नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमका पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदानप्रदान गर्नुभएको छ । यससँगै परियोजनाको कामले तीव्रता पाउने छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण र रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी हुने यो सम्झौतामार्फत नेपालको विकासमा नवीन प्रविधि, कार्यक्षमता, आर्थिक वृद्धिका लाभ प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आयोजनासम्बद्ध सरकारी संयन्त्रहरू, राजनीतिक तह तथा आमनेपालीले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने छ ।
एमसिसी कम्प्याक्ट अमेरिका र नेपालबिचको साझेदारी कार्यक्रम हो । विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सामरिक रणनीतिहरूका सन्दर्भलाई लिएर यसका प्रति अनेक प्रश्न र आशङ्का गरिए पनि मूलतः नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, नेपालकै रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भारमा सुधार गर्ने तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य यसका छन् । यसप्रति नेपालमा उठाइएका कतिपय प्रश्नको जवाफ अमेरिकाका तर्फबाट प्राप्त भएपछि सरकारले नेपालको संसद्लाई जानकारी दिएर नै यसको अनुमोदन भएको हो । अब शङ्का गरिरहनु पर्ने ठाउँ खोजिरहनु आफ्नै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पछि पार्नु हो ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको पछिल्लो थपसहित १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित ६.७ करोड अमेरिकी डलर थप गरेर १९.७ करोड डलर पु¥याएको हो । एमसिए नेपालमार्फत कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षको निश्चित समयावधिभित्र यस अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । पाँचवर्षे सर्तले नेपाली कार्यक्षमता बढाउन नै सहयोग पुग्ने हुँदा त्यसलाई अनुचित ठान्नुभन्दा प्रतिबद्ध क्रियाशीलता र सहयोगी भूमिका देखाउनु उचित हुन्छ । यसलाई अमेरिकी सर्तको रूपमा टिप्पणी गरेर कार्यक्रमकै विरोध गर्नु मित्रराष्ट्रका नागरिकले तिरेको करको रकम जवाफदेहिता विहीन उपयोग गरी खान खोज्नु ठहरिन्छ ।
नेपाल सरकार तथा एमसिसीबिच नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्ने, विद्युत् प्रसारण आयोजना र यातायातको लागत घटाउने सडक विस्तार आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा तोकिए अनुसार छ वटा सर्तमध्ये पाँच वटा सर्त पूर्ण भइसकेको बताइएको छ । बाँकी सर्त आवश्यकताअनुसार पूरा हुने नै छ । करिब ८३ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने यो कार्यक्रमबाट दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको महìवाकाङ्क्षी नेपालको विद्युत्को गुणस्तरीय प्रसारण लाइन बन्ने अनि नवीन प्रविधि प्रयोगमार्फत दीर्घजीवी सडक बन्ने छन् । गुणस्तरीय सडक र विजुली भौतिक विकासका पूर्वसर्त हुन् । नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता एवं कारोबार सुरु भइसकेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भारततर्फ विद्युत् निर्यात सहज हुने छ । थपमा, नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक बङ्गलादेशसम्म विद्युत् पु-याउन सहयोग पुग्ने छ । परियोजना अवधिभर हजारौँ नेपालीले रोजगारी पाउन सक्ने छन् ।
एमसिसी परियोजना सम्बन्धमा अब विवाद, प्रश्न चुनौतीका रूपमा छैनन् तर कार्यक्षमताको पक्षचाहिँ चुनौतीका रूप नै छ । यो परियोजनालाई नेपाली कार्यक्षमता र दक्षता विकासका दृष्टिले पनि अवसरका रूपमा लिइनु बुद्धिमत्ता हुने छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट अल्पविकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको सहयोग निरन्तर आवश्यक रहेको अपेक्षा छ । अहिले नेपाल सरकारले एमसिसी अनुमोदनका क्रममा संसद्मा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सम्झौताको अङ्गका रूपमा अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ तर संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि यो नेपालको सम्पत्ति भइसकेको छ, यसलाई सफल बनाउनु छ । साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धबाट नितान्त आफ्नो विकास चाहन्छ, अन्य सामरिक रणनीतिक दाउपेचमा संलग्न हुन चाहन्न भन्ने नेपाली संवेदनशीलता मनन गरी अमेरिकाले आगामी सहयोग निरन्तर राखोस् भन्ने अपेक्षा छ ।
