कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका निगरानी केन्द्र (होल्डिङ सेन्टर) तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सीमामा विभिन्न सात ठाउँमा निर्माण गरिएका ती निगरानी केन्द्र दुर्लभ साधन खर्च गरेर बनाइएको हो। तिनको स्वामित्व कसले लिने भन्ने नै अन्योल बनेको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनका लागि निगरानी केन्द्र निर्माण भएयता मुलुकमा दुई पटक कोरोनाको लहर आयो तर ती केन्द्र सञ्चालन गर्नु परेन।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगन्ज र बाँकेको नेपालगन्जमा निगरानी केन्द्र निर्माण छन्। आठ ठाउँमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिए पनि रुपन्देहीको बेलहियामा जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा त्यहाँ बन्न सकेन। खास गरी नेपाल–भारत खुला सीमा अनि भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको लहर तीव्र बन्दा जोगिन गाउँ फर्कने नेपालीलाई परीक्षण र उपचारका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा ती केन्द्र निर्माण गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डका आधारमा निर्माण गरिएका थिए ती। पछि भने सो सङ्गठनले कोरोना सङ्क्रमण भएकालाई उपचारका लागि समुदायबाट अलग्गै राख्न नपर्ने मापदण्ड बनायो अनि ती केन्द्र प्रयोग गर्नु परेन। अहिले तिनको प्रयोग कसले कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पनि सरकारले सकेको छैन। कतै वन मासेर र कतै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका पानी, बिजुली, भान्छाकोठा, आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने कोठासहितका ती संरचना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आवश्यकताबमोजिम बनाइएका हुन्। द्रुत निर्माण कार्य हुनुपर्ने हुँदा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सेनालाई यसको जिम्मेवारी दिइयो। स्थानीय सरकारमातहतको क्षेत्रमा निर्माण भएका ती संरचनाको स्वामी को ? मन्त्रीपरिषद्ले नै यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो।
त्यसो त रक्षा मन्त्रालय ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र कुन शैलीमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको बताउँछ। ती दुव्र्यसनी वा अनैतिक कार्यका लागि गोप्य र सुरक्षित स्थान भइरहेको पनि सुनिन्छ। कतिपय केन्द्रका पङ्खा, धाराका टुटी, बिजुलीका चिम पनि हराए अर्थात् ती केन्द्र चौतारीका मादल जस्ता बने। यसपछि सबै केन्द्रको रेखदेख सेनालाई नै दिइयो र अहिले सेनाले तिनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेको छ। विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारी निकायले ती केन्द्रका केही कोठा वा ब्लक स्वामित्वमा लिई सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेका
छन् तर केही कोठा वा ब्लक मात्र कसैलाई सञ्चालन गर्न नदिइने रक्षा मन्त्रालयको सोच देखिन्छ। एक ठाउँको निगरानी केन्द्र एउटै प्रयोजनका लागि एउटै निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा पछि हकभोग र व्यवस्थापनका झमेलामा टाउको दुखाउनुपर्ने छैन।
अर्धस्थायी प्रकृतिका ती निगरानी केन्द्र बहुउद्देश्यीय भवनका रूपमा निर्माण गरिएको छ। व्यक्तिलाई समुदायबाट अलग राखी निगरानी, उपचार गर्ने केन्द्र, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिजन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने भवन छन्। ती कुनै महामारी फैलिएको अवस्थामा पुनः आवश्यक पर्न सक्छन्। अतः तिनलाई नबिगारी सामुदायिक अस्पताल, वैकल्पिक उपचार केन्द्र वा शिक्षण प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छ। सुरक्षित उपचार वा सुधार केन्द्र, बन्दी सुधार केन्द्र, प्रहरी र सेनाका ब्यारेक, सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र आदिका रूपमा पनि ती प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अवैध आप्रवासी वा शरणार्थीको समस्या आइपर्ने वा ठुलो समूहमा कैदी बन्दीको सुधार वा उपचार समुदायबाट अलग्गै राखेर गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस्ता ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा छन्। नेपालमा त्यस्तो परिवेश त छैन तर जनताको करबाट उठाइएको, राज्यको अर्बौं रुपियाँ लगानी भइसकेका ती संरचना यत्तिकै नष्ट पार्ने अनि पछि चाहियो भने फेरि खोज्नु मूर्खता हुने छ। त्यसैले सङ्घ सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारलाई ती केन्द्रको स्वामित्व हस्तान्तरण, संरक्षण र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ।
