नेपालमा मौसमजन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण मात्रै गत वर्ष ४५४ जनाको ज्यानै गएको थियो। अर्बौं रुपियाँको भौतिक क्षति भयो। चालु मनसुनको प्रारम्भमै पूर्वी नेपालमा ठुलो क्षति भयो। हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। सरकारले ‘जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१८–२०३०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी विपत् उत्थानशील नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ तर विपत्पूर्वको नीतिगत र व्यवस्थाकीय तयारी, विपत्को समयमा शीघ्र उद्धार, प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न यथावत् छन्।
हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ भने जस्तो हरेक वर्ष विपत्को सामना गर्ने अनि अनुभवका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र विपत् प्रतिकार्यका कार्य तयारी नगर्ने चलन जस्तै भयो। उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी कार्य राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीमा पर्छन्। राज्यको जिम्मेवारीलाई बढी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम सामना गर्नुपर्ने वर्षाको बेला श्राद्धकर्म जस्तो ठानिनु हुँदैन। यो त सदा उच्च मानवीय भावनासहितको कानुनी जिम्मेवारी र दायित्वसमेत हो भन्ने राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार राष्ट्रसेवकले संस्थागत रूपमा बोध गर्नु पर्छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बद्ध राष्ट्रसेवकलाई यही स्मरण गराउनु भएको छ।
विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास भएको छ। त्यसको प्रयोग गरी विपत्को पूर्वसूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। विश्वका विभिन्न स्थानमा सामुद्रिक आँधीबेहरी (सुनामी) का पूर्वसूचना त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राप्त गरेर ठुलो जनधन जोगाइने गरेका छन् तर नेपालमा अझै वर्षाको पूर्वानुमान सूचना पनि ‘झ्याल खोलेर आकाशमा हेरी दिइन्छ’ भन्ने हल्का टिप्पणी हटाउन सकिएको छैन। मौसमको पूर्वानुमान शतप्रतिशत नमिल्ला तर उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरिएमा बढी सत्यको निकट पुग्न सकिन्छ। नेपालमा बढी प्रकोप मौसमी कारणले नै निम्तिने गरेका सन्दर्भमा राज्यले यस्ता प्रविधि भित्र्याउन लगानीका निम्ति मुठी खोल्नु आवश्यक छ। विपत्को पूर्वजानकारीसहित आवश्यक सचेतता अपनाउनुभन्दा विपत् आइसकेपछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुने परम्परा जस्तै छ। यो परम्परा तोडेर विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सरोकारवालाबिच सहयोग र समन्वय, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष तथा तालिम, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको जोहो अनि जनसाधारणलाई विपत्प्रति सचेत बनाउनु अत्यावश्यक छ।
नेपालमा विभिन्न भौतिक संरचनाको निर्माण विपत् जोखिमका क्षेत्रको पहिचान नगरी हुने गरेका छन्। भौगर्भिक अध्ययन त टाढाकै कुरा, सामान्य विश्लेषण पनि नगरी विकासका नाममा करोडौँ लगानी गर्ने तर त्यसरी निर्मित संरचना भेलले बगाइदिने गरेका उदाहरण छन्। यस्तो प्रवृत्तिले योजनाबद्ध विकासको राष्ट्रिय कार्यभारलाई प्रभावित पार्नुका साथै धनजनको क्षति हुने गरेको छ। आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपत् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नै पर्ने देखिएको छ। यसैवर्ष पनि अहिलेसम्म कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो स्वायत्तता र विशेषतासहित विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेका छैनन्। यो कार्य तत्काल गर्नु पर्छ।
प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीबाट कुनै जाति, वर्ग वा तप्का विशेष अछुतो रहन सक्दैन तर बढी प्रभावित आर्थिक रूपमा विपन्न, सूचना र सचेतनाको पहुँचमा नरहेका, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका तथा भिरपाखा र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नेहरू नै बढी हुन्छन्। उनीहरू सामान्य अवस्थामा त बढी सहयोगापेक्षी हुन्छन् भने प्रकोप पीडित भइसकेपछिको जीवन झन् कष्टकर हुन्छ। पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका लागि आफ्नै स्रोत र क्षमता हुँदैन। तसर्थ, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका कार्ययोजनामा पहिलो प्राथमिकता तिनै समुदाय पर्नु पर्छ। जलवायु प्रणालीमा असन्तुलनका कारक मूलतः विकसित, औद्योगिक मुलुक हुन्। बाढी पहिरो जस्ता जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपको बढी मार स्थानीय रूपमा कमजोर क्षमताका समुदायलाई परे जस्तै विश्वसन्दर्भमा गरिब र कम विकसित मुलुकहरू बढी पीडित हुने गरेका छन्। विकसित मुलुकले जतिसक्यो कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नुपर्ने अनि कम विकसित देशलाई वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने अडानसहित नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता ध्यानमा राखेर विपत् जोखिमसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरी छ।
