मेलम्ची नहोस् भार
काठमाडौँ उपत्यका पिउने पानीले आक्रान्त छ भने मेलम्ची खानेपानी योजना भने सधैँ चर्चामा रहिरहन्छ। कहिले यो योजनामा भएको भ्रष्टाचारका कारण त कहिले पानी ल्याउन भएको ढिलाइ। यस्ता अनेक कारणले चर्चा पाइरहने मेलम्चीको कमजोरी फेरि सडकमा छताछुल्ल भएको छ। मेलम्चीले सडक नै पहिरो गएपछिको बाढी र बगरजस्तो बनायो। सोमबार काठमाडाैँको व्यस्त लैनचौरको सडक मेलम्चीको पाइप फुटेर जलमग्न भयो। राजधानीको व्यस्त सडक ढुङ्गा र हिलोले भरियो। यातायात सेवा अवरुद्ध त भयो नै, बटुवालाई पनि हिँड्न कठिन भयो।
सङ्घीयताको संस्थागत विकास
सात वर्षअघि २०७२ सालमा नेपालले पाएको संविधानको कार्यान्वयनले निरन्तर गति लिइरहेको छ । लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई मूल मर्म बनाएको यो संविधानको मूलभूत चरित्र आवधिक निर्वाचन हो । संविधान लागू भएपछि दोस्रो संस्करणको देशव्यापी निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । छ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले देशका ७५३ स्थानीय तहलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यही मङ्सिर ४ गते देशका सातै प्रदेशमा प्रदेश सभा र सङ्घमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कुनै बेला चरण चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई यो पटक देशभर प्रदेश र सङ्घमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न मुलुक सक्षम भएको छ ।
सहकारीमा तरलता समस्या
बैङ्क तथा वित्त कम्पनीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको तथ्य विगत केही समय यतादेखि सुनिँदै आएको हो । बैङ्किङ शब्दावलीमा यसलाई तरलता अभावको रूपमा चिनिन्छ र यस्तो समस्याबाट नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको छ । यही समस्या सहकारी संस्थामा समेत देखिन थालेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउँदा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीले सहकारीबाटै ऋण लिएर समेत गर्जो टार्ने गरेका थिए । सहकारी संस्थामा समेत तरलता अभाव देखिएपछि मुुलुकमा लगानीयोग्य पुँजीको चर्को अभाव रहेको झनै स्पष्ट भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको केही समय भइसकेको छ। अर्थतन्त्रको यो अवस्था हुनुमा आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छैनन्। रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध तथा यसअघि नै कोभिडका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्रको बाछिटाका रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। कोभिड समस्याले लामै समय थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धन, खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक जीवनयापनका साधन जुटाउन वैश्विक रूपमा आममानिस सङ्घर्षरत छन्। महँगी बढेको छ भने लगानी र उत्पादनमा ह्रास आएर संसार महामन्दीको खतरामा जान सक्ने विश्वव्यापी आशङ्का छ। छिमेकी राष्ट्र तथा विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्र निकै समस्यामा परिसकेको वर्तमानमा नेपाली अ
विधिसम्मत निकासको प्रतीक्षा
मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको जय पराजयको चर्चा परिचर्चा सेलाउन नपाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा फेरि एक पटक सञ्चारमाध्यममा छाउनुभएको छ । उहाँको निलम्बन निष्प्रभावी भएको प्रतिनिधि सभाका महासचिवको बुधबारका पत्रले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलका ९८ सांसदद्वारा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरालाई २०७८ साल फागुन १ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी निलम्बन गरिएको थियो । विविध कारणले महाभियोग सम्बन्धमा सुनुवाइ हुन समय लाग्यो । केही महिनापछि मात्र संसदीय सुनुवाइ तथा कारबाही प्रारम्भ भएको थियो ।
हट्यो आयात प्रतिबन्ध
विश्व घटना तथा परिस्थितिले विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रले दबाब खेपिरहनुपरेको छ। विशेषगरी रुस तथा युक्रेनको जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रको असहजताको आगोमा घिउ थपिरहेको छ। व्यापार असन्तुलनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको कमीलगायतका कारणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। सही परिस्थितिको सही आकलन तथा सतर्कता अपनाउन नसक्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले निकै ठूलो आर्थिक
स्याउको बजारीकरण
काठमाडौँले कर्णाली प्रदेशलाई विकट, दुर्गम तथा पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। यो चित्रण अर्धसत्यमा आधारित भन्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणबाट दुर्गम एवं विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको यथार्थ भए पनि यस प्रदेशका अन्य विशेषता कमैले मात्र मनन गरेका छन्। कतिपय हिसाबले कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा अनुपम उर्वर भूमिसमेत हो तर त्यसको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने थियो। पूरै देश त के स्वयं कर्णालीबासीले समेत कर्णालीबाट पाउन सक्ने वातावरण बनेको छैन। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल अनि खस संस्कृति सभ्यताको केन्द्र मात्र नभएर अमूल्य जडीबुटी र फलफूलको भण्डारसमेत हो पूरै कर्णाली। कर्णालीका यी सम्भावना तथा अवसरलाई मुलुकले नै पहिचान गर्न नसक्दा र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगर्दा देश नै पछि परिरहेको छ।
