पेट्रोलियम पदार्थमा राहत
रुस तथा युक्रेनबीच केही महिनादेखि जारी युद्ध नै पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण हो । युद्धकै कारण विश्वका धेरै क्षेत्रका मानिसको दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । यो सबैले अनुभव र अनुभूति गरिरहेको विषय हो ।
हदम्याद पुनरवलोकन
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराधका अनेक मुद्दा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । कानुनले समानता दिनुपर्छ । न्याय सम्पादनका प्रचलित कानुन विभेदकारी हुनुहुँदैन । जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन अहिले उठेको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय हो । हदम्यादकै कारण अन्यायमा परेका महिलाले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मौजुदा कानुन र अभ्यासका विषयवस्तुहरू समेत आइरहेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिलालाई विदेभकारी कानुन संशोधनका विषयमा खरो आवाज उठाइरहेका छन् । यो उठ्नु नै पर्ने विषयको उठान भइरहेको छ ।सडकमा उठेका आवाज मुलुकको कार्यकारीसमक्ष पुग्नु जरुरी हुन्छ । यो आवाज पुगेको छ र त्यसमा कार्यकारीबाट सकारात्मक जवाफसमेत आएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । यो समाचारले अहिले सडकदेखि सदनसम्म ठाउँ पाएकाले निकास पाउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनु उठान भएका मुद्दाले निकास पाउनु हो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी अर्याल डिनाको नेतृत्वमा सांसद्हरूको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुगेको थियो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्ने विषय उहाँहरूले उठान गर्नुभएको थियो । हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएपछि अब कानुन संशोधनले प्रक्रियागत बाटो लिन अझ सहज हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा विधायकहरूले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गमा लिएर कानुन संशोधनको मार्ग पहिल्याउनु जरुरी छ । अन्यायमा परेका नेपाली महिलाले ढिलै भए पनि न्याय पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा कोही पनि निर्दोष व्यक्ति सजायभागी हुनुहुँदैन । न्याय सम्पादनमा कहीँकतै त्रुटि देखिनु हुँदैन ।मौजुदा कानुनको फौजदारी संहिता कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ, लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा घटनामा भने भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नाबालिकको हकमा पनि बालिग (१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । बलात्कार सङ्गीन अपराध हो । महिलाको निजत्वमा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने यो अपराध अरू सामान्य अपराधजस्तो होइन । सामाजिक संरचना, परिस्थितिजन्य अवस्था आदिले आफूमाथि भएको गम्भीर अपराधमा आफूमाथि भएको अवराधमा समयमा बोल्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको शक्ति, पहुँच र प्रभुत्वले समयमा उजुर आउन नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा हदम्यादको तगारो राखेर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चोख्याउने काम राम्रो हुँदैन । समयमा कानुन संशोधन नै न्याय सम्पादनको सही कार्यदिशा हुन सक्छ ।महिला सांसदहरूको टोलीले बलात्कारको हदम्यादका साथै समसामयिक महìवपूर्ण विषयमा समेत कार्यकारीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसमेत रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै महँगी बढेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने आकलन गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर हुन आह्वान गरिसकेको छ । विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी मन्दी आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले आगामी दिन कष्टकर हुन सक्छ । खाद्य सङ्कट हुन सक्छ । यसैबीच विभिन्न मुलुकले खाद्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाएका छन् । छिमेकी भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सबै वस्तु तथा सेवाको शृङ्खलाबद्ध मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ता गम्भीर मारमा पर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा महिला सांसद्हरूले मूल्य नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराएको विषय असाध्य सान्दर्भिक विषय हो ।महँगी सबैका लागि कष्टकर हुन्छ । अझ महिलाका लागि ज्यादै कष्टकर हुन्छ । सबैलाई खानपिन गराएर मात्र महिलाले खाने नेपाली संस्कार हो । बहुसङ्ख्यक नेपाली घरपरिवारमा यही प्रचलन छ । महिलाले पुगे खाने नभए जे जति छ त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थासमेत छ । त्यसैले महँगीले सताउँदा महिलाले खान नपाउने, कम खानामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसै पनि धेरै महिला कुपोषणको मारमा छन् । त्यसैले महँगी नियन्त्रणले सर्वसाधारण सबैलाई राहत त हुन्छ नै अझ महिलालाई बढी राहत हुन्छ । न्याय हुन्छ । महिला कुपोषणको सिकार हुनुपर्दैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मार्फत मङ्गलबार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे मुलुकभर विवेचना आरम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम देशीय अर्थतन्त्रको मौजुदा चुनौती सामना गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य अवरोध
