महिला हिंसाविरुद्ध अभियान
मुलुकमा महिला हिंसाको फेहरिस्त लामै हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक हुन्छन्, कति बाहिर नै आउँदैनन् । महिलाविरुद्ध अनेक खालका हिंसा हुने गरेका छन् र सबै हिंसालाई अपराधका रूपमा लिन नचाहने सामाजिक परम्परा झनै विकराल छ । राज्यका दृष्टिमा परिसकेका घटनामा समेत न्याय पाउन कठिन भएको देखिएको छ । केही वर्षअघि निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याबाट समग्रमा मुलुक नै शोकमा डुबेको थियो । सो घटनामा न्याय मिलेको छैन । अपराधी पत्ता लागेको छैन । त्यसैले उनको हत्यारा अझै पक्राउ पर्न सकेको छैन । यसैगरी मुलुकका विभिन्न भागमा अन्य थुप्रै बालिका, किशोरी एवं महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले नेपालमा महिला यौनजन्य हिंसामा भइरहेको बढोत्तरीतर्फ सङ्केत गरिरहेको विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
निजी क्षेत्रको चासो
मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले निकै दबाबमा परिरहेको छ । कोरोना (कोभिड–१९)बाट थलिएको नतङ्ग्रिँदै रुस युक्रेन युद्धपछि महँगीको चपेटामा परेको विश्व अर्थव्यवस्थाको दुष्प्रभावको बाछिटाबाट नेपाली अर्थतन्त्र छैन । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार, निजी उद्यमीलगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले नियामक निकायका रूपमा नीतिगत सुधार गरेर, उद्यमी व्यवसायीले लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेलगायतका कार्य गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा डोरिने छ । त्यसका निम्ति अनेक चुनौती र अवरोध छन् ।
बागमती सभ्यताको संरक्षण
काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगै अवैध निर्माणका कार्यलाई हटाउने कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । यसमा नेतृत्वले आमजनताबाट स्याबासी पनि पाइरहेको छ भने कतै चर्को विरोधको सामनासमेत गरिरहनु परेको यथार्थ हो । यस्तै सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना तथा बस्ती हटाउन पसेपछि अप्रिय घटना हुन पुग्यो । स्थानीय सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा डोजरसहित पुगेको कामपाको टोलीमाथि घरेलु हतियारसहित ढुङ्गामुढा गर्न नै पुग्यो । केही व्यक्ति घाइते पनि भए । स्थिति नियन्त्रणका खातिर नेपाल प्रहरीकै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आइप(यो । वास्तवमा यो स्थिति दुःखद पक्ष हो । यस्तो अवस्था निम्तिनु दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार अपेक्षा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावपछि रुस र युक्रेन युद्धको बाछिटाले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्ण रूपले बौरिसकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी तरलताको अभाव छ । महँगी बढेको छ र रोजगारी खुम्चिएको छ । कतिपय परिसूचकमा केही आशा जाग्न थाले पनि त्रास बाँकी नै छ । मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउने गरी विभिन्न नीति नियम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुु अनिवार्य छ । अन्यथा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसका निम्ति देशको ढुकुटी सम्हाल्ने निकायले निकै सोचविचार गरेर भावी कदम चाल्नुको कुनै विकल्प छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा बढेको छ ।
तीव्र गतिमा नियन्त्रण
सवारीसाधनको प्रयोग गन्तव्यमा छिटोछरितो तथा सुुविधाका साथ पुग्नकै लागि गरिन्छ । यसको विपरीत विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा युवाले अत्यधिक गतिमा सवारी गुडाउने एक किसिमको शैली नै बनेको पाइन्छ । तीव्र गतिमा सवारीसाधनको गुडाइले धनजन क्षतिको सम्भावना पनि निकै हुन्छ । मानिसको ज्यानै जाने र अङ्गभङ्गको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । बर्सेनि काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन गुडाएकै कारण सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा कैयौँको ज्यान गएको छ । त्यसक्रममा पैदल यात्रुले समेत ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