सहमतिबाटै स्थिर सरकार
नयाँ संविधान घोषणापश्चात् दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति आमनिर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छताले लोकतन्त्रका संस्थागत विकासमा नयाँ इँटा थपेको छ। नेपाली जनतामा राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि यो निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। निर्वाचनमा एक करोड नौ लाखभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन योगदान गरिसकेका छन्। मतदाताको आशा, भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले आफ्नो तर्फबाट गर्नु जरुरी छ। विपन्न मुलुक नेपाल र नेपालीका समृद्ध हुने चाहना र लक्ष्यलाई निर्वाचित सबैले आ–आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिला गर्ने बेला छैन।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा
सानो अर्थतन्त्र भएको विपन्न मुलुक नेपालमा सर्वसाधारणलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निकै ठूलो महत्व रहने गर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणाको कार्यान्वयनसमेत हो। जनताका निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विविध गतिविधि सञ्चालन गर्नु राज्य एवं सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वका भए पनि योसँगै धेरै आर्थिक तथा सामाजिक आयाम जोडिएर आउँछन्। सक्षम राज्यले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ।
सुकुम्बासीबारे अनावश्यक विवाद
काठमाडाैँस्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती अहिले मुलुकभर नै चर्चा र चासोका रूपमा रहेको छ । यसैबीच दुई निकाय काठमाडाँैं महानगरपालिका तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच यसै विषयलाई लिएर द्वन्द्व सुरु भएको छ । यी दुई निकायबीच सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा भिन्न–भिन्न मत देखिनु राम्रो होइन । यसले राजधानी काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने चाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । धेरै पहिलेदेखि जटिल समस्या बन्दै आएको बागमती नदीछेउको सुकुम्बासी बस्ती समाधान गर्नैपर्ने मूल कार्यसूची हो र त्यसनिम्ति विधि र प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन ।
महिला हिंसाविरुद्ध अभियान
मुलुकमा महिला हिंसाको फेहरिस्त लामै हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक हुन्छन्, कति बाहिर नै आउँदैनन् । महिलाविरुद्ध अनेक खालका हिंसा हुने गरेका छन् र सबै हिंसालाई अपराधका रूपमा लिन नचाहने सामाजिक परम्परा झनै विकराल छ । राज्यका दृष्टिमा परिसकेका घटनामा समेत न्याय पाउन कठिन भएको देखिएको छ । केही वर्षअघि निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याबाट समग्रमा मुलुक नै शोकमा डुबेको थियो । सो घटनामा न्याय मिलेको छैन । अपराधी पत्ता लागेको छैन । त्यसैले उनको हत्यारा अझै पक्राउ पर्न सकेको छैन । यसैगरी मुलुकका विभिन्न भागमा अन्य थुप्रै बालिका, किशोरी एवं महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले नेपालमा महिला यौनजन्य हिंसामा भइरहेको बढोत्तरीतर्फ सङ्केत गरिरहेको विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
निजी क्षेत्रको चासो
मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले निकै दबाबमा परिरहेको छ । कोरोना (कोभिड–१९)बाट थलिएको नतङ्ग्रिँदै रुस युक्रेन युद्धपछि महँगीको चपेटामा परेको विश्व अर्थव्यवस्थाको दुष्प्रभावको बाछिटाबाट नेपाली अर्थतन्त्र छैन । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार, निजी उद्यमीलगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले नियामक निकायका रूपमा नीतिगत सुधार गरेर, उद्यमी व्यवसायीले लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेलगायतका कार्य गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा डोरिने छ । त्यसका निम्ति अनेक चुनौती र अवरोध छन् ।
बागमती सभ्यताको संरक्षण
काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगै अवैध निर्माणका कार्यलाई हटाउने कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । यसमा नेतृत्वले आमजनताबाट स्याबासी पनि पाइरहेको छ भने कतै चर्को विरोधको सामनासमेत गरिरहनु परेको यथार्थ हो । यस्तै सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना तथा बस्ती हटाउन पसेपछि अप्रिय घटना हुन पुग्यो । स्थानीय सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा डोजरसहित पुगेको कामपाको टोलीमाथि घरेलु हतियारसहित ढुङ्गामुढा गर्न नै पुग्यो । केही व्यक्ति घाइते पनि भए । स्थिति नियन्त्रणका खातिर नेपाल प्रहरीकै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आइप(यो । वास्तवमा यो स्थिति दुःखद पक्ष हो । यस्तो अवस्था निम्तिनु दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार अपेक्षा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावपछि रुस र युक्रेन युद्धको बाछिटाले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्ण रूपले बौरिसकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी तरलताको अभाव छ । महँगी बढेको छ र रोजगारी खुम्चिएको छ । कतिपय परिसूचकमा केही आशा जाग्न थाले पनि त्रास बाँकी नै छ । मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउने गरी विभिन्न नीति नियम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुु अनिवार्य छ । अन्यथा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसका निम्ति देशको ढुकुटी सम्हाल्ने निकायले निकै सोचविचार गरेर भावी कदम चाल्नुको कुनै विकल्प छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा बढेको छ ।
तीव्र गतिमा नियन्त्रण
सवारीसाधनको प्रयोग गन्तव्यमा छिटोछरितो तथा सुुविधाका साथ पुग्नकै लागि गरिन्छ । यसको विपरीत विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा युवाले अत्यधिक गतिमा सवारी गुडाउने एक किसिमको शैली नै बनेको पाइन्छ । तीव्र गतिमा सवारीसाधनको गुडाइले धनजन क्षतिको सम्भावना पनि निकै हुन्छ । मानिसको ज्यानै जाने र अङ्गभङ्गको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । बर्सेनि काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन गुडाएकै कारण सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा कैयौँको ज्यान गएको छ । त्यसक्रममा पैदल यात्रुले समेत ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
विधायिकामा महिला सहभागिता
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यसका विभिन्न आयाम तथा दृष्टिकोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । यसै सन्दर्भमा यस पटकको निर्वाचनमा महिला सहभागिता, उनीहरूको विजय अभियान तथा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा चासो केन्द्रित भएको छ । प्रथमतः प्रमुख राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका निम्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गर्ने सन्दर्भमा महिला सहभागितालाई न्यून प्राथमिकता दिए । आधा आकाश ओगट्ने महिलाका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलको यो अभ्यास कुनै पनि दृष्टिकोणबाट
अव्यवस्थित पार्किङको चुनौती
राजधानी काठमाडौँ देशकै मुटु भए पनि यसले भोग्दै आएका समस्याको भने लामै फेहरिस्त हुन्छ। राजधानीबासी शुद्ध पिउनेपानीको समस्या वर्षौंदेखि भोग्दै छन्। नदीनाला र पानीका स्रोत फोहोर छन् भने उपत्यकालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने मेलम्ची आयोजना सपना र विपनाको दोसाँधमा छ। सडक भत्कने, धुलो, प्रदूषण, फोहोर आदिका अनेक समस्यासँगै राजधानी सहर अव्यवस्थित पार्किङको समस्याबाट समेत ग्रस्त छ। साना सवारीसाधनले सडक भरिन लागेको राजधानीमा व्यवस्थित सार्वजनिक सवारीको ठूलो समस्या छ। ती सवारीसाधन अड्याएर राख्ने अर्थात् पा
पोखराको पर्यटकीय भविष्य
मुलुकको आर्थिक समुन्नति, सुगमता तथा आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क स्थापनामा हवाई यातायातको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको हुन्छ। यस अघिसम्म पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै नेपालका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य छिचोल्ने एक मात्र आधार थियो। समयक्रमसँगै मुलुकमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरियो। यसको फलस्वरूप लुम्बिनीको भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ। यस्तै मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उडान प्रारम्भ गरिएको छ। यो पोखराको पर्यटकीय भविष्यसमेत हो।
महँगीको पीडा
निर्वाचन र महँगीको सम्बन्ध असाध्य अनौठो छ। विगतमा पनि मुलुक निर्वाचनमा व्यस्त रहँदा बजार भाउ आकाशिने गर्दथ्यो र यस पटक पनि अपवाद हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सेरोफेरोको १५ दिन यता मात्र दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको बजार भाउमा वृद्धि भएको छ। दैनिक जीवनयापनका निम्ति आवश्यक चामल, दाल, तरकारी, तेल आदिको भाउ बढेको छ। दशैँताका बढेको भाउमा अझ थपेर निर्वाचनकै मुखमा भाउ बढेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर व्यापारीले आमउपभोक्ताको थाप्लामा थप भार बोकाएका छन्। निर्वाचनमा व्यस्त भएर हो वा किन हो ? सरो
नयाँ चरणमा मुलुक