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना (कोभिड १९)को महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र भर्खरै केही शिथिल भई बामे सर्न लाग्दा फेरि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आर्थिक विकासका गतिविधिमा तगारो बनेर आएको छ ।
तलब वृद्धिको चर्चा
निजामती कर्मचारीलाई राज्यको स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ । राज्यले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा यही स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीमार्फत नै हुन्छ । कर्मचारी राज्यका मूल सेवा प्रदायक हुन् । राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित निजामती प्रशासनको चित्र र चरित्रबाटै सरकारको छवि सर्वसाधारणमा पुगेको हुन्छ ।
हावाहुरीको जोखिम न्यूनीकरण
वर्षा याम प्रारम्भ हुनअघि हावाहुरी, मेघगर्जन, चट्याङ पर्नु अस्वाभाविक होइनन् । विगत केही दिनयतादेखि मुलुकका विभिन्न भागमा हावाहुरी तथा मनसुनपूर्वको वर्षाको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन थालेको छ । बेलुकापख दिनहुँजसो निरन्तर आउने हावाहुरीका कारण मानवीय क्षतिका अतिरिक्त भौतिक क्षति पनि भएका समाचार आइरहेका छन् ।
पाठ्यपुस्तक अभाव
विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भएको छ । विद्यार्थी कलम, कापी र झोला बोकेर विद्यालय धाउन थालेका छन् । विद्यार्थी विद्यालय जाँदा चाहिने पाठ्यपुस्तक हो तर विद्यार्थीलाई चाहिने पाठ्यपुस्तक भने सम्बन्धित निकायले पु-याउन सकेको छैन । विद्यालयमा पठनपाठन थालनी भएसँगै राज्यले विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।
नवनिर्वाचितलाई शुभकामना
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकले दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यो निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक सातासम्म नतिजा आउने क्रम जारी छ । यो निर्वाचन बिना व्यवधान, विवादरहित तरिकाबाट एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सक्षम हुनु वर्तमान सरकारको सफलता हो ।
सार्थक विमर्शको अपेक्षा
संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि विधिवत् रुपमा प्रारम्भ भएको छ। विगत नौ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अवरोधका कारण यसअघिका अधिवेशनहरूले नियमित कामकारबाही गर्न पाएनन्।
संसद्को वर्षे अधिवेशन
सङ्घीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबार सुरु भएको छ । साविकमा वैशाख महिनाको तेस्रो सातादेखि प्रारम्भ हुनुपर्ने यो अधिवेशन यो पटक भने ढिला सुरु भयो । जेठ लागेपछि मात्र आरम्भ भयो । खासगरी देशका ७५३ स्थानीय तहमा वैशाख ३० गते निर्वाचन तोकिएका कारण संसद्को बजेट अधिवेशन व्यावहारिक कारणले ढिला भएको बुझ्न सकिन्छ ।
बुद्धभूमिमा विस्तारित कूटनीति
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीतिका पारङ्गत राजनेतासँगै हिन्दु धर्म तथा पूर्वीय अध्यात्मवादतर्फ समर्पित व्यक्तित्वका रूपमा समेत विश्वभर परिचित हुनुहुन्छ । यसै कडीका रूपमा २५६६औंँ बुद्धजयन्ती नेपालका लागि विशेष अवसरका रूपमा देखियो । यो अनुपम अवसरमा मोदी शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा सोमबार आयोजित मूल समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।
भारतीय प्रमको भ्रमण
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर लुम्बिनीमा आज (सोमबार) आयोजना हुने मुख्य समारोहमा सरिक हुन नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । एक दिवसीय यो भ्रमणका लागि सबै खालका तयारी पूरा भएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमण उहाँ र सिङ्गो भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिएको उच्च महìवका रूपमा समेत लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल र भारतका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख तथा उच्चपदस्थ नेतृत्वहरूको पारस्परिक भ्रमण आदानप्रदान दुई मुलुकबीचको गहिरो तथा प्रगाढ सम्बन्धको प्रतीकसमेत हो ।
स्थानीय निर्वाचनको सन्देश
अन्ततः नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गतको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा निकै उत्साह एवं शान्तिपूर्ण तवरले सहभागिता जनाएर निर्वाचनलाई सफल बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति हरेक नेपालीको आस्था यसले प्रमाणित गरिदिएको छ । तुलनात्मक रूपमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । नि
भविष्य निर्माणको अवसर
पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि फेरि स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनका लागि मुलुकभरका उत्साही मतदाताहरूले आज मतदान गरिरहेका छन् । यसअघि वि.सं. २०७४ मा स्थानीय निर्वाचनपछि यो निर्वाचन हुँदैछ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व सर्वोपरि रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ रहेको हुन्छ ।
निर्वाचनमा सुरक्षा प्रत्याभूति
स्थानीय तहको भोलि शुक्रबार हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिका दोस्रो पटकको निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आममतदाता तथा अन्य सरोकारवाला पक्षमा स्वतस्र्फूत रूपमा उत्साह एवं उमङ्गको वातावरण बनेको छ । निर्वाचनको तयारी स्वरूप मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सामग्री पुगिसकेको आयोगले जानकारी गराएको छ ।
