अविनाश चौधरी
धनगढी, वैशाख २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशका कुनै पनि आयोजना उपभोेक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचको छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । साथै, प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
शाहले प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समेत समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजनामा लागत सीमा र प्रतिवद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएकाे थियाे ।
त्यसैगरी उत्पादनमुखी, समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नर पर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
