गाेरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख २० गते । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई पुनः अवगत गराएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै छिमेकी मुलुकलाई नेपालको आधिकारिक धारणाबारे जानकारी गराएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई यसअघि नै निरन्तर आग्रह गर्दै आएको विषय स्मरण गराएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको सन्दर्भमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ ।
"नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
