आगामी बजेट आवश्यकताका आधारमा

बनेपा समाचारदाता

बनेपा, पुस १४ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताका आवश्यकता र स्थानीय तहको सुझावमा आधारित हुने बताउनुभएको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले आइतबार आयोजना गरेको अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmममा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको आगामी बजेटले विकास, आय, न्याय र सेवालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने प्रदेश सरकारको आउँदो वर्षको बजेट निर्वाचित माननीयलाई प्रदेशभित्र संयोजन गर्ने गरी जिम्मा दिने छौँ । प्रदेशमा पर्ने स्थानीय पालिकाले छानेका योजनाभन्दा बाहिरको योजना पर्ने सम्भावना रहँदैन ।” 

उहाँले प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षको बजेट कुनै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नभई जनताको अभाव र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रदेश सदस्यको सुझावमा बजेट छनोट गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ, त्योभन्दा बाहिरबाट बजेट आउने छैन । मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घ सरकारको बजेट जेठ १५ गते, प्रदेशको बजेट असार १ गते र स्थानीय सरकारको बजेट असार १० भित्र ल्याउने ब्यवस्था भए पनि यो व्यवस्थालाई ठिक उल्टो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले गर्न सक्ने योजना स्थानीय तहले, स्थानीय तहले नसकेको प्रदेश सरकारलाई पठाउने र प्रदेश सरकारले नसक्ने योजना सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गर्नका लागि पहिले स्थानीय, दोस्रोमा प्रदेश र अन्तिममा सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले तिनै तहका सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा त्यसको पनि अब मिति तोकेर जानुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले अब बजेट बनाउँदा असार १० गतेभित्र सबै बजेट टुङ्ग्याउने, साउन १५ गतेदेखि टेन्डर प्रव्रिmया अघि बढाएर असोजभित्रमा सबै टेन्डर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कात्तिकदेखि सम्झौता गरेर मङ्सिर १ गतेदेखि सबै काम हुने त्यसपछि कुनै पनि टेन्डर नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले ३० दिने सूचना आइसिबी टेन्डरलाई घटाएर १५ दिन र एनसिबीलाई आइसिबीलाई ४५ दिन गरेर काम अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री बानियाँले स्थानीय तहमा चौथो तहको कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा भएको अप्ठ्यारोलाई समाधान गर्नका लागि लोक सेवा र प्रमुख सचिव बसेर अप्ठ्यारो चाँडै फुकाउने बताउनुभयो । साना योजना स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने र एक करोडभन्दा माथिका योजना प्रदेश सरकार र पाँच करोडमाथिका योजना सङ्घीय सरकारबाट गराउने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यव्रmममा सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेले प्रदेश सरकारले अब जनताको आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना अगाडि बढाउने बताउनुभयो । मन्त्रालयले योजना, बजेटमा समन्वय, शिक्षा क्षेत्रमा समन्वय र सहजीकरणलगायतको काम गर्दै आएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपककुमार गौतमले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयलाई मर्ज गरेर त्यसको बजेट स्थानीय तहमा पठाएर विकासका काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

विपत्बाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कुनै नेताको गोजीको भन्दा पनि जनप्रतिनिधिबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यव्रmममा जिल्लाका जनप्रतिनिधिले विपत्बाट क्षति भएका सडक, खानेपानी, पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्न अनुरोध गरेका थिए ।