ब्याजदर घट्ने विश्वास
बैङ्कहरूले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ ब्याजदर लागु गर्ने छन् । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको ब्याजले थला पा-यो भन्ने व्यवसायीको गुनासोको सम्बोधन आरम्भ हुनेछ । अघिल्ला वर्षदेखि तरलता अभावसँगै कोभिड महामारीले गलाएको आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै बौरिन लाग्दा बाह्य क्षेत्रको दबाबमा प¥यो । गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलापछि इन्धनको भाउले आकाश छोयो । नेपाली अर्थव्यवस्थासमेत प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिएन । लगानीका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदरले आहत पारेको व्यवसायीको गुनासो जायजै छ । उनीहरूको गुनासो नेपाल राष्ट्र बैङ्क एवं सरकारसामु पटक पटक पुगेको हो नै । व्यवसायीका छाता सङ्गठनले ब्याजदर
हेलचेक्र्याइँले ठूलो क्षति
ललितपुर महानगरपालिका–१, बखुन्डोलमा समिट होटल र अपार्टमेन्ट रहने व्यापारिक भवनको जग खन्दा आसपासको टोल नै भासिएपछि व्यापारिक घरानाहरूले नै राज्यको नियम–विधिप्रति कति बेवास्ता र लापरबाही गर्दा रहेछन् भन्ने थप उदाहरण मिलेको छ । कुल १९ रोपनी जग्गामा त्यो व्यापारिक भवन निर्माणका लागि भवन ऐन, संहिता, नियमावलीबमोजिम महानगरपालिकाबाट नक्सा पारित नै नभएको खुलेको छ । निर्माण पक्षले महानगरको नियमअनुसारको निवेदन दर्ता, सम्बन्ध, निर्मा
शुल्कमा बढ्दो ज्यादती
माध्यमिक शिक्षाको चालु शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर कतिपय विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सुरु गरेका छन् । कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने ? भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन । विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन् । नियम तथा नियमनकारी निकाय यसमा ध्यान दिँदैनन् । तिनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका हुन् । यसले सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्मै काम गरेर परिवार पाल्ने र सन्तान शिक्षित बनाउन पाए धन जम्मा नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताका अभिभावकलाई धोतीटोपी फाट्दा नयाँ किन्न ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँदै छ ।
साझा कार्यक्रमको सार्थकता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक सय दिनभित्रै दोस्रो पटक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचनपछि गठित सात दलीय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका सकारात्मक कार्यसूचीसमेत समेटेर वर्तमान सरकारको मूल प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने यो सरकारको लक्ष्य छ । त्यसक्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक ग
मातृ मृत्यु न्यूनीकरणका जटिलता
नेपालमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी प्रयासका कारण मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्युदरको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाइएको हो । यसअघि जनगणनाले मातृ मृत्युदर उच्च तथा सम्बद्ध संस्थाका सर्वेक्षणले कम देखाउने गर्थे । अहिले जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले नमुना छनोटका आधारमा गरेको सर्वेक्षणले त्यस्तो दोहोरो तथ्याङ्कको
भूमि उपयोगमा खेलबाड
जीवनको मूल आधार नै कृषि हो । कृषि उत्पादनबाटै खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ, कृषि उत्पादन नबढे भोकमरी लाग्छ । विश्वका कैयौँ देश बेलाबेलामा भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमै करिब ४६ लाख जनसङ्ख्याले खाद्य अभावको सामना गरिरहेको तथ्याङ्क छ । राज्यले आफ्नो दायित्वपूर्वक अनुदानमा खाद्यवस्तु पठाउँछ । झन्डै चार दशकअघिसम्म खाद्यवस्तु आयात निर्यातमा नाफामा रहेको नेपालले पछिल्लो अवस्थामा खाद्य अपुग भएर आयात गर्नु परेको छ । किन्न सक्ने क्षमता पनि नभएर अनुदानमा खाद्यान्न सहयोग हात थाप्नु परेको छ ।