मौन अवधिको मर्म
विश्वका प्रायः सबैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनका सन्दर्भमा मौन अवधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देश, काल र परिस्थिति अनुरूप कुनै मुलुकमा यो नियम अति कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय मुलुकमा प्रमुख राज
वर्षे अधिवेशनप्रतिको अपेक्षा
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यही जेठ ३ गतेका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान भएकोे छ । नेपालमा वर्षे तथा हिउँदे गरी दुई पटक संसद् अधिवेशन आह्वान गरिने परम्परा रहिआएको छ ।
फोहोरको दीर्घकालीन समाधान
झन्डै दुई हप्तादेखि राजधानीका सडकमा थुपारिएका फोहोरका थुप्रो शनिबार बिहानदेखि उठाउन थालिएको छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ यसरी फोहोर उठ्दा राजधानीवासीले ठूलो हर्ष मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै पनि मुलुकको राजधानी सहरमा यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनु वास्तवमै विडम्बनापूर्ण हो । राजधानी सहर भनेको समग्रमा मुलुकको परिचय एवं मुहार चित्र हो । यसका विविध पक्षले मुलुकका बारेमा बोलिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाम र प्रतिष्ठा राजधानीलाई हेरेरै बन्ने गर्छ ।
नेपाली पत्रकारिताको गौरव
नेपाली छापा पत्रकारिताको गौरवमय इतिहास बोकेको गोरखापत्र शनिबार १२२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लगभग सवा शताब्दी पाठकलाई निरन्तर योगदान दिएको गोरखापत्र नेपालको सूचना क्रान्तिको जग मात्र होइन, दक्षिण एसियामै सय वर्ष नाघेको सीमित अखबारमध्ये एकसमेत हो । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा अध्याय रचिएको दिन वैशाख २४ को यो ऐतिहासिक दिनलाई सम्मान गर्दै सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवससमेत मनाउन थालेको छ । यसले गोरखापत्र र यसका प्रकाशनले आम पाठकमा पु¥याउँदै गरेको योगदानलाई राज्यले थप संस्थागत गरेको छ । थप गौरवमय बनाएको छ । निश्चय नै उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले छापा पत्रकारिताको कल्पना र त्यस
अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार
केही वर्षअघिसम्म पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतपछि श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थालाई निकै सुदृढ एवं सबल अर्थतन्त्रका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो । विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र वैदेशिक मुद्राका दरिला स्रोत थिए । विश्व परिस्थितिमा देखिएको केही विषमता तथा कुशासनको चक्रसँगै क्रमिक रूपमा त्यस मुलुकको अर्थतन्त्र हाल निकै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ ।
गुरुपरीक्षाको नतिजा
शिक्षक सेवा आयोगले गत चैत महिनामा सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा हालै प्रकाशित गरेको छ । त्यस परीक्षामा १२ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । तथ्याङ्कगत दृष्टिबाट यो निकै कम प्रतिशत हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
३१ वर्षअघि अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको राजधानी विन्डहक सहरमा आयोजित सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मे ३ तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैअनुसार मे ३ अर्थात् वैशाख २० गतेलाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ ।
डिजिटल नेपालको दिशा
अहिलेको युगलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थात् डिजिटल युगका रूपमा पनि चिनिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको अतुलनीय विकास वर्तमान विश्व र मानव जातिको जीवन पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको संवाहक भएको तथ्यमा सायदै बिमति राख्न सकिन्छ । समग्र देश विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निकै महत्वपूर्ण स्थान निर्विवाद तथ्य हो । विश्वका विकसित देशले नवीनतम सञ्चार प्रविधिकै उपयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र अहिलेका विश्वमा न्यून लागतमा बढी प्रतिफल दिने अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ ।
श्रमिक दिवसको सार्थकता
श्रमिकका निम्ति आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको अवधारणाले सार्थकता पाएको दिन हो– मे दिवस । यसका पछाडि लामो सङ्घर्ष छ । सन् १८९० अर्थात् १३३ वर्ष श्रमिकको लामो सङ्घर्षले सार्थकता पायो । फलस्वरूप हरेक वर्ष मे १ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । श्रमिकलाई गुणस्तरीय जीवन बिताउने वातावरण तयार गर्न समयसापेक्ष सुविधा तथा अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार एवं रोजगारदातालाई झकझकाउने दिनका रूपमा यो दिवसको महìवपूर्ण स्थान रहिआएको छ ।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध
नेपाल र अमेरिकाबीच वि.सं. २००५ अर्थात् सन् १९४८ मा स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले ७५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको यी दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध समयक्रमसँगै झाँंगिँदै गएको निर्विवाद तथ्य हो ।
