नेपालको कुल जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको छ । अरू जमिन बाँझो, वनजङ्गल, झाडी, चरन र खर्कका रूपमा छ । यसले के देखाउँछ भने मानवभन्दा वन्यजन्तुको बास र चरन क्षेत्र बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि वन्यजन्तु आफ्नो बास क्षेत्र छोडेर मानवले प्रयोग गरिरहेको खेतीबाली क्षेत्रमा आई बालीनाली सखाप पारिदिने, घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेका छन् । घरभित्रै पसेर आक्रमण, सम्पत्ति नष्ट पारिदिने गरेका छन् । प्रतिशोधमा मानवले वन्यजन्तुमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाइदिन्छन् वा मारिदिन्छन् । वन्यजन्तुमाथि यस्तो व्यवहार गर्न कानुनतः पाइँदैन । वन्यजन्तुको उपद्रोबाट हैरान भएपछि मानिस आफ्नो थातथलो छाडेरै बसाइँ सर्नु परिरहेको छ । मूलतः कृषिमा आश्रित ग्रामीण क्षेत्रका मानिस खास गरी बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुले बालीनाली सखाप पारिदिने गरेकाले पीडित छन् । सञ्चार, बिजुली, कालोपत्रे सडक र सुविधासम्पन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी थपिएका गाउँबस्ती जोगाउन अब वन्यजन्तुको व्यवस्थापनगर्नै पर्ने ठुलो चुनौती छ ।
मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व सुरु भएको हो । दुवैका जीवनचक्र छन् । सङ्ख्या बढ्दै गयो । आवश्यकता बढ्दै थपिँदै गए । खास गरी सभ्य मानिसले कृषि र आवास क्षेत्र विस्तार गर्दै जाँदा वन्यजन्तुको बासस्थान क्षेत्र खुम्चिँदै गयो । पछिल्लो समय भौतिक विकासका गतिविधिले तिनको आवास रमन क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर प-यो । खानाको अभाव भयो । खानाकै खोजीमा वन्यजन्तु भौँतारिने नै भए । ती मानिसले लगाएका खेतीबाली, बस्तीतिर आएर जे खाना पाउँछन्, खानु अनौठो भएन र पल्किए पनि तर अनौठो हुन थालेको छ, पहिले सुन्तला नखाने बाँदरले अहिले पल्लो डाँडाबाटै वल्लो पाखाको सुन्तला देखेर आउँछ र सखाप पारिदिन्छ । थोत्रो टिनको आवाज सुन्दा तर्सिने बाँदर अहिले बन्दुकको आवाज र बारुदको गन्धबाट समेत तर्सिंदैन । बरु मानिसलाई आक्रमण गर्न तम्सिन्छ ।
शाकाहारी होऊन् वा मांसाहारी, दुवै किसिमका वन्यजन्तुबाट हैरान भएका छन् वन वरपरका मानिस । जैविक विविधता संरक्षणमा नामी नेपालले आफ्नो कुल भूभागको ४४ प्रतिशत वनक्षेत्रमध्ये २३.२३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र बनाएको छ । त्यो क्षेत्रभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि वन्यजन्तुमाथि आक्रमण, चोरी सिकारी गर्न नपाइने कानुन बनाइएको छ । वन्यजन्तुप्रतिको यो सकारात्मक व्यवहार भए पनि वन्यजन्तुको बासस्थान क्षेत्रमा मानवीय चाप बढेको छ । मौसम परिवर्तनलगायतका कारण पारिस्थितिक प्रणाली खल्बलिन पुगेको छ । वन्यजन्तुबिचकै द्वन्द्व छ । त्यसैले वन्यजन्तु बास होइन गाँसको खोजीमा मानवीय क्षेत्रमा आउने, आक्रमण गर्ने, भौतिक सम्पत्ति नाश गरिदिने गर्छन् । तीप्रति मान्छेले प्रतिशोधी व्यवहार गर्छन् ।
सरकारले वन र वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यमा जोड दिएर कानुन बनाउने तर जङ्गली जनावरका कारण मान्छेले बेहोर्नु परेको हैरानी र आक्रमणप्रति उदासीन हुने गरेको महसुस पीडितले गरिरहेका छन् । उनीहरूको रुवाबासी नै छ । यो समस्याबाट राहतका लागि पीडित नागरिकले गुहार मागिरहेका छन् । कैयौँ स्थानीय तहले आवाज मात्रै आउने नक्कली बन्दुकलगायतका तर्साउने समानको जोहो गरे पनि ती प्रभावकारी देखिन छाडेका छन् । बाँदर र बँदेल धपाउन नसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारसँग वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि अलग्गै सङ्घीय कानुन बनाउन माग गरेका छन् । यद्यपि संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले पारेको असरको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ, कतिपय स्थानीय तहले पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छन् तर विद्यमान व्यवस्थाले खास वन्यजन्तुले पुर्याएको असरलाई मात्र राहत पुगेको छ ।
यो गुनासोका सन्दर्भमा सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ र अब १६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । वन्यजन्तु मार्न नपाइने महासन्धिको पक्षराष्ट्र नेपालले वन्यजन्तुलाई औषधी परीक्षण गर्ने र त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिने उपाय अपनाउन सक्छ । संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज मानव बस्तीकै माझमा छन् । यी क्षेत्र समुदायले उपभोग गर्ने प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्र पनि हुन् । त्यहाँका जनावरले बालीनाली खाएपछि पैसा दिएर क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने उपाय सोचिनु पर्छ । द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तारबार, साइरन जडान गर्नेलगायतका कामसँगै बिमा अनि वन्यजन्तुलाई वन क्षेत्रभन्दा बाहिर आउनुपर्ने अवस्था अन्त्यको उपाय अपनाइनु पर्छ ।
