गत फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार ७०४ जना पुगेको थियो । स्वदेशमा गरी खाने उपाय नदेखेर वा नपाएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकले खर्बौं रुपियाँ विप्रेषण पठाउने गरेका छन् र त्यो आय मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने गर्विलो स्रोत बनेको छ । नेपाल सरकारले १११ देशसँग श्रम सम्झौता गरी युवा श्रमशक्ति निर्यात गर्दा बेरोजगारलाई रोजगारी प्राप्त भएको त छ तर ती युवाले कति हण्डर सहनुपरेको छ भनिसाध्य छैन । आफूले पठाएको विप्रेषणमा रमाउने तर आफ्ना समस्याबारे राज्य संयन्त्र बेखबर जस्तो रहने अनुभूति आप्रवासी कामदारको छ । अहिलेचाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै धेरै कामदारको श्रम गन्तव्य रहेका १२ देशस्थित नेपाली राजदूत एवं नियोग प्रमुखहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर आप्रवासी कामदारको हित प्रवर्र्धनका कार्यमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र हितमा कूटनीतिक क्षेत्र सक्रिय भएमा उनीहरूले पनि आफ्नो ‘सरकार’को आत्मानुभूति गर्न पाउने छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धनको इजाजत पाएका नौ सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार दिलाउने कम्पनी मात्र होइन, दर्ताबिनाका बिचौलिया, दलालमार्फत पनि नेपाली युवा रोजगारको खोजीमा विश्वभर छरिएका छन् । बढी कमाइको अपेक्षामा उनीहरू अवैध, असुरक्षित रूपमा आकर्षक मुलुकतर्फ सोझिने गरेका छन् । वैध रूपमै जान सकिने अमेरिकामा अवैध बाटोबाट छिर्न जाँदा कति युवाको समुद्र र जङ्गलमा बेवारिस मरण हुने गरेको छ । कति युवा मानव तस्करीमा परेर विदेशमा नारकीय कष्ट भोगिरहेका छन्, जसको जानकारी, सुनुवाइ र उद्धार नै हुन सक्दैन ।
नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट सन् २०२२ का अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा १० हजार ६६६ श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाए । त्यसमध्ये करिब १२.७५ प्रतिशतको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको छ । स्वदेशमा भन्दा बढी दुःख, चिन्ता, दुर्घटना, खराब स्वास्थ्य र निराशालगायत समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारका श्रमिक प्रताडित छन् । प्रारम्भ बिन्दुदेखि बाँचे फर्कने बिन्दुसम्म उनीहरू ठगिएका, यातना र निराशाको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । आप्रवासी श्रमिकको श्रम तथा जीवन सुरक्षाका समस्या तथा मानव तस्करीको फैलँदो समस्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा पहिचान भइसकेको छ ।
समस्या पहिचान भइसकेपछि समाधानमा सक्रियता देखाउनु राज्यको दायित्व हो । तथापि श्रम सम्झौता भइसकेका अनि राज्यको कूटनीतिक सम्बन्ध र उपस्थिति रहेका मुलुकमा आप्रवासी नेपाली कामदारका समस्या न्यूनीकरणमा यथोचित ध्यान एवं स्रोत परिचालन हुन नसक्दा वैध श्रमिकसमेत बढी पीडित छन् । आफ्नो मुलुक छाडेर अन्य देशमा रोजगारीमा गएको भए पनि आप्रवासीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, संविधान तथा कानुन अनुसारका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक रहन्छ तर यस्ता अधिकारको पूर्ण उपभोग भने बहुसङ्ख्यक श्रमिकले गर्न पाएका छैनन्।
आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९०, आइएलओ महासन्धिलगायत एक दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज छन् । नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो। नेपालको संविधानको धारा ५१ को श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा कामदारको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूका बन्दोबस्तको प्रचलनमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आप्रवासी श्रमिकबाट दिनहुँ ठुलो सङ्ख्यामा गर्ने गुनासाको सम्बोधनमा देखाउनुभएको गम्भीरतालाई किमार्थ सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । नेपाली नियोगमा गुनासाको सुनुवाइ नै नहुने वा समस्याको बेवास्ता गरिने परम्परा कायम रहने हो भने त्यस्ता राज्य प्रतिनिधि नियोगको औचित्य साबित हुने छैन । ती नियोग कसैलाई सपरिवार रोजगारी दिलाउन राखिएका होइनन्, मुलुकको कूटनीतिक क्षमता विस्तार गर्दै बहुआयामिक विकास अनि नेपालीको हित र सुरक्षा प्रवर्धनका लागि हो । तिनलाई आर्थिक एवं मानवीय स्रोतको कमी भए सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्छ तर तिनले आप्रवासी कामदारका समस्यामा सम्बोधनमा सक्रियता देखाउनै पर्छ ।