विधायिकामा महिला सहभागिता
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यसका विभिन्न आयाम तथा दृष्टिकोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । यसै सन्दर्भमा यस पटकको निर्वाचनमा महिला सहभागिता, उनीहरूको विजय अभियान तथा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा चासो केन्द्रित भएको छ । प्रथमतः प्रमुख राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका निम्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गर्ने सन्दर्भमा महिला सहभागितालाई न्यून प्राथमिकता दिए । आधा आकाश ओगट्ने महिलाका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलको यो अभ्यास कुनै पनि दृष्टिकोणबाट
अव्यवस्थित पार्किङको चुनौती
राजधानी काठमाडौँ देशकै मुटु भए पनि यसले भोग्दै आएका समस्याको भने लामै फेहरिस्त हुन्छ। राजधानीबासी शुद्ध पिउनेपानीको समस्या वर्षौंदेखि भोग्दै छन्। नदीनाला र पानीका स्रोत फोहोर छन् भने उपत्यकालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने मेलम्ची आयोजना सपना र विपनाको दोसाँधमा छ। सडक भत्कने, धुलो, प्रदूषण, फोहोर आदिका अनेक समस्यासँगै राजधानी सहर अव्यवस्थित पार्किङको समस्याबाट समेत ग्रस्त छ। साना सवारीसाधनले सडक भरिन लागेको राजधानीमा व्यवस्थित सार्वजनिक सवारीको ठूलो समस्या छ। ती सवारीसाधन अड्याएर राख्ने अर्थात् पा
पोखराको पर्यटकीय भविष्य
मुलुकको आर्थिक समुन्नति, सुगमता तथा आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क स्थापनामा हवाई यातायातको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको हुन्छ। यस अघिसम्म पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै नेपालका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य छिचोल्ने एक मात्र आधार थियो। समयक्रमसँगै मुलुकमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरियो। यसको फलस्वरूप लुम्बिनीको भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ। यस्तै मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उडान प्रारम्भ गरिएको छ। यो पोखराको पर्यटकीय भविष्यसमेत हो।
महँगीको पीडा
निर्वाचन र महँगीको सम्बन्ध असाध्य अनौठो छ। विगतमा पनि मुलुक निर्वाचनमा व्यस्त रहँदा बजार भाउ आकाशिने गर्दथ्यो र यस पटक पनि अपवाद हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सेरोफेरोको १५ दिन यता मात्र दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको बजार भाउमा वृद्धि भएको छ। दैनिक जीवनयापनका निम्ति आवश्यक चामल, दाल, तरकारी, तेल आदिको भाउ बढेको छ। दशैँताका बढेको भाउमा अझ थपेर निर्वाचनकै मुखमा भाउ बढेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर व्यापारीले आमउपभोक्ताको थाप्लामा थप भार बोकाएका छन्। निर्वाचनमा व्यस्त भएर हो वा किन हो ? सरो
नयाँ चरणमा मुलुक
बहुप्रतीक्षित प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न भएसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। केही छिटफुट घटनाबाहेक तुलनात्मक रूपमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको छ। एक चरणको निर्वाचन हुँदा निश्चय नै सुरक्षा चुनौती थियो तर त्यसको प्रभावकारी सामना गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केही स्थानमा निर्वाचन स्थगित हुने गरी भएका सामान्य घटना पक्कै पनि राम्रो होइन। अझ निर्वाचनकै झडपका कारण ज्यान जानु राम्रो होइन। ती घटना दुःखद छन् तर विगतको तुलनामा यो निर्वाचन बढी शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो। आममतदाताले बिनाभय विवेकपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न सफल हुनु नै यो निर्वाचनको सफलता र सुन्दर पक्ष हो। मतदानका क्रममा बाजुरालगायतका केही स्थान अप्रिय घटना
इन्धन खपतको सङ्केत
