सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन (बजेट) विधेयक बुधबार पारित गरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाको इतिहासमा यस पटक नयाँ अभ्यास भयो। विधेयक प्रस्ताव ध्वनि मतका आधारमा पारित गरिएको घोषणाप्रति असहमति आयो। प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरेबमोजिम पहिलो पटक मतदान भएसँगै बहुमतबाट बजेट पारित गरियो। अनि अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लामो छलफल र असहमति भए पनि कमा, पूर्णविराम पनि हेरफेर नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु पर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता र अभ्यास तोडियो। सरकार खर्च कटौती गर्न निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत राख्ने प्रस्ताव संशोधन गरी ती कार्यालयलाई यथावत् स्वायत्त राख्न प्रतिबद्ध भएपछि बजेट पारित भयो। यो पनि नयाँ अभ्यासको सुरुवात हो, जसले अबका वर्षमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा संसद्को प्रभावकारी भूमिकाको आधार खडा गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत प-यो। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतले मत दिए। नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले विपक्षमा मत दिए। बजेट प्रस्तावमा छलफल चलिरहँदा सत्ता गठबन्धनकै सांसदबाट विकास कार्यक्रममा असन्तुलित विनियोजन भएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टिसहित बजेट पारित गर्न नसकिने कडा आलोचना सार्वजनिक भए। बजेट पारित हुन नसके सरकार नै असफलसिद्ध मानिने संसदीय परम्परा छ। अन्तिम अवस्थामा सरकारले मूलतः प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतबाट उठाइएको निर्वाचन कार्यालयको स्वायत्तता अनि सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै उठाइएको असन्तुलित विनियोजनको विषयलाई सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएपछि बजेट बहुमतबाट पारित भयो। संसदीय अङ्कगणितको खेलमा सरकार उत्तीर्ण भयो। प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको यो प्रस्ताव अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि साउन १ गतेबाट यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने छ तर यससँगै आश्रित अरू तीन वटा विधेयक पनि पारित हुनुपर्ने छ। विनियोजन विधेयकसँगै आश्रित सबै विधेयक पारित भएपछि मात्र यसका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्ने छन्।
सामान्यतया बजेटमा मत विभाजन मागिँदैनथ्यो। यस पटक मागियो, यो संसद्को नियमावलीले सांसदलाई दिएको अधिकारबमोजिम संसदीय अभ्यास नै हो। तर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले बजेट पारित गर्नका लागि आफ्ना सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित र बजेटका पक्षमा मतदान गर्ने बाध्यकारी निर्देश (ह्वीप) दिनुप-यो। बजेट छलफलका क्रममा पुँजीगत खर्च विनियोजनको असन्तुलन, करका दर, खर्च कटौतीको नीतिगत प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने कार्यक्रम वा विनियोजन आदिमा असहमतिसहित परिमार्जनको माग गरेका सांसदहरू आफ्ना मत गुम्साएर आदेशपालक मात्र हुनु प-यो। यो संसदीय अभ्यास र दलीय अनुशासन नै हो। सांसदहरूले दलीय अनुशासनभित्रै रहेर छलफल गरी बजेटमा के छ र के छैन भन्ने जानकारी जनतालाई दिए।
सांसदहरूले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि राखेका थिए तर ती संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको सहभागिता अझ बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो अनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएकै कारण संशोधन प्रस्ताव असफल अनि विनियोजन प्रस्ताव सफल भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको आश्वासन अनुसार आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गरी छलफल हुने छ। छलफलमा सांसदहरूको विचारलाई मार्गदर्शन र सुझावका रूपमा ग्रहण गर्दा यथार्थपरक बजेट बनाउन सकिने छ। यसो हुँदा संसदीय छलफलको पनि औचित्य पुष्टि हुने छ।
वर्तमान सरकार बन्नुअघि जर्जर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै धराशायी हुन्छ भन्ने भाष्य चिरिएको थियो तर अबको सफलताका लागि सफा नियत र इमानदारीपूर्वक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने छ। अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्दै छन् भनेर मक्ख भई बस्ने हो भने विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र तासको घरजस्तै हुन समय लाग्ने छैन भन्नेतर्फ सजग हुनु पर्दछ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्ममा जम्माजम्मी ४३ प्रतिशत विकास खर्च भएको विद्यमान अवस्था दोहो¥याउन हुँदैन। सँगै, चालु आवका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कन गरी नभएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नयाँ अभ्यास पनि आवश्यक छ। मूल विषय त साउनको पहिलो दिनबाटै नयाँ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन वाञ्छनीय छ।
