भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता
नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा भ्रष्टाचार निकै चर्को समस्याका रूपमा रहिआएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइँदैन । सय पूर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको लाममा ११७औँमा रहेबाट पनि यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लुकाउन, छिपाउन नमिल्ने बनाएको छ । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कठोर कदम चाल्न राज्य संयन्त्रलाई बाध्य पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सुशासनबिना समृद्धिसमेत सम्भव
राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन
राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्भवतः यही सम्बोधन राष्ट्रप्रमुखका रूपमा संसद्मा अन्तिम पनि हो । झन्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रका मूलभूत समस्या, तिनका निराकरणमा लिनुपर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभयो । यसमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उहाँको सातवर्षे अनुभवसमेत समाहित छ । अर्को महिना दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुहुने राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सुस्त विका
आत्महत्याको विराम
धार्मिक, सामाजिक, कानुनी, पारिवारिकलगायत कुनै पनि दृष्टिकोणबाट आत्महत्यालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन। आफैँले आफूलाई नामेट पार्ने यो विषय त खासमा चर्चा गर्नसमेत लायक विषय होइन तर अहिले यो विषय चर्चा नगरी नहुने नै समय आएको छ। यो प्रवृत्ति भनौँ वा अपराधमा विराम लगाउने सम्पूर्ण यत्न गरिनु जरुरी छ। नेपालमा आत्महत्याका घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा विभिन्न प्रयास गरिँदागरिँदै पनि यसमा खासै कमी आएको पाइएको छैन र यो असाध्यै चिन्ताको विषय हो। प्रह
समावेशी सिद्धान्तको मर्म
मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातजाति तथा समुदायले राज्यका सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अवधारणासहित समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट समुदायको प्रतिनिधित्व हुन गई जीवनस्तरदेखि राज्यप्रति अपनत्वको भावसमेत अभिवृद्धि हुने विषयमा शङ्का छैन । यसै सन्दर्भमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा ६.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको थारू समुदायले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म पनि सरकारी आरक्षण पाएको छैन । मुलुकका अरू समुदायले आरक्षणको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा थारू समुदायले उपभोग गर्न नपाउनु एक किसिमको न्यायपूर्ण स्थिति नभएको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मङ्गलबार जारी परमादेशमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारू समुदायलाई समेत सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण
सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको कसैबाट लुकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख दिशामा अग्रसर गराउन सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षबाट समय मौकामा विभिन्न सुधारात्मक नीति अख्तियार गरिँदै आएको छ । फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन थालेको परिसूचक आउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकी अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सुधार हुन थालेको देखिएको छ । विप्रेषण बढ्न थालेको, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुँदै गएको र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा
राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना भएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अनेक कारणले सिर्जित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेकजस्तो क्षेत्रमा विभिन्न सास्ती तथा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्रलगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिबाट निकै अगाडि बढिसकेको यथार्थ हामीसामु छ। मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै शङ्का छैन।
क्यान्सरविरुद्ध प्रयास
क्यान्सर अर्थात् अर्बुद रोगलाई एक असाध्य रोगका रूपमा लिइन्छ । शरीरका कुनै पनि अङ्गमा अनावश्यक कोषिकाको निर्माण तथा विस्तार नै यस रोगको जड मानिन्छ । लामो समयसम्मको खोकी, बिनाकारण शारीरिक तौलमा कमी, असामान्य तवरबाट शरीरका कुनै अङ्गबाट रक्त बग्नेजस्ता कारण क्यान्सरका लक्षणका रूपमा बुझिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार एक सयभन्दा बढी प्रकारका क्यान्सरले मानव शरीरलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ । नसर्ने रोगका रूपमा क्या
सुरक्षित श्रम गन्तव्य
दक्षिणपूर्वी एसियामा सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने एक मात्र मुलुक मलेसिया आर्थिक तवरले समृद्ध मुलुक मानिन्छ । बेलायती शासनबाट मुक्ति पाएपछि ५० वर्षसम्म वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको मलेसियाका आर्थिक तथ्याङ्कले बताउँछन् । दक्षिणपूर्वी एसियामा यो मुलुक नयाँ औद्योगिक बजार अर्थतन्त्र भएको तेस्रो ठूलो तथा विश्वमा ३६आँैं ठूलो मुलुक मानिन्छ । सन् १९५७ मा बेलायती आधिपत्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुअघि पोर्चुगल, नेदरल्यान्डज
सिंहदरबार ढल व्यवस्थापन
सधैँ सरकार, प्रशासन तथा राजनीतिक गतिविधिका कारण चर्चामा रहने मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छताछुल्ल ढल तथा फोहोरका कारण चर्चाको विषय बनेको छ । विशेषगरी सिंहदरबारको पूर्वीद्वारलगायत वरिपरिका अनामनगर, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान आदि क्षेत्र सिंहदरबारको फोहोर विसर्जनमा भएको लापारबाहीका कारण आक्रान्त बनेको छ । सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थित हुनुपर्ने सरकारको केन्द्रीय सचिवालय र वरिपरि भएको यस प्रकारको फोहोर स्वाभाविक होइन । किन र क–कसको कमीकमजोरीले यस प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा समयमै खुट्याउनु त आवश्यक छ नै, पछि स
खर्च कटौतीको प्रभाव
विश्व अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । खास गरी गत वर्ष फागुनदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिको शृङ्खलामा अवरोध ल्यायो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको आगोमा युद्धले घिउ थप्यो । अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खलाले इन्धनका भाउ बढायो । मुद्रास्फीति बढ्यो र नियन्त्रणका निम्ति ब्याजदर बढाइयो । यस्ता अनेक विश्वव्यापी समस्याका कारण धेरैजसो मुलुकका अर्थतन्त्र दबाबमा परेका छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र न
दूध बजारको विडम्बना
बालकदेखि वृद्धसम्म सबैका निम्ति दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको महत्व सर्वविदितै छ । दूधबिना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीको जीवन सहज हुँदैन । विडम्बना देशभित्रै उत्पादन र आपूर्ति हुनुपर्ने दूध आपूर्तिको शृङ्खलामा ठूलो अवरोध छ । बढी उत्पादन हुने समयमा समेत बजारमा दूध अभाव छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसान दूध नबिकेर पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य छन् भने सहरमा दूध आयात गरेर समेत टार्ने गरिन्छ । नेपालमा विशेषगरी असोजदेखि फागुन महिनासम्मलाई बढी दूध उत्पादन हुने समयका रूपमा लिइन्छ । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा दूधको अपर्याप्ताको स्थिति हुन पुगेको हो । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूधलाई उपयुक्त वितरण तथा ढुवानी प्रणालीमार्फत सहर बजारमा उपलब्ध गराउन नसक्दासमेत अभाव देखिएको यथार्थ हो ।
