अस्वस्थ मासुको जोखिम

माछा मासु खाने प्रचलन पुरानो हो । पोषण तथा स्वादका लागि विभिन्न परिकार बनाएर माछा मासु खाने गरिन्छ । मुलुकमा शाकाहारीभन्दा मांसाहारी जनसङ्ख्या बढी छ । आजको उपभोक्तावादी समाजमा मासुको प्रयोग बढ्दो छ । स्वस्थ मासुका थुप्रै फाइदा पनि छन् । अस्वस्थकर मासुले भने रोगव्याधि निम्त्याउने गर्छ । गाउँ सहर यत्रतत्र सर्वत्र मासु पसल खुलेका छन् । धेरैले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । त्यस्ता पसलबाट अस्वस्थ मासु उपभोक्ताले भोजन गरिरहेका छन् । सरकारले २७ वर्षअघि मासु जाँच तथा वधशाला ऐन, २०५५ बनायो । यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक र जटिल छ । यो ऐन सुरुका दिनमा काठमाडौँ, हेटौँडालगायत केही स्थानमा लागु गर्ने प्रयास गरियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ऐन हाल कागजी दस्ताबेजमा सीमित बन्न पुगे जस्तो भएको छ । मासु जाँच्नु भनेको उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मासु स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा ध्यान नदिँदा उपभोक्ताले स्वास्थ्यका समस्या झेलिरहेका छन् । मासु केवल खाद्य सुरक्षामा मात्र सीमित नभई मानव र पशु स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको विषय पनि हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले प्रत्येक वर्ष देखिने पाँच वटा नयाँ महामारीजन्य रोगमध्ये कम्तीमा तीन वटा रोग पशुबाट मानिसमा (जुनोटिक) सर्ने गरेको बताएको छ । मानिसमा लाग्ने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोग जुनोटिक प्रकृतिका हुने भएकाले जबसम्म पशु स्वस्थ हुँदैन र पशुजन्य पदार्थ (मासु, दुध) स्वच्छ तरिकाले उत्पादन गरिँदैन तबसम्म मानव स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्दैन ।

ऐनले वधशालामा पशुको जाँच (एन्टिमोर्डम इन्स्पेक्सन), वधपछि मासुको जाँच (पोस्टमोर्डम इन्स्पेक्सन) र कोल्ड चेनको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । यो अवधारणा अनुसार मापदण्डमा मासु बिक्रीवितरण हुन सकेको देखिँदैन । पशुलाई खुला ठाउँमा काटेर बोरा बोरामा हालेर पसल पसलमा बेच्ने गरिन्छ, यसको अनुगमन र स्वस्थ मासु वितरणको प्रक्रिया शून्य जस्तै छ । मासु सुरक्षित र स्वस्थ हुने एउटा प्रक्रिया ‘फ्रोजन’ पनि हो । फ्रोजन गर्दा मासुमा रहेका विभिन्न तापक्रममा बाँच्न सक्ने ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्छ । ऐनले पनि फ्रोजन मासुको उपभोगलाई बढी गुणस्तरीय र सुरक्षित मानेको छ । फ्रोजनले मासुलाई ताजा मासुभन्दा गुणस्तरको हिसाबले लामो समयसम्म राम्रो बनाउँछ । नेपाली उपभोक्ताले फ्रोजन मासुको सट्टा ताजा मासुको माग गर्छन् । ग्राहकले सकेसम्म तत्कालै काटेको मासुको माग गर्ने भएकाले सोही अनुसारको कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । यद्यपि सबै मासु पसललाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न भने मिल्दैन । कतिपय मासु पसलले भने पशुको वध गर्नुअघि कुर्ने समय, कोल्ड चेनको प्रक्रिया मिलाएर मात्रै मासु बेच्ने गरेका छन् । ऐनले छाला तथा भित्री अङ्गलाई खानयोग्य नहुने भनी बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ तर नेपालको सामाजिक र पाकसम्बन्धी परम्परामा छाला र विभिन्न अङ्गको उपभोग गर्ने प्रचलन रहेकाले उपभोक्ताले ऐनलाई दबाबमूलक मानेर स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । कतिपय सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आधार मानेर ऐन निर्माण गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको हो ।

सरकारले ऐन ल्याउनुअघि वा पछि पर्याप्त प्रचारप्रसार र उपभोक्ता शिक्षा दिन नसक्दा सामाजिक स्वीकार्यता हासिल हुन नसकेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । ऐन पूर्ण रूपमा लागु नहुनुको अर्को मुख्य कारण यसको ऐच्छिक प्रकृतिको व्यवस्था हो । ऐनमा ‘जहाँ लागु गर्ने हो, त्यहाँ चार किल्ला तोक्ने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले ऐनलाई ‘देशभरि लागु हुने’ गरी बाध्यकारी बनाएन, बरु स्थानीय जनप्रतिनिधि वा निकायको इच्छामा निर्भर राखिएको छ । वधशालाको प्रक्रियामा पशुलाई वध गर्नुअघि, वध गरिसकेपछि र बजारमा पठाउनुअघि प्याकेजिङमा गरी तीन चरणको निरीक्षण अनिवार्य हुन्छ । मासु जाँचका लागि चाहिने सरकारी संरचना र दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । विगतमा पशु सेवा कार्यालय छुट्टै भए पनि अहिले छुट्टै र पर्याप्त संरचना छैन । वधशालामा पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भेटेरिनरी डाक्टर, मासु निरीक्षक र नियमनकारी निकायको अभावमा गुणस्तर नियमन गर्ने कार्य ऐनको दायराभन्दा बाहिर छ । वधशालामा गरिने निरीक्षणमा पशुलाई सर्वप्रथम २४ घण्टासम्म आराम गराएर मात्र वध गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुलाई तनावमा वध गर्न हुँदैन । त्यसपछि निरीक्षण गरी स्वस्थ पशुलाई मात्र वधका लागि अनुमति दिइन्छ तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अहिले मासुको माग गर्ने उपभोक्ताले गुणस्तरभन्दा मात्रालाई बढी महìव दिने भएकाले ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी देशव्यापी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।