सरकारको सय दिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ‘मधुमाास’ पूरा गरेको छ । सरकारको पहिलो एक सय कार्यदिनलाई राजनीतिक रूपमा मधुमास अर्थात् हनिमुन पिरियड मानिन्छ । किनभने प्रतिपक्षबाट पनि यस अवधिमा सरकारलाई उसको नीति, विचार र योजनाअनुसार काम गर्न दिइन्छ । सरकारले यही अवधिमा भावी कार्यको सुरुवाती सन्देश दिन्छ । त्यही आधारमा सरकारप्रतिको जनधारणा पनि बन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा त प्रतिपक्ष नै रहेनन्भन्दा पनि हुने अवस्था छ । यसर्थ सरकारप्रति विरोधका नारा लागेका छैनन्, कोही कसैले आलोचना गरे पनि अरूका कान ठाडा भएका छैनन् । राजनीतिक खेलमा देखिएको यो दृश्य कायम राख्न भने सरकारले आन्तरिक एवं भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनविश्वास जित्ने कार्य गर्नुपर्नेछ ।
पर्यटनमा जागेको आशा
जीवन दुःखको मात्र हुँदैन, आशा जगाउने सन्देशसहित सफलताको पनि हुन्छ। कोरोना महामारीमा घर–भान्छाभित्र आफैँ थुनिएका बेला चोकमा निस्कन पाए त त्यहीँ बसेर खाना खान्थेँ भन्ने सोचिन्थ्यो। हो– अब त्यस्तै चोक, चौतारी, नदी वा तालकिनार, भञ्ज्याङ र डाँडाको टुप्पामा बसेर खान पाइने अवस्था बनेको छ। यसैले विश्वभर पर्य्टक बढ्दै छन्। नेपालमा पनि आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पर्यटकको आवागमन कोरोना महामारीको वर्षभन्दा यता यस पटक सर्वाधिक बढेको छ। कोरोना महामारीभन्दा पहिलाको अवस्थामा पर्यटकलाई स्वागत गर्न र त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पु¥याउन केही मेहनत गर्न आवश्यक छ।
दुश्चक्रबाट मुक्ति आशा
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध सङ्घर्ष समितिबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि ‘साहु’ को पापी शोषणमा परेका सर्वसाधारणमा न्यायको आशा जागेको छ । यो सामन्तवादी शोषणको लामो दुश्चक्रबाट मुक्तिको आशा हो । यो आशाले गरिखाने इमानी वर्गको मनोबल उठाउँछ । विडम्बना भनौँ वा के ?, हजारौँ वर्षको इतिहास, धर्म, पुण्य र पापको दर्शनमा आधारित हाम्रो समाज अनि गोर्खाली राजा राम शाहकै पालामा न्यायको विधिवत् बन्दोबस्त गरेको नेपाल सरहदमा अहिले पनि राज्यले शोषकलाई कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त भयो । अब मिटरब्याजी असुलीलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानुन बनाइनेछ भनेर शोषित वर्गसँग सहमति गर्नुपरेको छ । ढिलै
ध्यान सुदृढ अर्थतन्त्रतिर
मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार विस्तारसँगै पूर्णताको नजिक पुगेको हो । गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् यसबीचमा धेरै कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने राजनीतिक कार्यसूची आए, मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल आए । फलतः यो पछिल्लो कार्यविभाजन हो तथापि अझै केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘मूलभूत
निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा
वैश्विक तथा आन्तरिक कारणले मुलुुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । कतिपयका विचारमा नेपालको आर्थिक अवस्था विगतको श्रीलङ्का जस्तै डामाडोलपूर्ण आर्थिक अवस्था हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएकै हुन् । विभिन्न कारणले मुलुक तथा मुलुकवासीले श्रीलङ्काको जस्तो विषम आर्थिक अवस्था भोग्नुपर्ने स्थिति आएन र सहज रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको भन्न सकिन्छ । यसो हुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाउने विप्रेषण ( रेमिट्यान्स) पनि एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको सन्तुलित प्रवाहसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिएर अगाडि बढिरहेको छ । यो समग्रमा खुसी तथा सन्तोषको विषय हो ।
मुनाल भूउपग्रहको सन्देश
वर्तमान एक्काइसौँ शताब्दीलाई विज्ञान र प्रविधिको युगका रूपमा चिनिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धानबिना कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने अकाट्य तथ्य हो। विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी जुटाउनु कठिन विषय हो। सम्पन्न मुलुक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी त्यसबाट नयाँ नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरिरहेका छन्। त्यसबा
मिटरब्याजको कलङ्क
ऋण लिनु कसैको रहर हुँदैन। बाध्यतावश ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपर्छ र एउटा समाजमा चलिआएको लेनदेन व्यवहार पनि हो। समाजकै लेनदेन व्यवहार भए पनि गाउँसमाजमा साहुसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था कहालीलाग्दो नै हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा साहुसँग लिइने ऋणमा मिटर घुमेजस्तो ब्याज घुम्ने भएकाले यसलाई चलनचल्तीको भाषामा मिटरब्याजी ऋण भन्ने गरिन्छ। यही कहालीलाग्दो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वी तराईका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लाका प्रतिनिधि पात्रहरू राजधानी काठमाडौँमा आफ्ना दुःख, पीडा व्यक्त गर्न बर्दिवासबाट पैदलै आइपुगेका छन्। कुल ९० जनाको यस प्रतिनिधि समूहमा दूधे बालकसहि
