नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ६० किलो ७१६ ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा ५० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । हङकङबाट एयर प्यासिफिकको विमान हुँदै गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको १५५ थान ‘ब्रेक सु’ को पोकोभित्र लुकाएर तस्करी भएको सुन साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । यो तस्करी र त्यससँग जोडिएका अरू घटनाको अनुसन्धान सकेर बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको छ । कुल २७ जना नेपाली र २३ जना विदेशी नागरिक संलग्न देखिएर उनीहरूबाट तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । राजनीतिक संलग्नताको आशङ्कामा लामो समय संसद्को बैठकसमेत अवरुद्धताको कारण बनेको यो तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अझै पूर्ण भने नभएको बताइएको छ । सिआइबीको सिफारिसबमोजिम अब मुद्दा त चल्ने छ तर पूरक अनुसन्धानसँगै तस्करी संसारको ‘स्वर्णमार्ग’ बन्द गरी मुलुकको छवि उजिल्याउन प्रभावकारी भन्सार प्रणाली र सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति, विधि स्थापना गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
साठी किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा २३ नेपाली र नौ विदेशी गरी ३२ जना पक्राउ परेका थिए । सोही सुन तस्करीमा संलग्न १४ जना विदेशी र चार नेपाली नागरिकविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत पक्राउका लागि सूचना जारी भइसकेको छ । यो प्रकरण अनुसन्धान गर्दै जाँदा चिनियाँ समूहले स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मार्फत पछिल्लो एक वर्षमा मात्र ३०२ किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जसमध्ये ६० किलो सुन मात्र बरामद भएको हो । सुन तस्करीमा चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ तस्करीको मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसमा नेपाली, ताइबान, हङकङ, मकाउ र भारतीय नागरिक गरी अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध देखिएको सिआइबीको निष्कर्षले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीको पारगमन केन्द्र (ट्राञ्जिट प्वाइन्ट) बनेको लज्जास्पद अवस्था देखाएको छ ।
अवैध सुन सहजै भित्र्याउने र गन्तव्यमा पु¥याउन तस्करहरूले ‘प्रहरीभन्दा एक कदम बाठो’ उपायहरू रच्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले पशुपतिनाथको प्रसादका रूपमा दियो, थाली, करुवा स्वरूपभित्र सुन राखेर बाहिर पठाउनेदेखि डिजिटल भुक्तानीसम्मका उपाय रचेका पाइएको छ । चोर उपाय थाहा पाएर सुन बरामद र तस्कर पक्राउ गर्नु परम्परागत अनि अत्यावश्यक ठानिएका सीमित तालिम प्राप्त नेपाली सुरक्षा एवं भन्सार प्रणालीको जनशक्तिको बुताभित्र रहने कुरै भएन । त्यसमाथि सुरक्षा र भन्सार कर्मचारीहरू नै तस्करीको धन्दामा संलग्न हुने गरेका तथ्य प्रमाण छँदै छन् । अत्यन्त ‘व्यावसायिक’ र व्यवस्थित रूपको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा भएको सुन तस्करी प्रकरणको जरोसम्म पुग्न उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती देखाएको छ ।
पञ्चायतकालमै एक जना अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात तस्करले भनेका थिए – “नेपालको भन्सारबाट हात्तीसमेत छिराइदिन सक्छु ।” यद्यपि लागुऔषध तस्करीको पारगमन बिन्दु बनेको त्यो बेलाको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अन्य भन्सार–सुरक्षा प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ तर तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय दक्षता प्राप्त गिरोहको धन्दा निस्तेज पार्न सक्ने ल्याकतमा नेपालको भन्सार तथा सुरक्षा प्रणाली र जनशक्ति विकास अति आवश्यक भइसकेको छ । राज्यकोषमाथि चोरी, फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारजन्य यस्ता कार्यमा राजनीतिक, एवं प्रशासनिक उच्च हैसियतका व्यक्ति र तिनका परिवारिक सदस्यहरूको संलग्नताको प्रश्न उस्तै छ । यस्ता राष्ट्रघाती अपराधमा संलग्नहरूलाई सहयोग र उन्मुक्तिका प्रयास उच्च हैसियतधारीबाटै हुने गरेका आमअनुभूति छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो
भने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले गरिब र अबुझ नेपालीका नाममा व्यापारिक कम्पनी खोली धन्दा चलाउने, नेताहरूसँग भान्छा गर्ने अनि तस्बिर खिचाएर प्रदर्शन किन गर्थे र ? चर्चित ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै जाँदा एक वर्षमा ३०२ किलो सुन यो गिरोहले ल्याएको देखिनुले त्यसअघि कति सुन तस्करी गरिए होला ? मथिङ्गल गहु्रँगो हुन्छ । चर्चित प्रसङ्गमै पूरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिआइबीको सिफारिसले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नताको आशङ्काको निप्टारा लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । यस्तो शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरी तस्करीमा संलग्न देखिएका र देखिने सबैलाई बिना पनपच्छे कानुुनी कारबाही गरिनै पर्छ ।
