नेपालको भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो तर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश हो कर्णाली । हिमाली र पहाडी भूभागका प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृतिले पूर्ण कर्णाली नेपालकै पुरानो खस सभ्यताको मूल थलो हो । जडीबुटीको भण्डार यहाँ नै नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल से फोक्सुन्डो र ठुलो ताल रारा छन् । प्राचीन सभ्यता, अनेक जडीबुटी, सुन्दर भौगोलिक दृश्य, जलसम्पदाको धनी कर्णाली मानवविकास सूचकाङ्कमा नेपालको सबैभन्दा पछाडि परेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले दुर्गम, अविकसित र गरिबीको विशेषण बोकाएको कर्णालीले सङ्घीय प्रणालीमार्फत समान अधिकार पाए पनि अझै हेपिएको टीका पुछ्न नसकेको भोक्तभोगीको पीडा छ । यसका प्रचुर सम्भावनाको लाभ लिएर मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि ल्याउन तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक कार्य गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्नुभएको सही कुरा हो – कर्णालीको विकास नहुँदासम्म समग्र नेपालको समृद्धि यात्रा अपूरो हुने छ ।
प्रधानमन्त्रीले कर्णालीको विकासलाई आफूले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको बताएर कर्णालीबासीलाई उत्साही बनाउनुभएको छ । यसो त विगतमा पनि कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएको नाममा राज्यले अनुदान, खाद्य वितरण, दुर्गमभत्ता जस्ता ‘माया’ नदेखाएको होइन तर जनताको जीवनस्तर उकास्ने विकास गतिविधि राज्यले अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित ग-यो त्यहाँ दुर्गम छ, क्षमता छैन भन्ने ठानेर विभेद गरिरह्यो । कर्णालीको विषमता, गरिबी हटाउने योजनाबद्ध विकास गतिविधि भएनन् । अनेक भूगोग र जनसङ्ख्याले बेहोरिरहेको विकासको असन्तुलन र विभेद जस्तै समग्र जनताले विविध क्षेत्रमा भोगेको असमानता, असन्तुलन अन्त्यकै लागि नेपालले सङ्घीय राज्य प्रणाली अपनाएको हो । यो प्रणालीको अवलम्बनपछि राज्यबाट सन्तुलित, न्यायिक राज्यस्रोत प्राप्त गरी कर्णालीका नागरिक पनि आफ्नो विकासमा आफैँ सहभागी भएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विकासका सम्भावना पहिचान गरी योजना अगाडि बढाएका छन् तर अझै पनि बागमती प्रदेशमा सडक घनत्व ०.८१ प्रतिवर्ग किलोमिटर हुँदा कर्णालीमा ०.१२ प्रतिवर्ग किलोमिटर छ । कोशी प्रदेशमा १९.५० प्रतिशत विद्यालय हुँदा कर्णालीमा नौ प्रतिशत मात्र छन् । यहाँ नै सबैभन्दा धेरै गरिबी छ । बागमतीमा ७.० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहँदा कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत कायम छ । २४ प्रतिशत परिवार मात्र तीन मिनेटभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था रहेको यहाँका ७७ प्रतिशत जनता मात्र सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा पुगेका छन् । यहाँ आर्थिक रूपले सक्रिय अवस्थाका ५२ प्रतिशत जनता मात्र रोजगार छन् । रोगारदाता सबैभन्दा कम यहीँ छन्, आर्थिकवृद्धि दर सबैभन्दा कम (४.१ प्रतिशत) यहीको छ ।
तथ्यहरूले देखाएका छन्, मुलुककै हिस्सा कर्णालीमा समग्र मानव विकास सूचकाङ्क सुधारका लागि बहुआयामिक विकास गतिविधि आवश्यक छ । भौतिक विकास पूर्वाधार विकास गरिबी न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय हो । प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेका टेरिटोरियल तथा कोरिडोर विकास अवधारणा, कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजहारी जुम्ला सहिद कामी बुढा मार्ग, कैलाश मानसरोबर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक योजना जस्ता रणनीतिक महìवका योजना यहाँ अगाडि बढाइएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको मूल्यवान् उत्पादन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन, कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान् उपज बेच्छ जस्ता नारा र कर्णाली समृद्धि अभियान जस्ता कार्यक्रम चलाएको छ । यीलगायत विभेदको अन्त्य, पोषण सुधार, सिपयुक्त जीवनोपयोगी शिक्षा जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जीवनस्तर उकास्न अवश्य नै सहयोग पुग्ने छ ।
गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई सङ्घीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । कर्णालीको जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी, वेशभूषा, भाषा संस्कृतिमा रहेको अपार सम्भावनालाई तीन तहकै सरकारको समन्वयमा दोहन गर्न सक्दा नै कर्णाली लिन होइन दिनका लागि हात पसार्ने अवस्थामा पुग्ने छ । पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रवर्धन, जडीबुटी प्रशोधन र प्रवर्धन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, माथिल्लो कर्णाली, नलगाडलगायत जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र सञ्चालनले कर्णालीको सामथ्र्य देखाउन मद्दत पुग्ने छ । अब कर्णालीलाई दुर्गम भन्ने मानसिकता नै बदलेर राज्य संयन्त्र एवं निजी क्षेत्र यहाँको पूर्वाधार विकासमा लाग्नु आवश्यक छ ।
