काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धान फाइल फेरि खोलिएको छ। ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमध्येका सात जना अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मङ्गलबार पक्राउ ग-यो। तथापि यो खानदानी किर्ते मुद्दामा पूर्वतयारी साथ अवरोध पनि सुरु भएको देखिएको छ। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित पक्राउ परेका सात जना अभियुक्तमध्ये तीन जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मङ्गलबारै छुटेका छन्। विसं २०७५ देखि नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको यो किर्ते प्रकरणमा अहिले नयाँ तथ्य र प्रमाण खुलेको बताइएको छ।
विसं २०१८ मा जारी ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ बमोजिम सरकारले अधिग्रहण गरेको सुवर्णशमशेरको ‘ललिता निवास’को जग्गा २९९ रोपनी नौ आना थियो। अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवासको भवन परिसरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क राखियो। जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश निवास बनाइयो। बाटो, पर्खाल आदि बनाएर बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता भएको थियो। यही जग्गामध्ये ११२ रोपनी चार आना डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ मा राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिदियो। राज्यको जग्गा हात पार्न सफल भएपछि राणा परिवारले करिब २२ रोपनी जग्गा विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारलाई घुसस्वरूप बकस दिए, अरूमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोहीहरू खडा गरेर हात पारी तत्कालै बेचे। विसं २०६७ र २०६९ मा गलत कागजात तयार गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिएको छ। सरकारले कानुनबमोजिम मुआब्जासहित अधिग्रहण गरेको जग्गा २०४७ को अन्तरिम सरकारको एक निर्णयको फेर समातेर पहुँच, प्रतिष्ठा, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिको नाममा पारिएको यही प्रकरण हो ललिता निवासको जग्गा किर्ते काण्ड।
विसं २०४९ देखि सुरु भएको यो धन्दामा पैसावाला व्यापारी, बिचौलिया, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृतदेखि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, नेपाल सरकारका सचिव, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसमेतको संलग्नता देखिएर अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। यो अनियमितता राज्यका निकायको आँखामा परेको हो तर बलिया भूमाफियाले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव फैलाए। अख्तियारकै आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तहरूले समेत आँखा चिम्लिदिए। सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए। उनीहरूले सरकारी कागजातसमेत हडपे। अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू लुकाउने वा निस्प्रभावी बनाएर अदालतमा परेका मुद्दासमेत अभियुक्तकै पक्षमा फैसला गराउन सफल भए। कागजात मिलाएर खान जानेका कर्मचारी, कानुनी जाल बुन्न सिपालु, व्यापारिक कला जानेकाहरू अनि नीतिगत आधार तयार पारिदिने हैसियतवाला समुच्चयले राज्य नै मुठीमा पारेर किर्ते धन्दा वैधानिक बनाउने दुष्प्रयास ग-यो। फलतः ललिता निवास करिब पाँच सय टुक्रामा बाँडियो र एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी भए।
प्रहरीभन्दा चोर चतुर हुन्छ भने जस्तो प्रहरीले यो किर्तेमा पछिल्लो पटक पक्राउ गरेका सात अभियुक्तमध्ये तत्कालीन तीन जना कर्मचारी २०७९ साउन १९ मै पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश देखाएर लगत्तै मुक्त भए। सरकारी वकिल र प्रहरीले हदम्यादको कानुनी प्रावधानबारे हेक्का नराखेको देखियो। अनुसन्धान अधिकारीलाई कानुन अनुसार निर्देशित गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले किन प्रहरीलाई हदम्यादभित्रै अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दर्ता गर्न लगाएनन् ? यो शङ्का पनि समयक्रममा निवारण गरिनु पर्छ।
मुलुकको राजनीतिक दाउपेचको समेत मसला बनेको छ, ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरण। यसको अनुसन्धान फाइल काम देखाउन वा कसैलाई तर्साउन, तनावमा पार्न मनलाग्दा खोल्ने र बन्द गर्ने नर्कटको बुख्याँचा बनाइनु हुँदैन। दह्रो र इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्तिको आधारमा पूर्ण अनुसन्धान गरी बलियो प्रमाणसहितको मुद्दा दायर गरिए मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धता जनसाधारणमा महसुस हुने छ। यो प्रकरणमा हालसम्म प्रहरी, अख्तियार, मन्त्रीपरिषद् र अदालतसमेतका विभिन्न पात्रबाट भएका कामकारबाहीले उत्पन्न गरेका शङ्काको निवारण आवश्यक छ। सँगै, राज्यको सम्पत्ति कब्जामा पार्ने गिरोह धन्दाको दोहोलो काढ्ने अन्तिम उपचारक अदालतबाट अभियुक्तको अधिकारभन्दा राज्यविरुद्धको अपराधलाई बढी अङ्कभार दिइनु पर्छ। किर्ते कार्यमा संलग्न अनि तिनीहरूसँग चोचोमोचो मिलाउनेहरूलाई बिनापनपच्छे कारबाही गरिनै पर्छ, सो सम्पूर्ण जग्गा राज्य मातहत राखिनु पर्छ।