नीतिगत कार्ययोजना
कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कार्ययोजनाको अपरिहार्यता महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा निर्धारित कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने र यसका निम्ति अख्तियार गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, साधन स्रोत, समय सीमा तथा अनुगमनजस्ता विषयलाई प्रमुखतासाथ औँल्याइएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसअनुरूप राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणाली प्रगतिशील बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता विषयमा जोड दिइने भएको छ। यसका अतिरि
साइबर सुरक्षाको चुनौती
माघ १४ गते शनिबार राजधानी काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा नियमितभन्दा बढी मात्रामा यात्रुको भीडभाड देखिन्थ्यो । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अवतरण तथा उडानमा ढिलाइ भएका कारण यात्रुको आक्रोश स्वाभाविकै पनि थियो ।
कानुनको सर्वोच्चता
कानुनी राज्यमा सबै तह र तप्काका जनताले कानुनको परिपालना गर्नुपर्दछ अन्यथा कानुनीराजको कुनै उपादेयता हुँदैन । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’को अवस्था सिर्जना भएमा आमजनताको कानुनमाथि आस्था र भरोसा विखण्डित बन्न सक्छ । गएको हप्ता नेपाली राजनीतिक वृत्त तथा आमसर्वसाधारणमा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा प्रकरण निकै चर्चा तथा चासोको विषयमा रह्यो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको फैसला गर्दै प्रतिनिधि सभाको सांसद, पार्टी अध्यक्षसहित सबै राजकीय पदबाट मुक्त गरेको छ ।
मिटरब्याजको कर्तुत
मानिसमा पलाउने अति लोभका कारण अरूका घर, जग्गालगायतका सम्पत्ति विभिन्न प्रपञ्चबाट हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी मुलुकका तराई क्षेत्रमा मिटरब्याजी व्यवसायीको आतङ्क बढ्दै गएको छ । मिटरब्याजीको देशव्यापी रूपमा विरोध तथा आलोचना बढ्दै गएपछि उनीहरूले भिन्न प्रकृतिको शैली अपनाउन सुरु गरेको घटना पनि सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । राज्य र कानुनलाई छल्दै चाँडो तीव्र धनी हुने यो प्रवृत्तिमा चाँडै सुधार ल्याउन सकिएन भने धेरै मानिस जोखिममा पुग्ने छन् । मिटरब्याजीले तमसुक बनाएर ऋणीको घर, जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको धेरै पुरानो चलन हो । यसको विरोधसमेत व्यापक भयो र कानुनी कार
सरकारका ३० दिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकारको एक महिना पुगेको छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यस अवधिमा यो सरकारबाट विभिन्न असल कार्यको सुरुवात भएको छ । सरकारका कामको मुख्य उद्देश्य मुलुक र मुलुकवासीका सर्वोपरि हितमा लक्षित देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारलाई विधायिकाको विश्वास मिलेको छ । पुस २६ गते प्राप्त विश्वासको मतले समेत धेरै विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त विश्वासको मत नेपालको राजनीतिमा हुने विरलै किसिमको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक घटना मान्न सकिन्छ । संसद्मा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु निश्चित रूपमा गठबन्धन सरकारका निम्ति गौरवका साथै जिम्मेवारीबोधको विषय हो ।
मौर्यकालीन सामग्रीको महत्त्व
