विश्वव्यापी रूपमा मानव समुदायको सामूहिक समस्या र बहुपक्षीय सरोकारका रूपमा रहेको लागुऔषध/पदार्थको प्रयोग नेपालमा पनि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। नेपालमा हाल एक लाख ३० हजार ४२४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन्। तिनमा पनि २० देखि २९ वर्षको उमेर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको छ। लागुऔषधले मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्नुका साथै प्रयोगकर्ताको भावना तथा सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसले मानसिक चेतना, अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउँछ। देशका कर्णधार शक्ति युवापुस्ता नै शारीरिक, मानसिक ऊर्जा ध्वस्त पार्ने लागुऔषधको कुलत र दुव्र्यसनमा पर्नु एउटा व्यक्ति, परिवारको मात्रै होइन; समुदाय र देशकै शक्ति क्षय हुनु हो।
सोमबार लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवाशक्ति नै दुव्र्यसनमा फस्दा स्वस्थ, सभ्य अपराधमुक्त समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती उत्पन्न भएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो चिन्ता गृह प्रशासनमा मात्र होइन; व्यक्ति, परिवार, विद्यालय, समाजसेवी, गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि हुनु पर्छ। अनि लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार र प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समन्वयका साथ व्रिmयाशील हुनु पर्छ।
नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै लागुऔषध सेवनको परम्परा छ तर त्यो परम्परा औषधी र संस्कृतिहेतु थियो। सन् १९६० को दशकमा हिप्पी संस्कृतिको प्रवेशसँगै गाँजा र अफिमको प्रयोग बढेर दुव्र्यसनीको रूप लियो। गाँजा, चरेस, हेरोइन जस्ता प्राकृतिक लागुऔषधमा सीमित प्रयोगकर्ताले सन् १९९० को दशकसँगै सुईको प्रयोग गर्न थाले। रसायन मिसाएर बनाइएका कृत्रिम र महँगा लागुऔषध/मनोद्दीपक पदार्थको प्रयोग बढ्यो। पीडाहर, अवसादक वा आलस्यजन्य, उत्तेजक र मतिभ्रामक गरी चार किसिममा वर्गीकरण गरिएका लागुऔषधको उपलब्धता सहज बन्यो। विद्यालय उमेरका बालबालिका यसको कुलतमा फस्न थाले। बहुऔषधीय प्रयोग र दुव्र्यसन विधि परिवर्तन भयो। फलतः आपराधिक मानसिकता, कुपोषण, रक्तअल्पता, हेपाटाइटिस ‘बी’, यौनजन्य रोगको सङ्क्रमणले गाँजिन पुगे कतिपय युवा, यो ठुलो चुनौती हो।
लागुऔषध प्रयोग तथा ओसारपसार विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेपछि विभिन्न देशले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउन थाले। नेपालमा पनि विशेष ऐनका रूपमा विसं २०३३ मा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन बन्यो। लागुऔषध दुव्र्यसन रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संरचनागत व्यवस्थासहित यसलाई गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरियो। लागुऔषध दुव्र्यसनरहित स्वस्थ र समुन्नत समाज प्राप्तिका लागि लागुपदार्थ नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति–२०५२ बनाइयो। त्यसलाई २०६३ मा परिमार्जन गरियो। २०६६ मा यससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति बनाइयो। यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिहरू, सार्क सन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छ नेपाल।
लागुऔषधसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि थुप्रै कानुनी व्यवस्था, संरचना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। बर्सेनि यो अपराधसम्बधी सयौँ मुद्दा दर्ता हुन्छन् र सजायभागी पनि हुने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७९ सालको चैतसम्म लागुऔषध अपराधमा चार हजार २२० जना पक्राउ परेका र अपराधमा संलग्नमध्ये लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधको हिस्सा २०.७३ प्रतिशत छ। हाल पाँच हजार ९११ लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी छन्। दुव्र्यसनीको उपचार र पुनस्र्थापना केन्द्रहरू विस्तार भइरहेका छन्। करिब पाँच हजार जना त्यस्ता केन्द्रमा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि लागुऔषधको दुव्र्यसन, ओसारपसार र कारोबारमा कमी आएको महसुस हुन सकेको छैन।
कम मेहनतमा अधिक धनोपार्जन गर्ने उद्देश्यले लागुऔषधको कारोबार गर्न उद्यत सङ्गठित अपराधीहरूको सञ्जालले नेपाललाई पारवहन बिन्दुका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिएकै छ। लागुऔषध प्रयोगकर्तामा देखा परेका गम्भीर स्वास्थ्य समस्या तथा पारिवारिक विचलन, सामाजिक दुष्प्रभाव, अवैध कारोबार, आर्थिक अपराध एवं शान्तिसुरक्षामा खलल जस्ता असर देखिएकै छन्। यो अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा सन्तोषजनक उपलब्धि नदेखिएको सन्दर्भले विद्यमान कानुन, संरचना र कार्यक्रममा आवश्यक परिमार्जनको खाँचो देखाएको छ। अपराधको सजाय देखाएर मात्र समस्या नियन्त्रण नहुने प्रस्ट भइसकेको बोध गरी विद्यालयको पाठ्यक्रम, सामाजिक गतिविधि एवं दुव्र्यसनीको उपचारसँगै उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याइनु उत्तिकै आवश्यक छ।
