नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा छुट सुविधा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत एकै पटक खारेज भएको छ । कुल १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब दुई लाख स्वदेशी श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । यसै गरी ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आव २०७८/७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा भित्र्याएको थियो । यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । कुनै समय वार्षिक साढे ३४ अर्बको गलैँचा निर्यात ओरालो लाग्दै वार्षिक पाँचरछ अर्बमा पुग्यो । नीतिगत सुधारका कारण पुनः उकालो यात्रा सहज हुँदै गएको अवस्थामा यी दुई सुविधा एकै पटक कटौती गरिँदा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ताले व्यवसायी छट्पटिएका छन् । रोजगारीमा दुबिधा उत्पन्न भएको छ ।
विगत पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि गलैँचा उद्योगले ‘भ्याट’ छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । आगामी आवको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घको गुनासो छ । ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन । भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउँदैन । धेरै गलैँचा उद्योग यस्ता छन् । भ्याट फिर्ता नपाउने अनि कच्चा पदार्थको मूल्य पनि नघट्ने अवस्थामा उनीहरूको लागत १३ प्रतिशतले बढ्न सक्ने छ र प्रतिकूल असर पर्ने छ ।
तीन दशकअघि विकसित मुलुकहरूमा नेपाली गलैँचा ख्यातिप्राप्त थियो । आव २०४६/४७ देखि अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकदेखि जापानसम्म यसको माग बढ्दै गयो । २०५०/५१ तिर नेपाली गलैँचामा विषादीयुक्त रङ मिसाएको र बालश्रम प्रयोग भएको भन्ने गैरसरकारी संस्था तथा बाह्य षड्यन्त्रमूलक प्रचारधन्दाका कारण यसबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गयो, निर्यात ह्वात्तै ओरालो लाग्यो । राजनीतिक अस्थिरता, मजदुर समस्यालगायत कारण पनि २०६१ सालपछि उत्पादन घट्यो । बालश्रम निषेध अनि कर छुट सुविधालगायतका नीतिगत सुधार गरिएपछि भने विस्तारै यो उद्योग बौरिन थालेको हो ।
अझै पनि विश्व बजारमा नेपाली गलैँचाको माग उच्च छ । अमेरिका र युरोपका बजारमा नेपाली गलैँचाको साख कायम भएकैले निर्यात सङ्केत रेखा उकालो सोझिँदै गएको हो । तर कच्चा पदार्थको लागत तथा ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर आदिका कारण नेपाली गलैँचा भारत तथा पाकिस्तानको भन्दा करिब ३० प्रतिशत महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्रका नाममा नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकाले मात्रै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले उत्पादन अझ महँगो हुने र प्रतिस्पर्धामा ठुलो असर पर्न सक्ने तर्क मननीय छ । उत्पादन बढी महँगो भए साख हेरेर मात्र खरिद गर्नेहरूकै भरमा यो निर्यातजन्य उद्योग थेगिन कठिन हुने छ ।
व्यवसायीहरूले बैङ्कबाट १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा १६ प्रतिशतसम्म पुग्छ, उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैन । निर्यातयोग्य गलैँचाको एउटै ब्रान्ड स्थापित गर्न सकिएको छैन । कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति, ढुवानी आदिका समस्या छन् तर अर्कोतिर साना तथा घरेलु अनि मझौला उद्योगका रूपमा यसले स्वदेशी सिप र श्रमलाई पुँजीमा बदलेको छ । लाखौँ बेरोजगार नेपाली युवामा सिप विकाससहित गलैँचा उद्योगहरूको विस्तार, प्रवर्धन गरिए ऊन उत्पादनदेखि निर्यात प्रक्रियासम्म ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ । यसलाई मौलिक हस्तकलाको उदाहरणका रूपमा प्रवर्धन गर्दा मेसिनबुना गलैँचाभन्दा घरेलु तानबुना गलैँचा नै अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताको खास रोजाइमा पर्ने छ । समस्या समन गर्दै साख र सम्भावनाको लाभ लिन यसको औद्योगिक विकासका लागि सरकारको नीति व्यवसायीमैत्री र स्थिर हुनु पर्छ । भ्याट र आयकरबाट राज्यकोषमा थपिने रकमभन्दा निर्यात वृद्धिबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ भने किन वैदेशिक मुद्राको मुहान थुन्ने ? नेपालको प्रतिष्ठा तथा पहिचानसँग घनिष्ठ गलैँचा उद्योग सङ्कटमा पारिनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थकर हुने छैन ।