नेपाल प्राचीन कालदेखि नै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित रहेको इतिहास छ । यस सम्बन्धमा बेलाबेलामा हुने उत्खननबाट प्राप्त वस्तुले पुष्टि गर्दै आएको छ । शिलालेख, अभिलेख तथा प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुको ऐतिहासिक तथ्यले यसमा थप पुष्ट्याइँ गरिरहेको हुन्छ । ऐतिहासिक कालमा नेपाल समृद्ध देखिन्छ । यसको वैभव तथा समृद्धिको जानकारी मठ, मन्दिर र तिनमा विद्यमान वास्तु अध्ययनका विषय हुन गएका छन् । काठमाडौँ बाहिरसमेत अनेक सहर र तिनको वास्तुकलाले नेपालको विस्तार र वैभवको अध्ययन गर्नेहरूलाई अनेक खुराक दिइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको सास्ती
प्रत्येक मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई परिचयका केही आधारभूत कागजात प्रदान गरेका हुन्छन्। यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो। नेपालमा वर्षौंदेखि र हालसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नेपाली हुनुको परिचयको कागजात मानिन्छ। यही नागरिकता प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा एक्काइस वर्ष अघि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया सुरु भएको यति लामो अवधिसम्म पनि यो परियोजनाले टुङ्गिन सकेको छैन। नागरिकको सास्त्री भने बढिरहेको छ। वर्षौं अघिदेखि प्रक्रियामा गएका नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्।
शालीनदी मेलाको महँगी
नेपाली संस्कृतिमा वर्षका विभिन्न महिनामा विभिन्न देवीदेवताको विशेष पूजा आराधना गरिनु विशेषता नै हो । यसैगरी विशेषतः पुस महिनाको शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ पूर्णिमासम्म एक महिना श्रीस्वस्थानी अर्थात् आफ्नै स्थानकी देवीको एक महिने व्रत, पूजा आराधना गरिन्छ । कथा सुनिन्छ । सुनाइन्छ । यो ऐतिहासिक परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । त्यसक्रममा काठमाडौंँको मुख्य सहरदेखि १६ किलोमिटर उत्तरपूर्वी दिशामा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा पर्ने शालीनदीको विशेष महिमा छ । स्वस्थानीकै कारण त्यस क्षेत्रको महिमा बढेको हो । त्यस क्षेत्रमा हिजोआज स्वस्थानी माता तथा माधवनारायणको मेला चलिरहेको छ ।
प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक यात्रा स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएलगतै प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख निर्वाचित गरेको छ । नयाँ उपसभामुखसमेत पाएको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले पाँचौँ सभामुखका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहनुभएका देवराज घिमिरेलाई पाएको छ । विहीबार सम्पन्न सभामुखको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ ईश्वरी न्यौपा
सीमा नदीको बिजोग
नदी सभ्यतालाई जोगाइ राख्नु नै प्रकृतिलाई जोगाइ राख्नु हो । सफा तथा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति सफा नदीबाट सम्भव हुन्छ । सफा नदीबिना वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सकिन्न । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पनि नदी सफा तथा स्वच्छ हुनु अनिवार्य छ । यसको ठीक विपरीत नेपाल र भारतको सिमाना भएर बग्ने पवित्र महाकाली नदी दुवैतिरबाट फोहोरले भरिन थालेको छ । पवित्र हुनुपर्ने नदीको यो दुर्दशा ज्यादै दुःखद विषय हो । अहिले यो नदी दुवै देशको डम्पिङ साइटका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । दुवै देशको सीमा भएर बग्ने महाकाली नदी नामबाट समेत पवित्र छ । तर दुवै देशका नागरिकको अज्ञानता, लापरबाही तथा चेतनाको अभावमा दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गएको अवस्था निकै नै चिन्ताजनक अवस्था मान्न सकिन्छ ।
बधाई डा. रुइत
