ्घीय सरकार, सुरक्षा निकाय र आमसहरवासीको उत्तिकै रचनात्मक सहयोग र खबरदारी आवश्यक छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैले आँखा लगाउन नपाउने गरी सामाजिक चेतनाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । मिचिएका हरेक इन्च जग्गा सार्वजनिक हितमै प्रयोग हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ ।
