सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, वैशाख १८ गते । सर्लाहीमा केही दिनयतादेखि स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन भइरहेको छ । गोरखापत्रसहित विभिन्न सञ्चार माध्यममा एक वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले अवैध भन्दै बन्द गराएको स्वास्थ्य संस्था अहिले निर्बाध सञ्चालन भइरहेकाबारे समाचार प्रकाशित भएपछि सरोकारवाला निकायले अनुगमन तीव्र पारेका हुन् । त्यस क्रममा एक साताको अवधिमा सदरमुकाम मलङ्गवा, बरहथवा, नवलपुर र हरिवनका दुई दर्जन स्वास्थ्य संस्था अवैध रहेको भन्दै सिल गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको अगुवाइमा भइरहेको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा र सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रतिनिधि सहभागी भइरहेका छन् । सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले ऐन, कानुन पालना नै नगरेको र चरम लापर्बाही गर्ने गरेको फेला परिरहेको बताउनुभयो ।
बजार क्षेत्रमा नियामक निकायको निगरानी हुने डरले भित्री बस्तीमा अवैध स्वास्थ्य संस्था खोलेर ठगी गर्ने गरेको पाइएको सहायक प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो । “नवलपुर र मलङ्गवा त अवैध स्वास्थ्य संस्थाको हब नै रहेछ,” सहायक प्रजिअ घिमिरेले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “हामीलाई जहाँ जहाँबाट गुनासो आएका छन्, ती सबै ठाउँमा पुगेर अनुगमन गरिरहेका छौँ ।”
सहायक प्रजिअ घिमिरे नेतृत्वको टोलीले बुधबार मात्र लालबन्दी नगरपालिका–२, जुटपानीमा अवैध स्वास्थ्य संस्था खोलेर अवैध रूपमा गर्भपतन गराउने गरेको फेला पारेको छ । नवलपुर बजारदेखि करिब एक किलोमिटर दक्षिणमा एक घर भाडामा लिएर अवैध गर्भपतन गराएको आरोपमा धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२, सिनुजोडाका ४५ वर्षीय लालबाबुराय यादव पक्राउ परेका छन् ।
यादवमाथि सर्लाही जिल्ला अदालतबाट इलाससम्बन्धी कसुरमा पाँच दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । यादवले मुख्य बजार छलेर लुकीछिपी अवैध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराउन प्रयोग हुने औषधी र उपकरणसमेत फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख डा. नवलकिशोर झाले बताउनुभयो ।
कानुनमा महिलाले अधिकारप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर १० हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय पालिका तथा स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्बन्धित संस्था र गर्भपतन गराउने कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिरहनुभएका सहायक प्रजिअ घिमिरेले अवैध रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा महिलाको समेत ज्यान जोखिममा पर्नेबारे सबैले सचेतना जगाउन जरुरी देखिएको बताउनुभयो । आफूहरूले अनुगमन गर्दा त्यस्ता अवैध स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा महिला पुग्ने गरेको कागजात नै पाइएको सहायक प्रजिअ घिमिरेको भनाइ छ ।
अनुगमनमा सरिक भइरहनुभएका प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवाका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. अविनाश सिंहले इच्छाविपरीत बसेको गर्भ १० हप्तासम्म आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाबाटै गराउन सकिने व्यवस्था रहेकाले त्यसका लागि अवैध स्वास्थ्य संस्थामा नजान आग्रह गर्नुभएको छ । जिल्लाका सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा समेत सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था रहेको डा. सिंहले बताउनुभयो ।
तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भन्दै अधिकांश महिला गर्भपतनका लागि लुकिछिपी सञ्चालन गरिएका अवैध स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने परिपाटी रहेको आधिकारिक स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