मानिसको अहोरात्र मेहनत, लगनशीलता तथा कामप्रतिको प्रतिबद्धता नै सफलताका कारक हुन सक्छ । फलको आस नगरी कर्म गरिरहँदा एक दिन वा एक समय सो कर्मको निश्चित रूपमा सर्वत्र प्रशंसा हुन्छ, हुने रहेछ । यसैको अब्बल उदाहरणका रूपमा प्रसिद्ध नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई लिन सकिन्छ । ताप्लेजुङजस्तो विकट पूर्वी पहाडी जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलामा ६८ वर्षअघि सामान्य परिवारमा जन्मिनुभएका डा. रुइत आफ्नो मेहनत, लगनशीलता तथा समाजप्रतिको सेवाका कारण आज नेपाल मात्र नभई विश्वप्रसिद्ध आँखारोग विशेषज्ञमा चम्किनुभएको छ । यो उहाँको व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई नेपाल र नेपालीका लागि समेत गौरव र हर्षको विषय बनेको छ । उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनुभएको छ ।
प्रवेश परीक्षाको विराम
बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक तवरले स्वाभाविक विकास हुन सके मात्र सर्वाङ्गीण विकास मान्न सकिन्छ । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकमा समेत बालबालिकालाई आठ वर्षको उमेरपछि मात्र विद्यालय पठाइने गरिन्छ । तर हामीकहाँ बालबालिकालाई धेरै सानो उमेरमा नै विद्यालय पठाउने होड नै चलेको पाइन्छ । साढे दुई वर्षका बालबालिकालाई आमाको न्यानो काखबाट विमुख गराएर विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति नेपाली समाजको विशेषतामा रूपान्तरित भइरहेको अवस्था छ । समाजमा अहिले जसरी भए पनि अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्य रहेकाले विशेषगरी काठमाडाँैं उपत्यकाका नाम चलेका विद्यालयले कक्षा १ मा भर्ना लिन साना बालबालिकाको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।
आकाश सुरक्षाको चुनौती
पोखराबाट जोमसोमतर्फ चालक दलका सदस्यसहित २२ जना बोकेर उडिरहेको तारा एयरको विमान वि.सं. २०७९ जेठ १५ गते दुर्घटनाग्रस्त भएको आठ महिना नपुग्दै मुलुक सबैभन्दा ठूलो हवाई विमान दुर्घटनाको शोकमा डुबेको छ। माघ १ गते आइतबार ६८ यात्रु र चार चालक दलका सदस्यसहित ७२ जना सवार काठमाडौंबाट पोखरातर्फ उडिरहेको यती एयरलाइन्सको एटीआर विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको केही क्षणअघि मात्र दुर्घटनाग्रस्त भयो। यो भयानक दुःखद दुर्घटनाबाट चालक दलका चार सदस्यसहित सबै यात्रुको मृत्यु भएको समाचार आए पनि दुई जना अझै बेपत्ता छन्। दुईवटा इन्जिन हुने टर्बोप्रोप विमान तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छ। यस्तो विमान नेपालमा पहिलो पटक दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्रको ५८औं यो दुर्घटनाग्रस्त विमानमा स्वदेशीलगायत विभिन्न मुलुकका नागरिकले यात्रा गरिरहेका थिए। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत यो दुर्घटनाले नराम्रो क्षति पुर्याएको छ। मूल कुरा त यती एयरलाइन्सको सो विमान नेपाली नागरिक उड्डयन इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक विमान दुर्घटना हो। सफा मौसम तथा अवतरणको अन्तिम क्षणमा भएको यो विस्मयकारी हवाई दुर्घटनाबाट मुलुक त शोकमा डुबेको छ नै, मुलुकको सफा आकाशमा अनेकौँ प्रश्न सिर्जना भएका छन्। यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। आठ महिनाभन्दा कम समयमा मुलुकले दोस्रो हवाई दुर्घटना भोग्नु वास्तवमै दुःखद तथा विस्मयको विषय बन्यो। यो क्रमसँगै नेपाली हवाई क्षेत्रमा सुरक्षा मुख्य चुनौती भएर उभिएको छ। जहाज कम्पनीको विश्वसनीयता अर्को जिज्ञासा हो। त्यसैगरी विमानको आयु, नियामक निकायको नीति नियम कार्यान्वयनजस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ र यी सबै कार्य आउँदा दिनमा हवाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका निम्ति हुनेछ।