नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन भनेकै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको उत्थानबिना समग्र विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव छैन । निजी क्षेत्र केवल नाफा कमाउने समूह मात्र नभई ‘राष्ट्रनिर्माणको साझेदार’ पनि हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ । यति ठुलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वासमा लिएर काम गर्नु पर्छ । देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सकिएन भने भोलि ठुलो सङ्कट आउन सक्छ । यो कुरालाई दृष्टिगत गरी निजी क्षेत्रले आयातमा आधारित व्यापारभन्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निर्यातमा लगानी बढाउनु पर्छ । यसले देशको परनिर्भरता घटाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न मद्दत गर्छ । परम्परागत व्यवसायभन्दा बाहिर निस्केर प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र आइटी क्षेत्रमा लगानी गरी नयाँ ‘स्टार्टअप’ हरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्र र जनताप्रतिको धर्म बिर्सनु हुँदैन । यसले नाफाका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व र नैतिक अभ्यासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु पर्छ । समाज र सरकार दुवैले निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । अहिले लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न निजी क्षेत्रले स्वदेशमै मर्यादित र आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नेतृत्व लिनु पर्छ । नेपालको रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययन अनुसार नेपालको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८५.६ प्रतिशत छ । यसले ५५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने निकाय मात्र नभई आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालकका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । लगानीकर्ताले कुनै पनि डर वा नीतिगत अन्योलबिना व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि निजी क्षेत्रसँग जोडिएका आर्थिक नीति स्थिर र अनुमानयोग्य हुनु पर्छ । ठुला पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने मोडेललाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुको सट्टा ‘साझेदार’ मानेर नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र मजबुत, मर्यादित र आधुनिक हुनु पर्छ । यसले राज्यबाट सुविधा मात्र नखोजी स्वदेशी उत्पादन र सुशासनका माध्यमबाट राज्यलाई सहयोग गर्ने भरपर्दो शक्ति बन्नु पर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा करका दर र औद्योगिक नीति पनि फेरिने समस्या छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रतिफल पाउन बर्सौं लाग्छ । नीतिगत अस्थिरताले गर्दा यसमा लगानीकर्ता डराउँछन् । नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमा निर्भर छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले स्वदेशमा सामान उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट ल्याएर बेच्नु सस्तो र सजिलो छ । यस्ता विविध कारणले धेरै जसो ठुला घराना ‘उद्योगी’ हुनुभन्दा ‘व्यापारी’ हुन रुचाउँछन् । उद्योगमा लगानी गर्दा झन्झट धेरै हुने र नाफा आउन समय लाग्ने भएकाले विदेशबाट सामान ल्याएर तुरुन्तै नाफा कमाउने बाटो रोज्ने गरिएको हो । नयाँ र मौलिक उत्पादनमा लगानी गर्नुको सट्टा अरूले गरिरहेकै सुरक्षित व्यवसायमा मात्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ ।
सरकारले उद्योगी र उद्यमीलाई विशेष सहुलियत दिने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र एक दशकसम्म नीति परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने उनीहरू स्वतः उत्पादनतिर आकर्षित हुने छन् । नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । यसो गरिए निजी क्षेत्र स्वदेशी उत्पादनमा लाग्न प्रेरित हुने छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथिका रूपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६० औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्रको दरिलो साथ खोज्नुभएको छ । वर्तमान सरकारले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा निजी क्षेत्र नै मेरुदण्ड रहेको स्विकारेको छ । सरकारले खर्च गर्ने बजेट निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । यसै कुरालाई मनन गरी सरकारले आर्थिक विकासमा बाधक रहेका करिब दुई दर्जन पुराना ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले छोटो समयमै निजी क्षेत्रका बाधक १५ वटा ऐन खारेज गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री बन्न सक्ने हो भने सम्भावनाका ढोका खुल्ने छन् ।