मुलुकमा आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधि वृद्धिसँगै इन्धनको उपभोगमा स्वाभाविक तवरले बढोत्तरी हुने गर्दछ। मुलुकको आर्थिक पक्षका सन्दर्भमा यसलाई एक किसिमले सकारात्मक ढङ्गबाट समेत लिन सकिन्छ। मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति कात्तिक महिनाभरि नै प्रचारप्रसारलगायत विभिन्न चहलपहल बढ्यो। यसै कारण पेट्रोल, डिजेललगायतका इन्धनको खपतमा पक्कै पनि वृद्धि हुनुपर्ने थियो तर वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। यो कात्तिक महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा उल्लेखनीय कमी आएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले औँल्याएको छ।
मतदाताको विवेक नै मुलुकको भविष्य
आज मङ्सिर ४ गते अर्थात् आमनेपाली मतदाताले आफ्नो भविष्य आफैँ रोज्ने सुनौलो दिन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतदान गर्न व्यग्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेको यो सुनौलो दिन मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण दिनसमेत हो। लोकतन्त्र नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ रोज्न पाउने उत्कृष्ट पद्धति हो तर यो सधैँ आउँदैन। पाँच वर्षमा एक पटक आउने दिन हो यो। नेपालीले गौरव गर्ने अति महत्त्वपूर्ण दिन हो भने मतदान गर्दाको समय जीवनकै महत्त्वपूर्ण अवसरमध्ये एक हो। आजको दिन आमनेपालीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अनि मुलुक र जनताको सुखद भविष्यनिम्ति आफ्नो अमूल्य मतदान गर्ने महत्त्वपूर्ण समयसमेत हो। निर्वाचनमा सबल, सक्षम, जागरुक अनि समाज र राष्ट्रका निम्ति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा जिताएर पठाउने अति महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। आफ्ना विधायक आफैँ रोज्ने स्वर्णिम अवसरसमेत हो यो ।
निर्वाचनको तयारी पूरा
लामो समयपछि मङ्सिर ४ गतेको प्रतीक्षा अब लामो समय रहेन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका निम्ति ४८ घण्टाभन्दा कम समय रहेको छ। निर्वाचनका निम्ति अब मतदातालाई शान्त रही सही निर्णयमा पुग्ने अनुकूल समय यही अवधि हो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गएराति १२ बजेपछि बन्द गरिसकेका छन्। त्यसै गरी मतदाता मतदानका निम्ति व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा एक पटक प्राप्त हुने यो अवसरको सदुपयोग आममतदाताबाट विवेकसम्मत ढङ्गले हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तमाम राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रचार यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेकाले मतदाताले स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढङ्गले मङ्सिर ४ गते पाँच वर्षको जनादेशका निम्ति फैसला गर्ने नै छन्।
आठ अर्बको विश्व
विश्वको जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ। पृथ्वीमा उपलब्ध साधन र स्रोत तीव्र दोहन गर्ने क्रम रोकिएको छैन। खासगरी औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि सीमित मानिसको वर्चस्व बढ्यो। दोहन बढ्यो र बढिरहेको छ भने ती साधन र स्रोत उपभोग गर्ने मानिसको सङ्ख्यामा विराम लागेको छैन। विश्व जनसङ्ख्या बढिरहेकै छ। त्यसक्रममा विश्वको जनसङ्ख्या नोभेम्बर १५ (कात्तिक २९ गते ) अर्थात् मङ्गलबार आठ अर्ब पुगेको छ। गएको असार महिनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) ले यही कात्तिक २९ गते विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। सोहीअनुरूप मङ्गलबारदेखि विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुगेको अनुमान गरिएसँगै यो क्षेत्रमा गम्भीर चिन्तन जरुरी भएको छ।
निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो
मुलुक यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका निम्ति हरेक तरहले लगभग तयारी अवस्थामा रहेको छ। आउने साताको पहिलो दिन नै देशभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। यो आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको अभियान कोसेढुङ्गा हो। यसैबाट मुलुकले आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि सुदृढ र सबल जनप्रतिनिधि पाउनेछ। विधायकले नै देशको कार्यकारी नेतृत्व निर्वाचित गर्नेछन्। यस निर्वाचनसँग मुलुकको भविष्य जोडिएको छ। त्यसैले निर्वाचनसँग प्रत्येक नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ। निर्वाचित प्रतिनिधिप्रति भरोसा गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
