बैरेनी जग्गा विकासको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न

अमरराज नहर्की
दमौली, चैत २२ गते । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि वडा नम्बर १० मा सञ्चालन गरेको वैरेनी जग्गा विकास आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

बस्तीले साँघुरिँदै गएको सदरमुकाम दमौलीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन र आधुनिक सहरको नमुना प्रस्तुत गर्न यो आयोजना अघि बढाइएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो । नगरप्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो, “दमौली र भादगाउँ क्षेत्रमा बस्ती विस्तार तीव्र भएपछि भावी पुस्ताका लागि समेत बस्न योग्य आधुनिक सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले हामीले नगर विकास कोषसँग हातेमालो गरेका हौँ । देशैभरका स्थानीय तहहरूका लागि बैरेनीलाई व्यवस्थित सहरको अध्ययन स्थल बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।”

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले आयोजनाको काम तदारुकताका साथ भइरहेकाले निर्धारित समाय भन्दा पहिला नै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । आयोजनाका प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर रविन्द्रलाल मूलका अनुसार हालसम्म सडक सञ्जाल, टेवा पर्खाल र ढल निकासको अधिकांश काम सकिएको छ । अहिले खानेपानी लाइन विस्तार र ढल नालाको कभर स्ल्याब निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो पटक यति व्यवस्थित रूपमा सहर बनाउने कामको सुरुवात बैरेनीमा गरिएको दाबी गर्नुभयो । विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले गति लिएसँगै यसको क्षेत्रफल विस्तारको माग समेत बढ्न थालेको छ । व्यास–१० का निवर्तमान वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाका अनुसार बैरेनी क्षेत्रको एक हजार पाँच सय रोपनीलाई लक्षित गरी आयोजना अघि बढाइएकोमा हाल प्रथम चरणमा २६१ रोपनीमा काम भइरहेको छ। सापकोटाले भन्नुभयो, “५० वर्षपछि हुने विकास अहिले नै देख्न पाइने भएपछि बाँकी क्षेत्रफललाई पनि आयोजनामा समेट्न स्थानीयको दबाब छ ।” यो क्षेत्र अहिले अध्ययन र अवलोकनको केन्द्र बनेकाले यसलाई प्राविधिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना समेत बढेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजनाका अध्यक्ष श्रीराम कुँवरले सुरुवाती चरणमा विरोध भए पनि हाल जग्गाधनीहरू आयोजनाको क्षेत्रफल बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताउनुभयो । कुल ९ करोड २४ लाख ७० हजार रुपियाँको लागतमा सञ्चालित यस आयोजनामा नगर विकास कोषको ७० प्रतिशत ऋण र नगरपालिका तथा गण्डकी प्रदेशको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । २०७८ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित यस आयोजनाबाट प्रथम चरणमा २५० भन्दा बढी उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । जग्गाको सिमाङ्कन र नक्साङ्कन गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आरक्षित घडेरी बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।