काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । विपक्षी दलले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको विपक्षी दलको संयुक्त बैठकले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको सो कदमको विरोध गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न र तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न विपक्षी दलले माग गरेका छन् ।
यसैगरी, सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सङ्गठनमाथि नियन्त्रण तथा खारेजीको निर्णय लिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । प्रमुख सचेतक दुलालका अनुसार लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा विद्यार्थी र मजदुर सङ्गठनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो कार्ययोजना अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी रहेको ठहर बैठकले गरेको छ ।
बैठकले किसानका समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासायनिक मलको अभाव हटाउन र बर्डफ्लु सङ्क्रमणका कारण क्षति बेहोरेका झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँका किसानलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