अन्धविश्वासको जोखिम
चेतना र विज्ञान आजको युगमा हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पुरातन सोच, शैलीमा छन्। विभिन्न किसिमका अन्धविश्वासका घटना भइरहन्छन्। यस्ता घटनाले राज्य र समाजको गतिलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ। यस्ता अनेक घटना बेलाबेलामा देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। धामी, झाँक्री, बोक्सी, टुनामुनाजस्ता विविधखाले अन्धविश्वास विज्ञान र प्रविधिको अनुपस्थितिमा कुनै बेला अति अस्वाभाविक नहुन सक्थ्यो होला तर अहिले पनि त्यस्ता कार्य समाज विकासका अवरोध हुन सक्छन्। अन्धविश्वासकै कारणले कतिपय मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्। धामी झाँक्रीका सम्बन्धमा विभिन्नखाले अविश्वसनीय तथ्यकै सूचीमा भर्खरै एक समाचारले धेरैलाई स्तब्ध पारेको छ।
बेरुजु नियन्त्रमा चुनौती
बर्सेनि वृद्धि भइरहेको बेरुजु रकम सरकारी लेखा प्रणालीका निम्ति निकै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। यसबाट वित्तीय अनुशासनहीनता तथा दण्डहीनताको स्थितिसमेत सिर्जना भइरहेको छ। मुलुकको सरकारी लेखा प्रणालीलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न बेरुजु विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै न्यूनीकरण गर्नु अति जरुरी पक्ष भइसकेको छ। बेरुजु भ्रष्टाचार नै त होइन तर सरकारी वित्तीय प्रणालीमा देखिएको विकृति हो र यसबाटै भ्रष्टाचारको मुख खुल्न सक्नेछ। नेपालका हरेकजसो सरकारी, अर्धसरकारी निकायका बेरुजु बर्सेनि घट्ने दिशामा छैनन्, क्रमशः बढ्दो क्रममा छन्। राज्यको आयस्रोत असाध्य सीमित हुँदै गइरहेको परिवेशमा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना बेरुजु विकृतिले दातृ निकायलाई निराश तुल्याउने खतरा बढेको छ।
प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण
अतिशय मानवीय लोभ प्रकृति विनाशको कारण बनेको छ। विश्वमा तापमान वृद्धि भौतिक सुख–सुविधामा तीव्र रमाउने मानवीय कारणले उत्पन्न हुँदै छ। औद्योगिक क्रान्तिपछि भएको विकासले प्राकृतिक स्रोत दोहनलाई तीव्र बनायो। औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाम दिइएको त्यस आधुनिक विकास व्यापक ऊर्जामा आधारित थियो। जैविक इन्धन नै ऊर्जाको मूल स्रोत बन्यो। त्यसले फाल्ने दूषित धुवाँ नै विश्वतापमान बनाउने मूल कारण बन्यो र आज पृथ्वीका अधिक प्राकृतिक सम्पदा जोखिममा छन्। प्राकृतिक चक्रमा अवरोध छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रा मनोरम हिमशृङ्खलामा समेत परेको छ।
धानको समर्थन मूल्य
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर लामो समय चिनिए पनि कृषिमै स्वनिर्भरता हुन सकेको छैन। संसारभर कृषि उत्पादन बढाउन सरकारी तवरबाट कृषकको हक, हित तथा संरक्षण महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ। पछिल्ला दिनमा मुलुकले खाद्यान्न, फलफूल, बीउबिजनजस्ता कृषिजन्य उत्पादनकै आयातमा अर्बौं रुपियाँ धनराशि व्यय गरेको छ। यो अवस्थामा सुधार गर्न सरकारले कृषकका उब्जनी खरिद गरिदिने, राम्रो बजार मूल्य पाउने वातावरण तयार गरिदिनेजस्ता विषयलाई महत्त्व दिनु जरुरी छ। यसबाट मुलुकमा कृषि पेसामा आकर्षण वृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जना, खाद्यान्न आयातमा कटौती, वैदेशिक मुद्राको बचतजस्ता पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसै सन्दर्भमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतमा समर्थन मूल्य तोकेको छ। धानको न्यूनतम समर्थन तोकिँदा कृषकलाई केही हदसम्म भए पनि राहत देखिन्छ।
बीमा प्राधिकरणप्रति अपेक्षा