बहुप्रतीक्षित प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न भएसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। केही छिटफुट घटनाबाहेक तुलनात्मक रूपमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको छ। एक चरणको निर्वाचन हुँदा निश्चय नै सुरक्षा चुनौती थियो तर त्यसको प्रभावकारी सामना गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केही स्थानमा निर्वाचन स्थगित हुने गरी भएका सामान्य घटना पक्कै पनि राम्रो होइन। अझ निर्वाचनकै झडपका कारण ज्यान जानु राम्रो होइन। ती घटना दुःखद छन् तर विगतको तुलनामा यो निर्वाचन बढी शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो। आममतदाताले बिनाभय विवेकपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न सफल हुनु नै यो निर्वाचनको सफलता र सुन्दर पक्ष हो। मतदानका क्रममा बाजुरालगायतका केही स्थान अप्रिय घटना
इन्धन खपतको सङ्केत
मुलुकमा आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधि वृद्धिसँगै इन्धनको उपभोगमा स्वाभाविक तवरले बढोत्तरी हुने गर्दछ। मुलुकको आर्थिक पक्षका सन्दर्भमा यसलाई एक किसिमले सकारात्मक ढङ्गबाट समेत लिन सकिन्छ। मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति कात्तिक महिनाभरि नै प्रचारप्रसारलगायत विभिन्न चहलपहल बढ्यो। यसै कारण पेट्रोल, डिजेललगायतका इन्धनको खपतमा पक्कै पनि वृद्धि हुनुपर्ने थियो तर वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। यो कात्तिक महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा उल्लेखनीय कमी आएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले औँल्याएको छ।
मतदाताको विवेक नै मुलुकको भविष्य
आज मङ्सिर ४ गते अर्थात् आमनेपाली मतदाताले आफ्नो भविष्य आफैँ रोज्ने सुनौलो दिन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतदान गर्न व्यग्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेको यो सुनौलो दिन मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण दिनसमेत हो। लोकतन्त्र नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ रोज्न पाउने उत्कृष्ट पद्धति हो तर यो सधैँ आउँदैन। पाँच वर्षमा एक पटक आउने दिन हो यो। नेपालीले गौरव गर्ने अति महत्त्वपूर्ण दिन हो भने मतदान गर्दाको समय जीवनकै महत्त्वपूर्ण अवसरमध्ये एक हो। आजको दिन आमनेपालीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अनि मुलुक र जनताको सुखद भविष्यनिम्ति आफ्नो अमूल्य मतदान गर्ने महत्त्वपूर्ण समयसमेत हो। निर्वाचनमा सबल, सक्षम, जागरुक अनि समाज र राष्ट्रका निम्ति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा जिताएर पठाउने अति महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। आफ्ना विधायक आफैँ रोज्ने स्वर्णिम अवसरसमेत हो यो ।
निर्वाचनको तयारी पूरा
लामो समयपछि मङ्सिर ४ गतेको प्रतीक्षा अब लामो समय रहेन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका निम्ति ४८ घण्टाभन्दा कम समय रहेको छ। निर्वाचनका निम्ति अब मतदातालाई शान्त रही सही निर्णयमा पुग्ने अनुकूल समय यही अवधि हो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गएराति १२ बजेपछि बन्द गरिसकेका छन्। त्यसै गरी मतदाता मतदानका निम्ति व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा एक पटक प्राप्त हुने यो अवसरको सदुपयोग आममतदाताबाट विवेकसम्मत ढङ्गले हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तमाम राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रचार यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेकाले मतदाताले स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढङ्गले मङ्सिर ४ गते पाँच वर्षको जनादेशका निम्ति फैसला गर्ने नै छन्।
आठ अर्बको विश्व
विश्वको जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ। पृथ्वीमा उपलब्ध साधन र स्रोत तीव्र दोहन गर्ने क्रम रोकिएको छैन। खासगरी औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि सीमित मानिसको वर्चस्व बढ्यो। दोहन बढ्यो र बढिरहेको छ भने ती साधन र स्रोत उपभोग गर्ने मानिसको सङ्ख्यामा विराम लागेको छैन। विश्व जनसङ्ख्या बढिरहेकै छ। त्यसक्रममा विश्वको जनसङ्ख्या नोभेम्बर १५ (कात्तिक २९ गते ) अर्थात् मङ्गलबार आठ अर्ब पुगेको छ। गएको असार महिनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) ले यही कात्तिक २९ गते विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। सोहीअनुरूप मङ्गलबारदेखि विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुगेको अनुमान गरिएसँगै यो क्षेत्रमा गम्भीर चिन्तन जरुरी भएको छ।
निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो
मुलुक यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका निम्ति हरेक तरहले लगभग तयारी अवस्थामा रहेको छ। आउने साताको पहिलो दिन नै देशभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। यो आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको अभियान कोसेढुङ्गा हो। यसैबाट मुलुकले आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि सुदृढ र सबल जनप्रतिनिधि पाउनेछ। विधायकले नै देशको कार्यकारी नेतृत्व निर्वाचित गर्नेछन्। यस निर्वाचनसँग मुलुकको भविष्य जोडिएको छ। त्यसैले निर्वाचनसँग प्रत्येक नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ। निर्वाचित प्रतिनिधिप्रति भरोसा गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
