योजनाबद्ध विकासले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उचाइमा लैजान सक्छ । साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका निम्ति आवश्यक संस्थागत संरचनाले योजनाबद्ध विकासको मार्ग फराकिलो बनाउँछ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको यात्रा झन्डै सात दशक भइसकेको छ तर अझै पनि अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न सकेको छैन । विकासशील मुलुकको श्रेणीमा जाने तरखर गरिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय अझै न्यून छ भने गरिबीको रेखामुनि अझै पनि देशको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । विकास आयोजना आरम्भ भएको बर्सौंसम्म पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । विकास प्रशासनको अवस्था नाजुक छ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका कतिपय आयोजना लामो समयदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । ढिलासुस्ती उस्तै छ भने पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे अनुसार खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासको यो चित्रले संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार अझै बढी आवश्यक भएको महसुस हुन्छ । यी सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्थ मन्त्रालयसहित राज्यका प्रमुख नीतिगत निकायसँग सघन छलफल आरम्भ गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विज्ञहरूको सहभागी बैठकले विकास अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गरेको छ । आगामी बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अझ बढाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
कतिपयले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्नेसम्मका भनाइसमेत राख्दै आएका छन् । संविधान अनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहँदा केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाको संरचनाका रूपमा पनि आयोगलाई बुझ्ने गरेका छन् । नेपाल जस्तो साधन र स्रोतको अभाव भएको मुलुकमा आयोग खारेज होइन, अझ प्रभावकारी हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले योजना आयोग र नीति अनुसन्धान जस्ता संस्थाको अझ संस्थागत सबलीकरणमा जोड दिनुभएको छ । कतिपय मुलुकमा आयोगको सबलीकरणले देशको विकासमा फड्को मारेका दृष्टान्त पनि छन् । नेपालमा आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी, नतिजामुखी र सङ्घीय संरचना अनुरूप सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका निम्ति आयोगको नियुक्तिमा राजनीतिक तटस्थता र विज्ञहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले यो पटकको नियुक्तिमा त्यस्तो झल्को दिएको पनि छ । आयोगमा सोझै राजनीतिक नियुक्तिभन्दा देशीय आवश्यकता र विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गरिनु पर्छ । विकास योजना, अर्थशास्त्री र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नियुक्त गरी संस्थागत ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकास गरिनु पर्छ । नीति प्रतिष्ठान र आयोगको सहकार्यलाई बढोत्तरी दिनु पर्छ । देश सङ्घीयतामा गए पनि योजना आयोगलाई भने सङ्घीय ढाँचा अनुरूप पुनर्संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने गरी सुधार गर्न बाँकी नै छ । तीन तहकै सरकारबिच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत संरचनाबाट पृथक रहनु पर्छ । आयोगले यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । देशको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनु पर्छ ।
साधन र स्रोतलाई कनिका छरे जस्तो नछरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आयोग अझ बढी क्रियाशील र प्रभावकारी हुन अपरिहार्य छ । बजेट र योजनाको उचित तालमेल मिलाउनु पर्छ । योजना आयोगले बनाउने योजना र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने बजेटबिच विगतमा कतिपय असन्तुलन पनि देखिएको सन्दर्भमा यसमा सुधार जरुरी छ । आयोगले विकास प्रक्रियामा नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । अध्ययन अनुसन्धानबाट देश र समाजको आवश्यकता, भविष्यमा आउने चुनौतीसमेतलाई ध्यान दिनु पर्छ । देशको ठुलो धनराशिबाट बनाइएका कतिपय विमानस्थल अहिले गौचरनमा परिणत भएका छन् । यात्रु नपाउने भएपछि विमान चल्न सकेका छैनन् । सडक यातायात जोडिएका स्थानमा अझै पनि फेरि विमानस्थल बनाउने यत्न पनि गरिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकासनिर्माणका योजना कुनै निश्चित जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा ‘उपरीमाथि थुपरी’ शैलीका प्रचलन पनि देखिएकै हो । ढिलासुस्तीले कतिपय आयोजना सेता हात्ती भएका छन् । यी विकृति अब दोहोरिनु हुँदैन । योजना आयोगले प्रभावकारी समन्वय गर्नु पर्छ । अन्तरनिकाय समन्वय गरी तीन तहकै संरचना र तीन तहका सरकारबिच योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ । विकासमा आउने विवाद समाधान र समन्वय पनि गरिनु पर्छ । आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई संस्थागत गर्नु पर्छ । नेपालको विकास प्रयासलाई तीव्रत्तर बनाई लगानी बढाउन आयोगको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानी विस्तारबाटै आय, उत्पादन र रोजगारीमा बढोत्तरी हुन सक्ने छ । यसमा योजना आयोगलाई केन्द्रीय भूमिकामा अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