नेपाली बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा बीमा समितिले कार्य गरिरहेको थियो । ऐनअनुसार नै स्थापनापछि लामो समय बीमा समितिले नेपालको बीमा क्षेत्रको संस्थागत योगदान पु¥याइरहेको हो । संसद्बाट बीमा ऐन २०७९ ले बीमा क्षेत्रको संस्थागत र संरचनागत सुधारका धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ । ऐन कार्यान्वयन भएसँगै बीमा समिति खारेज भएर नेपाल बीमा प्राधिकरण अस्तित्वमा आएको छ । बीमा ऐन यही मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा प्राधिकरण समस्त बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय भएको छ । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था मानेको छ । संस्थागत कानुनी व्यक्तिकै हैसियत प्रदानसँगै विभिन्न अधिकार तथा जिम्मेवारीको दायित्व बीमा प्राधिकरणमा आउनु स्वाभाविक हो ।
वैदेशिक लगानीको प्रभाव
वर्तमान विश्वमा वैदेशिक लगानी कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निकै नै सहयोगी हुने गरेको छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन, भारत, बङ्गलादेश वैदेशिक लगानीले आर्थिक विकास गरिरहेको नजिकका राम्रा उदाहरण हुन्। नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको पुनबर्हालीपश्चात् वैदेशिक लगानीको केही आशलाग्दो बाटो लिएको हो। खास गरी आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारले पहल गरेको थियो। फलतः मुलुकको औद्योगिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिरहेका छन् र यो क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि उत्साहजनक अवस्था भने अझै देखिएको छैन। लगानीका लागि अझै धेरै समस्या
निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध
लोकतन्त्रको मूल आधार आवधिक निर्वाचनलाई मानिन्छ। आउँदो मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निम्ति मतदान कार्य हुँदै छ। मुलुकका सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा एकै चरणमा हुन लागेको यो आमनिर्वाचनको ऐतिहासिक र विशेष महत्त्वसमेत छ। मूल कुरा त एकै चरणमा देशभर निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्नु यतिबेलाको मूल दायित्व हो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अझ यसमाथि निर्वाचन बिथोल्नका लागि केही समूह लागिपरेका कारण थप सुरक्षा चुनौतीसमेत देखिएको छ। एकै चरणमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना आफैँमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
जलवायु सम्मेलनको सार्थकता
वर्तमान विश्वका लागि जलवायु परिवर्तन निकै नै टाउको दुखाइको विषयका रूपमा देखिएको छ । यसबाट सिर्जित समस्या विश्वभर छरप्रस्ट छन्। ताममान बढिरहेको छ भने हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्। कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ भने समुद्रमा पानीको सतह बढेर तटवर्ती सहरहरू जोखिममा परेका छन्। अनेक रोगब्याधिको कारणसमेत जलवायु परिवर्तनसित जोडेर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। जलवायु समस्याबा
चर्को ब्याजदरको असर
कुनै पनि मुलुकमा औद्योगिक गतिविधिसहित सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योग–व्यवसायबीच निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यी दुईबीचको सम्बन्ध नङ र मासुझैँ हुनुपर्छ। एकलाई परेको समस्याले अर्कोलाई प्रत्यक्ष रूपमै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यी दुवै क्षेत्रको सकारात्मक विकासका निम्ति दुवैबीच सौहार्द र रचनात्मक सम्बन्ध विस्तार हुनु अति आवश्यक देखिन्छ तर
निर्वाचन प्रचारको रौनक
विगतका निर्वाचनको तुलनामा निर्वाचन आयोगले यस पटक धेरै पक्षलाई सुव्यवस्थित गरेको छ। आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मतदातासमक्ष पुग्न समयतालिकालाई मितव्ययी र मर्यादित बनाउने प्रयास गरेको छ। त्यसैको फलस्वरूप मतदानको १७ दिनअघि मात्र प्रचारप्रसारका निम्ति खुला गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतदान अर्थात् मङ्सिर ४ आउन १७ दिन बाँकी रहँदा बिहीबारदेखि नयाँ चरण आरम्भ भएको छ। नयाँ चरणअन्तर्गत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बिहीबारदेखि आम
