नेपालमा २०४७ को संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा यस क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो। सञ्चार माध्यमलाई उद्योगका रूपमा चलाउन ठुलो लगानी आएपछि कैयौँ सञ्चारकर्मीको यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो तर श्रमजीवी पत्रकारको भर्नादेखि अवकाशसम्मको दायित्वका बारेमा लगानीकर्ताले वास्ता नै गरेनन्। केही सञ्चारकर्मीले समुचित पारिश्रमिक पाए पनि धेरै जसोले जीवन धान्न पनि नपुग्ने पारिश्रमिकमा काम गर्नु प-यो। त्यो पनि समयमा नपाउने, कस्तो पीडा ? खान लाउन नै नपुग्ने भएपछि त्यसले पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा पनि विकृति ल्याउने नै भयो। स्वच्छ र स्वस्थ सञ्चार क्षेत्र विकास हेतु श्रमजीवी पत्रकारको भूमिका र महत्त्वकै कारण राज्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली, २०५३ निर्माण गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर झन्डै तीन दशक हुँदा पनि ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा यो ऐन कार्यान्वयनमा खास समस्या देखिएको छैन तर निजी क्षेत्रका सञ्चारगृहमा ठुलो समस्याका रूपमा छ। श्रमजीवीहरू नियुक्तिपत्र, पारिश्रमिकलगायत ऐनले निर्धारण गरेका सुविधाका लागि बेलाबेला धर्नालगायतका आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ।
सञ्चारकर्मी कर्मलाई आवाजहीनहरूको आवाज पनि भनिन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा युगौँदेखि मान्यता छ। यी व्याख्या, मान्यता र विम्बहरूको भाव र महत्त्वका आधारमा मात्र हेर्दा सञ्चारकर्मीमा ठुलो कर्तव्य र शक्ति छ तर व्यवहारमा नेपालमा भने यी फुली पत्रकारलाई मक्ख पार्नका लागि मात्र लगाइदिएको महसुस हुन्छ। अरूको शोषण, अन्याय, कानुनको बेवास्ता, अवज्ञा वा उल्लङ्घनलगायतका समाचार र सन्देश प्रवाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रभित्रै यस्तो अवस्था छ। राज्यले सञ्चार क्षेत्रको स्वच्छ र स्वस्थ विकासप्रति आवश्यक चासो र दायित्व बोध गरेर ऐनलगायत विभिन्न समिति र संरचना नबनाएको होइन। सरकारले सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन, कागजमा भन्सार छुटलगायतका आर्थिक सहयोग पनि गरेकै छ तर श्रमजीवीको पसिनाबाट आर्जित दामबाट विलासी, दामी मोटर चढेर सान देखाउने मालिकहरू पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन भने आर्थिक सङ्कट परेको तर्क गर्छन्। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत श्रमजीवी पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले बेला बेलामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोके अनुसारको पारिश्रमिक पाउने आधारभूत हक भएको बताउनुभएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबिचको अन्तर्क्रियामा श्रमजीवी पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्छ र यो पारदर्शीसमेत हुनु पर्छ भन्ने मन्त्री शर्माको अभिव्यक्ति सारा श्रमजीवी पत्रकारको अभिव्यक्ति हो। सरकारले औद्योगिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बेग्लै प्रकृति र आवश्यकता महसुस गरेरै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नै गठन गरेको छ। त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भएको सिफारिसका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।
विसं २०७५ मा समितिले सानो लगानीका मिडियाका लागि १७ हजार ६२५ र ठुलो लगानीका लागि २४ हजार ३७५ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि सिफारिस गरेको थियो र सरकारले सोही अनुसार निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगेको थियो। मिडिया सञ्चालकले छलकपट गर्न नपाऊन् भनेर श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बैङ्क खातामा दाखिला गरेको विवरण सूचना विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध पनि गरिएको छ तर अझै कतिपय सञ्चालक सञ्चार माध्यमका नाममा राज्यको सुविधा उपभोग गर्ने तर श्रमजीवीप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेकै छन्। कानुनको परिपालना व्यवसायीले गर्नु पर्छ, राज्यले गराउनु पर्छ।
पक्कै पनि सबै मिडिया आर्थिक रूपमा सबल र व्यावसायिक रूपमा सक्षम छैनन्। मिडिया सञ्चालकका पनि केही गुनासा छन्। त्यस्तो गुनासो विज्ञापन प्राप्तिका विषयमा बढी छ। खास गरी सानो लगानी र मोफसलबाट सञ्चालित मिडियाले कठिनाइ भोगिरहेका छन्। त्यही बुझेर पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मिडियाको वर्गीकरणका आधारमा पारिश्रमिक सिफारिस गरेको थियो। ऐन अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक आवधिक र सामयिक पुनरवलोकन गरिनु पर्छ। कोभिड–१९ सङ्क्रमणको आर्थिक असरका सन्दर्भमा पुनरवलोकनको विषय ओझेलमा परे पनि पछिल्लो पटक समितिले विद्यमान पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धिको सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस कार्यान्वयन हुने अपेक्षा किमार्थ अनुचित होइन।