नेपाली विमान कम्पनीको जसरी भए पनि नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ भन्ने गरिन्छ। मुनाफाको धुनमा विमानको नियमित प्राविधिक जाँचप्रति लापर्बाही हुने त गरेको छैन ? त्यस्तै दक्ष प्राविधिकको अभाव, रामभरोसे उडान, मौसमसम्बन्धी पूर्ण जानकारीबिना उडान भर्ने आदि कारणले पनि नेपालमा बारम्बार विमान दुर्घटनाप्रति अब जिम्मेवार निकायले समीक्षा गर्नैपर्छ। नेपाली हवाई सुरक्षाका कतिपय कमीकमजोरी जानकारीमा भएकै विषयसमेत हुन्। अब सरकारी तथा नियामक निकायको कार्यभार गम्भीर रूपमा बढेको छ। विमान दुर्घटनाले मुलुकको हवाई सुरक्षा व्यवस्थामाथि अनेकौँ प्रश्न मात्र उठाइरहेको हुँदैन, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविसित पनि सम्बन्धित हुन्छ। अझ प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन व्यवसायसँग सरोकार हुन्छ। पोखराजस्तो पर्यटकीय गन्तव्यमा भएको यो दुर्घटनाले समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आशङ्कालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अब धेरै काम गर्नुपर्नेछ।यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासँगै सरकारले जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। नेपालमा हरेक विमान दुर्घटना हुँदा विज्ञसहितका टोलीको सहभागितामा जाँचबुझ समिति गठन गरिन्छन् तर यस्ता समितिले बुझाउने प्रतिवेदन तथा अन्य विषयका सम्बन्धमा खासै ध्यान नदिइने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै पाइन्छ। यो सनातनजस्तै प्रवृत्तिले गर्दा समितिका प्रतिवेदन तथा सुझाव बिनाअर्थका देखिँदै आएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ। विगतका यस्ता लापर्बाहीलाई पन्छाउँदै विमान दुर्घटना जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन तथा सुझावलाई सार्वजनिक गरी आवश्यक कार्यान्वयन जरुरी छ। त्यस दिशामा सरकारको अग्रसरता निकै महत्वपूर्ण हुनेमा शङ्का छैन। यस्ता प्रतिवेदन तथा सुझावबाट भविष्यमा नेपाली हवाई क्षेत्रलाई बढी विश्वसनीय तथा सुरक्षित बनाउन निकै मद्दत पुग्ने तथ्यमा आशावादी हुन सकिन्छ। पटक पटकको हवाई दुर्घटनाले विश्वपरिवेशमा नेपाली आकाश कति सुरक्षित भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा सिर्जना भएको छ। यस्ता प्रश्नको निराकरण तथा समाधानका लागिसमेत जाँचबुझ समितिको वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन तथा सुझावको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। त्यसको कार्यान्वयनले नेपाली आकाशलाई सुरक्षाको मार्गमा लैजान सघाउनेछ। आगामी दिनमा नेपाली हवाई सेवालाई गुणस्तरीय तथा नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन सरकार, नियामक निकाय तथा हवाई कम्पनीको विशेष प्रयास हुनु जरुरी छ। यस्तो प्रयास अनुभूतिजन्य हुनुपर्छ। यसमा कुनै किसिमको लेनदेन वा सम्झौता हुन सक्दैन। नेपालले बारम्बार हवाई दुर्घटनाको सामना गर्न सक्दैन। नेपाली हवाई सेवा गुणात्मक तथा सुरक्षित बनाउन सके मात्र हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका निम्ति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ।
भूकम्प दिवसको सन्देश
घिउ, चाकु, तरुलजस्ता पोसिलो खाद्यपदार्थ खाएर मनाइने माघ महिना भूकम्पसँग साइनो लगाएको महिनासमेत हो । वि.सं १९९० मा माघ २ गते मुलुकमा गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा भूकम्प दिवस मनाइने गरिँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल भूकम्प बढी जाने क्षेत्रमा पर्छ । पछिल्लो पटक गोरखा जिल्लाको बारपाक क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.९ रेक्टर स्केलको विनाशकारी ‘गोरखा’ भूकम्पको झझल्को अझै पनि नेपाली मानसपटलमा ताजै रहेको छ । गोरखा भूकम्पका परकम्पले नेपालीलाई पछिसम्म पनि झस्काइरहेको छ । अहिले पनि त्रास कम भएको छैन । ससाना भूकम्प पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, ससाना परकम्प गइनै रहेका छन् भने मुलुकको सुदूरपश्चिम भेगमा भूकम्पले दुःख दिइरहेको छ ।गोरखा भूकम्पले नेपालको जनधनमा ठुलो क्षति पुर्यायो । अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्यायो । त्यसपश्चात् पनि नेपालका विभिन्न भागमा साना तथा मझौला खालका भूकम्पका झड्का महसुस गरिएकै छन् । यी सबै तथ्यबाट नेपाललाई भूकम्पको जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा जन साधारणको भनाइ मात्र होइन, आधारसमेत छन् । वि.