नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबिचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका व्रmममा दुई देशबिचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस विषयमा छिटै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेपछि यो समझदारी कार्यान्वयनमा जाने छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रूपमा लैजान बाटो खुलेको छ । अब नेपाल दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ ।
अहिले नेपालले पटक पटक गरेर भारतीय बजारमा ६३२ मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति पाएको छ । विभिन्न आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि बजारको अभावमा खेर जाने हो कि भन्ने संशय थियो । नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरे पनि हाल दैनिक करिब ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको बिजुली बिक्री गर्यो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको बिजुली किन्यो । अब किन्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी बेच्ने क्षमता बनाउँदा नै नेपालको अपार जलसम्पदामार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने छ ।
नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बिव्रmी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गर्नुहुने चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापारमा जोड दिने बताइएको छ । भारत दस वर्षमा दस हजार मेगावाट नेपाली बिजुली किन्न औपचारिक रूपले तयार भएपछि विद्युत् उत्पादकहरू बजारको सुनिश्चिततामा आश्वस्त हुनु स्वाभाविक छ । आगामी १० वर्षमा भारत, बङ्गलादेश र चीनमा गरी कुल ३० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने आकलन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गरेका छन् ।
बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यातका सम्भावनालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लाग्नु आवश्यक छ ।
विद्युत् निर्यातको लाभ लिनका लागि बजार देखेर मात्र हुँदैन, कम लागतमा विद्युत् उत्पादनमा तीव्र वृद्धि अनि गुणस्तरीय प्रवाह आवश्यक छ । सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । भारतीय कम्पनीले नै तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर–सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ । यस्ता आयोजनाको विकास र निर्माणमा चाहिँ अपेक्षित गति छैन । आयोजना ओगटेर राख्ने अनि माग अनुसार नेपालले विद्युत् उपलब्ध गर्न नसक्ने परिस्थिति किमार्थ सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । फेरि कुनै खास मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्दा उसका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने जस्ता सर्तहरू व्यापक राष्ट्रिय हितमा हुने छैनन् ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सरकारको भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ तर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएको छैन । सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन र आह्वान गरिरहेको छ । लगानीकर्ताले बजार र प्रतिफलको सुनिश्चितता हेर्छन् । भारत र चीनतर्फमा बिजुली व्यापारलाई आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएमा उसले समेत बजार प्रवर्धन गर्न सक्छ । केही समयभित्रै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दै छ । मुलुक नियमित आपूर्ति र भरपर्दो बिजुली उत्पादनका लागि ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ सोझिँदै छ । अगाडि सारिएका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् अहिलेकै गतिको औद्योगिकीकरण र घरेलु प्रयोगले निश्चय नै खपत हुन सक्दैन तर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई गति लिन ऊर्जामा नयाँ नीति बनाउनु जरुरी छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रको मागलाई पूरा गरेर निर्यात गर्नु अब्बल हुने छ । नेपाली विद्युत् ऊर्जाको ठुलो माग रहेका छिमेकी मुलुकहरू भारत, बङ्गलादेश र चीनमा सहज रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न थप पहल आवश्यक छ ।
