विशेष अदालतले राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाहा गरेको भन्दै कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो असुलउपरको आदेश गरेको छ । अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरी मङ्गलबार सजाय तोकेको हो । निजहरूको बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम भएको छ । कुल बिगो अनुसार जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ हजार ९४९ रुपियाँ अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को व्यवस्था अनुसार बिगोको दोब्बर (जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपियाँ) जरिवानाको आदेश भएको छ । यस्तै महतलाई नौ वर्ष एक महिना तथा शर्मा र ढकाललाई नौ÷नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण भएको छ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सुविधा भने पाउने छन् । अन्तिम फैसला जे भए पनि यो प्रकरणले राज्यको जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई खोक्रो पार्न कसरी तम्सिने रहेछन् भन्ने देखाएको छ । सँगै राज्यको ढुकुटीमारा हरामखोर प्रवृत्ति सधैँ कानुनी सजायबाट मुक्त हुन सक्दैन भन्ने विशेष अदालतले पुष्टि गरिदिएको छ ।
विसं २०७१ मा सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइए अनुसार लामो समय उठ्न नसकेको कर असुल र फरफारक गर्न लुम्बध्वज महतको नेतृत्वमा कर फर्स्योट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले त्यति बेला ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बक्यौता (नउठेको कर) को हिसाब फर्स्योट गरी नौ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले करिब २१ अर्ब रुपियाँ कर र जरिवाना छुटको निर्णय ग¥यो । अर्थात् ६९ प्रतिशत राजस्व छुट गरेर ३१ प्रतिशत मात्र राज्यकोषमा दाखिला भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीको कार्यादेश बक्यौता रहेका मध्ये अधिकतम कर असुल गरेर अरू उठ्न नसक्ने रकम मिनाहा गर्नु हो तर अधिकतम उठाउनुपर्नेमा अधिकतम छुट दिइयो । कतिपय निजी कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको ९० प्रतिशतसम्म कर छुट गरिदिएको थियो । यसले आयोग गठनकै ताका उठाइएको नियतसम्बन्धी प्रश्नलाई झन् बलियो बनाएको थियो ।
सरकारले निर्धारण गरेको कर उद्योगी/व्यवसायीले तोकिएको समयमा राज्यकोषमा दाखिला गर्नु पर्छ तर उद्योगी व्यवसायीले रकम नतिर्ने, मुद्दा मामिला गर्नेलगायत कारणले उठ्नुपर्ने जति कर उठ्दैन । वर्षौंदेखि उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्न नसकेर राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम गुम्ने भएकाले सरकारले बेलाबेलामा अधिकारसम्पन्न कर फस्र्योट आयोग गठन गरी बक्यौता फरफारक गर्छ । आयोगका पदाधिकारीले कर तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी/व्यवसायीसँग वार्ता गर्छन् र मापदण्डका आधारमा तिर्न बाँकी रहेका मध्ये निश्चित रकम तिरेर अरू मिनाहा गर्छन् । तर महत आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी आफैँले स्वघोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिएको, बदनियतपूर्वक करदातासँग कर फस्र्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ ।
सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो राजस्व रकम आयोग पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ लिएर करदातालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारको थियो । विशेष अदालतको फैसलाबाट आरोप पुष्टि भएको छ । ती पदाधिकारीले कार्यादेश विपरीत नक्कली ‘भ्याट’ बिल बनाएका, अरू ढङ्गले कर छलेका तथा ‘भ्याट’ नतिरेका व्यवसायीको कर मिनाहा गरिदिएका पाइएको छ । आयोगले व्यवसायीलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेर सरकारी संस्थानसँग भने कसिकसाउ गरेर कर असुलेको थियो । उपभोक्ताले तिरिसकेर व्यवसायीको सन्दुसमा पुगेको ‘भ्याट’ मिनाहा गर्न मिल्दैनथ्यो तर मनोमानी निर्णय गरी राज्यको आयमा क्षति पु-याइयो ।
यो प्रकरणमा कर उठाउने, राज्यकोष जोगाउने अधिकारसम्पन्न आयोगका पदाधिकारी दुधको हेरालो बिरालो राखे जस्ता देखियो । करको अनियमितता रोक्नुपर्नेले नै व्यवसायीलाई करदायित्वबाट उन्मुक्ति दिई राज्यकोष खुम्च्याइयो । यस्तो भ्रष्ट मति र प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र प्रणाली सक्रिय हुनै पर्छ । यो कठोर सजायले धेरै भ्रष्टाचारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको हुनु पर्छ । आफ्नो निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान छ भनेर कार्यादेश विपरीत अख्तियार दुरुपयोग गरी राज्यकोष खुम्चाउनेप्रति राज्य उदार कहिल्यै हुनै हुँदैन । अनि हरेक जिम्मेवार पदाधिकारीले सत्ता र शक्ति आफूसँग छ भनेर मनोमानी गर्न हुँदैन, त्यो त अस्थायी कुरा हो ।