विकास–निर्माणमा विडम्बना
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै विश्वमा विरलै देखिने कार्य नेपालमा देख्न, सुन्न र भोग्न पाइन्छ। कुनै पनि दातालाई हारगुहार गरेर अनुदानमा सडक बनाइन्छ। वास्तवमा निर्माणसम्पन्न गर्नु विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो। सडक निर्माण गर्नुपर्छ तर सोही सडक केही समयपछि अर्को पक्षबाट ऋण लिएर मर्मत गरिन्छ। त्यो पनि निर्माण तथा डिजाइनमा कमजोरी भएको भन्दै ऋण सहयोग लिएर मर्मत थालिएको छ। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा यसलाई विकास प्रक्रियामा विडम्बनाको एक प्रखर नमुनाका रूपमा लिनुपर्दछ। सम्भवतः विश्वका कुनै मुलुकको विकास प्रक्रियामा यस प्रकारको विडम्बनायुक्त निर्माण विरलै देख्न पाइन्छ।
असहज सहुलियतपूर्ण कर्जा
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योगको प्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण योगदान रहने निर्विवाद तथ्य हो । यस प्रकारका उद्योगको प्रत्यक्ष सरोकार तथा सम्बन्ध स्थानीय तहका साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोगमै केन्द्रित हुने गर्दछ । यस अवस्थामा यस्ता उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालनार्थ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु राज्य तथा सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण दायित्व तथा प्राथमिकता हुन आउँछ । कर्जाको पहुँचबिना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन भने साना र घरेलु उद्यमका लागि पुँजी असाध्य महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका निम्ति संरचनागत गृहकार्य लामो समयदेखि हुँदै आए पनि सहज तवरले काम हुन नसकेको गुनासो गम्भीर मान्नुपर्छ ।
जनसङ्ख्याको बदलिँदो आयाम
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यसका विभिन्न आयाम तथा कोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । जनगणनाको अन्तिम नतिजाअनुरूप नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाखभन्दा बढी रहेको छ । पछिल्लो जनगणना अर्थात् २०६८ मा गरिएको जनगणनाको तुलनामा यस पटक नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले आगामी दिन आर्थिक वि
क्यान्सर उपचारमा घरखेत
सरकारले अनेक प्रयास गर्दागर्दै पनि नेपालमा असाध्य रोगहरूको उपचार सहज हुन सकेको छैन । मध्यम र विपन्न वर्गका निम्ति कतिपय रोगको उपचारमा पहुँच छैन भने पहुँच हुनेले पनि घरखेत बेचेरै उपचार गर्नुपरेको छ । कतिपय रोगमा त उपचारमै सम्पत्ति समाप्त हुन्छ र अन्तिममा बिरामीसमेत बाँच्न नसक्ने अवस्था हुन आउँछ । सम्पत्ति पनि सकिने र बिरामी पनि नबाँच्ने मात्र होइन, घरको कमाउने मानिस नै उपचार गर्दागर्दै सम्पत्ति सकेर परलोक भएपछि परिवारको बिचल्ली भएकोसमेत पाइएको छ । त्यस्तै असाध्य रोगमा पर्ने क्यान्सरको उपचारसम्बन्धमा ताजा अनुसन्धान प्रकाशमा आए
विषादी परीक्षणको विडम्बना
प्राकृतिक तवरले हुने उत्पादनले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न नसकेपछि रासायनिक मलको आविष्कार भयो । उत्पादन वृद्धि र रोगकीराबाट जोगाउन रासायनिक विषादीको प्रयोग सबैतिर निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि खाद्य तथा तरकारीमा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा नेपालमा जम्मा ५६ मेट्रिक टन रासायनिक विषादी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८३ मेट्रिक टन पुगेको छ । साढे दुई दशकमा झन्डै १४ गुनाले रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्नु पक्कै पनि खुसीको खबर होइन ।
सफलताको शुभकामना
वि.सं. २०७९ निर्वाचन वर्षकै रूपमा रह्यो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त नै हो । यी सबै निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर पुस १० गते प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नेक्रममा छोटो समयमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक आवश्यकता आइप¥यो । यो कार्य सहज रूपमा पूरा भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध १० राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो भएको छ ।