सं २०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चात् नेपालमा फेरि पनि भूकम्प जाने प्रक्षेपणले यो आधार दिने गरेको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा आधारमा भन्नुपर्दा गोरखा भूकम्पका क्रममा सिर्जित सम्पूर्ण शक्ति सतहबाहिर निष्कासित भएको छैन । त्यस्तो शक्ति जमिनमुनि बाँकी नै छ । खास गरी काठमाडौँ र आसपासको सतहमुनि त्यस्तो शक्ति बढी सञ्चित भएको अध्ययन निष्कर्ष बाहिर आउने गरेका छन् । त्यसै कारण काठमाडैाँ तथा आसपासमा फेरि ठुलो भूकम्पको जोखिममा रहेको आशङ्का बढिरहेको छ । काठमाडैाँ उपत्यकादेखि तराईको जमिनमुनि सञ्चित भूकम्पीय शक्ति निष्कासित हुन सकेको छैन । त्यसरी शक्ति बाहिर आउन नसकेकै फलस्वरूप यी क्षेत्र भूकम्पको जोखिममा परेको हो । यो शक्ति भूकम्प गएपछि मात्र उत्सर्जित हुने भूगर्भविद्हरूको भनाइ पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । समय क्रमसँगै शक्ति सञ्चयमा वृद्धि भई ठुलो भूकम्पको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढी हुने स्थिति अवस्था छ । भूकम्पबाट जोखिन भौतिक संरचनालाई त्यसैअनुरूप दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौतीसमेत छ । त्यसो त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै भूकम्पीय जोखिम अधिक रहेको भूखण्ड हो नेपाल । नेपालको भूसतहमुनि भूकम्पीय शक्ति सञ्चय हुने क्रम बढ्दो छ । पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प नगएको तथ्यमा आधारित रहेर औँल्याउनु पर्दा ठुलो भूकम्पको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ठुला भूकम्पको सम्भावना मुलुकभरि नै देखिएको अवस्थामा भूकम्पीय सुरक्षालाई बढी महŒव दिनु जरुरी छ । भूकम्प आफैँले कुनै ठुलो क्षति गर्दैन । निर्माण गरिएका संरचनाले ठुलो क्षति गर्ने हो । मानव निर्मित संरचनाका कारण अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुने नेपालको मात्र होइन, संसारभरिको अनुभव छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा वि.सं २०७२ को भूकम्पमा भएको धनजनको विनाशलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । झन्डै दस हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुका अतिरिक्त बिसौँ हजार मानिस घाइते भए । हजारौँ आवासीय र अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षति भयो । गोरखा भूकम्पमा अधिकांश मानवीय क्षति मानव निर्मित संरचनाका कारण भएका थिए र त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । भूकम्पीय क्षतिबाट बच्नका निम्ति आमजनतामा व्यापक भूकम्पीय सुरक्षा सचेतना आवश्यक पर्नेमा दुई मत छैन । भूकम्प जाँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड तथा तौरतरिकाका सम्बन्धमा जनतालाई प्रशिक्षित गराइनु अति आवश्यक छ । यसका निम्ति सम्बद्ध निकायले पहलकदमी लिनु महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका साथै मानव निर्मित संरचनाहरू आवासीय तथा अन्य भवनका अतिरिक्त सबै भौतिक पूर्वाधारको मजबुती तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नीतिगत रूपमा नै कडा व्यवस्था गर्न सकिए भूकम्पबाट हुने मानवीय तथा अन्य किसिमका क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण आधार हुन सक्ने थियो । विज्ञान पनि भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सक्षम छैन । यस्तो अवस्थामा भूकम्पबाट हुने क्षतिबाट बच्न भूकम्पीय सुरक्षा, सचेतना तथा उद्धारका पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी सबै प्रयासका निम्ति सरकार तथा समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा दुई मत छैन । भूकम्प सुरक्षा दिवसले यी पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