दूधको मनोमानी मूल्य
बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। उपभोक्ताको उपभोगबाटै बजार अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिद र उपभोग गरेर नै बजार चलेको हुन्छ। बजार नै अर्थतन्त्रको मुटु नै हो। बजारबिना अर्थतन्त्रको चलायमान कल्पना पनि गर्न सकिन्न। धेरै मुलुक खास गरी विकसित देशमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण हुँदैन, मूल्य प्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ। तर नेपालमा भने उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिनु पर्ने बाध्यताजस्तै भएको छ। भन्न त उपभोक्ता अर्थात् ग्राहकलाई भगवान् नै भन्ने गरिन्छ तर तिनै भगवान् ठगिनुपर्छ। केही दिनअघि दूधको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्न थालेको प्रसङ्गले अहिले समाचारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ।
राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थापन
विशिष्ट व्यक्तिको सवारी आवागमन केही वर्षदेखि ठूलै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप तीव्रतर रूपमा बढेसँगै यो विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको थियो । विशेष गरी राष्ट्रपतिको सवारीको समय, त्यसको अघि र पछि समेत लामैजस्तो समय सडक नै खाली गर्नुपर्ने अवस्थाले उपत्यकामा एकै पटक हजारौँ हजार सवारी र लाखौँ मानिस प्रभावित हुने गरेका थिए । गुडिरहेका सवारीसाधनलाई सवारीकै कारण गन्तव्य मोडिदिँदा धेरैतिर सवारी जाम
निजामती विधेयकको गृहकार्य
विगत केही वर्षदेखि नेपाली निजामती क्षेत्रमा सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिए पनि हालसम्म यसबारेमा कुनै निष्कर्ष हासिल भएको छैन । यो ऐनका निम्ति विधेयक मस्यौदाकै चरणले लामो समय लिएको छ । निजामती सेवाका हरेक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा यसको व्यग्र प्रतीक्षा आमकर्मचारीबीच हुनु नौलो विषय पनि होइन । यससम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यसले ऐनको रूप लिन सम्भव हुन्छ तर अघिल्लो संसदीय कार्यकाल प
मेलम्चीको विकल्प
काकाकुल काठमाडौंँको तृष्णा मेटाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिइए पनि यो समस्या समाधानको सबै विकल्प होइन । मेलम्ची क्षेत्रको भौगोलिक बनावट कमजोर देखियो । आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै ठूलै समस्या देखियो । त्यसैले मेलम्ची मात्रले काठमाडौँ उपत्यकाको मागअनुरूप खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या समाधान कठिन हुने देखिएको छ । प्राकृतिक कारणले कुनै पनि बेला पानीको सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने छ । यस्तै अनेक कारणला
प्रशासन सुधारको आयाम
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरल तथा सहज तवरले प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो। यसबाहेक जनताका विभिन्न अपेक्षा पनि हुन्छन्। वास्तविकताको कसौटीमा विश्लेषण गरिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गर्नु भएजस्तै जनअपेक्षा तथा कर्मचारी प्रशासनबीच ठूलो खाडल रहेको विषय वास्तविक तथा यथार्थपूर्ण रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई मङ्गलबार राजधानीमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिले कर्मचारी प्रशासनमा विद्यमान अनेकन समस्या र तिनको समाधानका निम्ति विलम्ब गरिन नहुने प्रस्ट विचार मान्न सकिन्छ। समुच्चा रूपमा यी समस्याको समाधान यथासम्भव शीघ्र रूपमा हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।
मलमा अनुदान कटौती
विगत लामो समयदेखि नेपालमा रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा कृषक मारमा परिरहेको कुनै नौलो विषय होइन । कृषिकर्मका निम्ति मलखादको उपयोगिता सायदै कसैलाई बुझाइरहनु पर्ला तथापि रासायनिक मलको अभाव राष्ट्रिय चुनौती बनिरहेको छ । बर्सेनि मलका कथा दोहोरिइरहेको छ र यो पटक त अझ बेग्लै प्रकारले दोहोरिएको छ । बेग्लै कथा मूल्य वृद्धिको मार हो । रासायनिक मल अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेका कृषकलाई मूल्य वृद्धिको मार र भार थपिनु पक्कै पनि सुखद होइन । सरकारले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी सबै प्रकारका रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय
