निर्वाचनमा सुरक्षा प्रत्याभूति
स्थानीय तहको भोलि शुक्रबार हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिका दोस्रो पटकको निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आममतदाता तथा अन्य सरोकारवाला पक्षमा स्वतस्र्फूत रूपमा उत्साह एवं उमङ्गको वातावरण बनेको छ । निर्वाचनको तयारी स्वरूप मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सामग्री पुगिसकेको आयोगले जानकारी गराएको छ ।
मौन अवधिको मर्म
विश्वका प्रायः सबैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनका सन्दर्भमा मौन अवधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देश, काल र परिस्थिति अनुरूप कुनै मुलुकमा यो नियम अति कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय मुलुकमा प्रमुख राज
वर्षे अधिवेशनप्रतिको अपेक्षा
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यही जेठ ३ गतेका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान भएकोे छ । नेपालमा वर्षे तथा हिउँदे गरी दुई पटक संसद् अधिवेशन आह्वान गरिने परम्परा रहिआएको छ ।
फोहोरको दीर्घकालीन समाधान
झन्डै दुई हप्तादेखि राजधानीका सडकमा थुपारिएका फोहोरका थुप्रो शनिबार बिहानदेखि उठाउन थालिएको छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ यसरी फोहोर उठ्दा राजधानीवासीले ठूलो हर्ष मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै पनि मुलुकको राजधानी सहरमा यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनु वास्तवमै विडम्बनापूर्ण हो । राजधानी सहर भनेको समग्रमा मुलुकको परिचय एवं मुहार चित्र हो । यसका विविध पक्षले मुलुकका बारेमा बोलिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाम र प्रतिष्ठा राजधानीलाई हेरेरै बन्ने गर्छ ।
नेपाली पत्रकारिताको गौरव
नेपाली छापा पत्रकारिताको गौरवमय इतिहास बोकेको गोरखापत्र शनिबार १२२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लगभग सवा शताब्दी पाठकलाई निरन्तर योगदान दिएको गोरखापत्र नेपालको सूचना क्रान्तिको जग मात्र होइन, दक्षिण एसियामै सय वर्ष नाघेको सीमित अखबारमध्ये एकसमेत हो । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा अध्याय रचिएको दिन वैशाख २४ को यो ऐतिहासिक दिनलाई सम्मान गर्दै सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवससमेत मनाउन थालेको छ । यसले गोरखापत्र र यसका प्रकाशनले आम पाठकमा पु¥याउँदै गरेको योगदानलाई राज्यले थप संस्थागत गरेको छ । थप गौरवमय बनाएको छ । निश्चय नै उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले छापा पत्रकारिताको कल्पना र त्यस
अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार
केही वर्षअघिसम्म पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतपछि श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थालाई निकै सुदृढ एवं सबल अर्थतन्त्रका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो । विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र वैदेशिक मुद्राका दरिला स्रोत थिए । विश्व परिस्थितिमा देखिएको केही विषमता तथा कुशासनको चक्रसँगै क्रमिक रूपमा त्यस मुलुकको अर्थतन्त्र हाल निकै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ ।
गुरुपरीक्षाको नतिजा
शिक्षक सेवा आयोगले गत चैत महिनामा सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा हालै प्रकाशित गरेको छ । त्यस परीक्षामा १२ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । तथ्याङ्कगत दृष्टिबाट यो निकै कम प्रतिशत हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
३१ वर्षअघि अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको राजधानी विन्डहक सहरमा आयोजित सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मे ३ तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैअनुसार मे ३ अर्थात् वैशाख २० गतेलाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ ।
डिजिटल नेपालको दिशा
अहिलेको युगलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थात् डिजिटल युगका रूपमा पनि चिनिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको अतुलनीय विकास वर्तमान विश्व र मानव जातिको जीवन पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको संवाहक भएको तथ्यमा सायदै बिमति राख्न सकिन्छ । समग्र देश विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निकै महत्वपूर्ण स्थान निर्विवाद तथ्य हो । विश्वका विकसित देशले नवीनतम सञ्चार प्रविधिकै उपयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र अहिलेका विश्वमा न्यून लागतमा बढी प्रतिफल दिने अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ ।
श्रमिक दिवसको सार्थकता
श्रमिकका निम्ति आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको अवधारणाले सार्थकता पाएको दिन हो– मे दिवस । यसका पछाडि लामो सङ्घर्ष छ । सन् १८९० अर्थात् १३३ वर्ष श्रमिकको लामो सङ्घर्षले सार्थकता पायो । फलस्वरूप हरेक वर्ष मे १ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । श्रमिकलाई गुणस्तरीय जीवन बिताउने वातावरण तयार गर्न समयसापेक्ष सुविधा तथा अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार एवं रोजगारदातालाई झकझकाउने दिनका रूपमा यो दिवसको महìवपूर्ण स्थान रहिआएको छ ।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध
नेपाल र अमेरिकाबीच वि.सं. २००५ अर्थात् सन् १९४८ मा स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले ७५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको यी दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध समयक्रमसँगै झाँंगिँदै गएको निर्विवाद तथ्य हो ।
दुई दिन बिदाको प्रभाव
सरकारले आउँदो जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक (साप्ताहिक) बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब हप्तामा पाँच दिन मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउनेछन् । नेपालमा सातामा शनिबार तथा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन ।
उड्डयन क्षेत्रमा सुधार
झन्डै एक दशकअघिदेखि नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसैको परिणामस्वरूप नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू युरोपेली मुलुकमा उडान भर्न असमर्थ थिए । यसबाट नेपाली हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा एक किसिमको सङ्कुचन तथा अवरोधको अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । यसबाट नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको विकास एवं विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको थियो । राष्ट्रसङ्घीय विशेष निकायका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) तथा युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको युरोपेली आयोगको सुरक्षा सूचीमा रहेका कारण सन् २०१३ देखि नेपाली विमानहरूका लागि अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकका आकाश प्रतिबन्धित छन् । यसको अन्त्यका पटक पटक प्रयास भए पनि आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेको थिएन । हालसम्म पनि यो प्रतिबन्ध हटाउने कार्य सफलीभूत हुनसकेको छैन । प्रतिबन्ध हटाउन आईकाओले नागरिक उड्डयनका विभिन्न पक्षमा सुधारको सर्त पनि अगाडि सारिरहेको बेलाबखत आइरहेकै हो ।यावत् प्रयासहरूको सन्दर्भमा खुसीको खबरसमेत सम्प्रेषित भएको छ । आईकाओले झन्डै दुई हप्ता लगाएर चैत ३० गतेदेखि वैशाख १२ गतेसम्म गरेको परीक्षणबाट नेपालको हवाई सुरक्षामा प्रगति हुँदै गएको आँैंल्याइएको छ । आईकाओले गरेको सम्परीक्षण (अडिट) ले पछिल्लो पाँच वर्ष यता नेपालको हवाई गुणस्तरमा वृद्धि भएको देखाएका छ । सन् २०१७ मा नेपालमा सुरक्षा परिचालन भार ६७.७६ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो अडिटबाट यो ७१.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्कबाट नेपालले हवाई सुरक्षा गुणस्तर वृद्धिजस्ता कार्यमा निरन्तर प्रयास अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ । प्रमाणिक तथ्याङ्कहरूले यही कुरा देखाइरहेको छ । अडिटका सिलसिलामा उडान सुरक्षाको नेपालले पालना गरे गराएका कार्य र तिनको प्रगतिलाई आधार बनाएको देखिएबाट समेत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्र विश्वसनीय हुँदै गएको देखिन्छ । नागरिक हवाई उड्डयन क्षेत्रमा विश्वभरि नै नियामक रूपमा काम गर्दै आइरहेको राष्ट्रसङ्घीय विशेष निकायको विशिष्टकृत कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्यसक्रममा आईकाओले विशेषतः लिजिस्टेसन ( एलईजी), पर्सनल लाइसेन्स (पीईएल), फ्लाइट अपरेसन (ओपीएस), एयर नेभिगेसन सर्भिस (एएनएस), एरोडमी एन्ड ग्राउन्ड एड्स (एजीए) लगायतका आठ विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हवाई उड्डयनको व्यवस्थापन एवं सुरक्षाको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपालको अनुगमन गहन रूपमा भइरहेको देखिन्छ । नेपालको हवाई सुरक्षाको स्तरलाई केलाउँदा सन् २०१७ मै पनि औसत विश्व आँकडाभन्दा माथि नै देखिएको छ । विश्व औसत हवाई सुरक्षाको भार ६७.२ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको ६७.७६ प्रतिशत थियो । यस तथ्यबाट नेपाली वायुयानलाई युरोप, अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त थिएन भन्ने समेत स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो अडिटअनुसार नेपालमा औसत परिपालना भार ७१.१ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ । कुल १९३ सदस्य राष्ट्र रहेको आईकाओका राष्ट्रहरूको औसत हवाई सुरक्षा भार ६७.२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नेपालले विगत र वर्तमानमा समेत हवाई सुरक्षा परिपालनमा कुनै कमी नगरेको प्रमाणित भएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालले नागरिक हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई आन्तरिक रूपमा निकै अगाडि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपेको छ । पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको छ । त्यसक्रममा हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको उपलब्धि प्राप्त भएको हो तर यतिमै प्रगति रोकिनु हुँदैन । अब इयु र आईकाओले नेपाली विमानलाई अमेरिका र युरोपको आकाशमाथि लगाइरहेका प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसतर्फको प्रयाससमेत अगाडि बढाउनु पर्नेछ । प्रतिबन्ध खुला भए नेपाली हवाई उड्डयनको विकासमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । नेपालको पर्यटन विकास हवाई क्षेत्रमा गरिने विकास, विश्वास र गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ । कोरोना (कोभिड–१९)का कारण विश्वभर पर्यटन खुम्चिएको छ । यो प्रतिकूल प्रभाव नेपालमा समेत स्वाभाविक रूपमा परेको छ । देशको हवाई क्षेत्रको बढ्दो विश्वासले नेपालको पर्यटनलाई फेरि नयाँ तवरले अगाडि बढाउन सकिने निश्चित छ ।
सुरुङमार्गको उत्साह
राजधानी प्रवेश र बहिर्गमनको मुख्य नाका थानकोट नौबिसेबाट दिनहुँ लाखौँ यात्रु तथा दसौंँ हजार सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् । एक आँकडाअनुसार यस नाकाबाट दैनिक झन्डै २० हजार सवारी साधन निरन्तर चलिरहन्छन् । यति विध्न सवारी साधनको आवतजावत हुने यस क्षेत्रको सडक तुलनात्मक रूपमा फराकिलो भने छैन । फलतः यहाँ घण्टौँसम्म ट्राफिक जामको समस्या देखिनु नौलो विषय होइन । यसबाट यात्रुलाई सास्ती मात्र नभई समयको बर्बादी भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको समेत अनावश्यक खपतमा वृद्धि भएको छ । यसैगरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत बढोत्तरी भइरहेको यथार्थ हो । देशको यातायात क्षेत्रमा यी साना समस्या होइनन् ।
निर्वाचनको तापमान (सम्पादकीय)
स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सम्पूर्ण भरोसा हो । यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । लाखौँ मतदाताको सहभागिताका लागि तयारी पनि बृहत् तरिकाले नै हुनुपर्छ, हुँदैछ । निर्वाचनको तापमान बढ्दैछ । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले आआफ्नो तहबाट आवश्यक तयारी उत्साहप्रद तवरबाट भइरहेको छ । परिणामस्वरूप निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि पूर्वनिर्धारित तवरले अगाडि बढिरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्य आइतबारदेखि सुरु भएर सोमबार अपराह्न ५ बजेसम्म निकै उत्साहपूर्ण तवरले सम्पन्न भएपछि स्थानीय तह निर्वाचनले अब भने नयाँ गति समातेको छ ।उम्मेदवार अब मैदानमा पुगेका छन् । यो निर्वाचन पर सर्ने सम्बन्धमा केही नेताबाट व्यक्त भइरहेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिमा समेत स्वाभाविक रूपमा खारेज भएको छ । त्यस्तो भनाइ राख्नेहरू आफ्ना उम्मेदवार लिएर मैदान पुगेका छन् । अब एउटा कुरो निश्चित हो, यही वैशाख ३० गते मुलुकभरि स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटी सम्पन्न हुँदैछ । नेपाली जनता लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने यो आवधिक निर्वाचनमा बढो उत्साह देखिन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा देशभर देखिएको उत्साह एवं उमङ्गले यही सत्यतर्फ सङ्केत गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सही प्रतिनिधिको निर्वाचनले विकास निर्माण तथा सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य चेतनशील नागरिकका बीच हुने बसह आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।मुलुकभरिका ७५३ स्थानीय स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका गरी विभिन्न ३५ हजार २२१ पदको निर्वाचन हुनेछ । यस निर्वाचनमा मुलुकका सबै ठूला राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, साना दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेबाट यस निर्वाचनप्रति दल तथा आमजनताको चासो प्रष्ट पार्छ । सबै नेपाली जनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणमा आफ्नो तर्फबाट योगदान तत्पर छन् भन्ने प्रमाणसमेत हो यो । निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियाअन्तर्गत वैशाख १२ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्ने, १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, १४ र १५ गते उजुरीमा छानबिन र निर्णय हुने तथा १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र १७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनका यी आधारभूत कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि निष्पक्ष, तटस्थ, धाँधलीरहित एवं सुरक्षित तवरले मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जनाको प्रत्याभूति गरिनु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाहमा सरकारका सबै अङ्ग पूर्ण रुपेण सफल हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको सिलसिलामा अर्को बिर्सनु नमिल्ने तथ्य कोभिडको सङ्क्रमण पनि हो । कोभिडको सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआइसकेको तथा भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा केही समय यतादेखि कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो गतिमा रहेको अवस्थामा मतदानजस्तो भीडभाड हुने कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको उपयुक्त पालनाका निम्ति सरकार तथा आयोगको विशेष सतर्कता तथा चनाखोपन आवश्यक देखिन्छ । मतदाताबीच भौतिक दूरी कायम, साबुन पानी तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्थाजस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कायम गर्न सकिएमा सङ्क्रमणको जोखिममा कमी ल्याउन सकिने आधार हुन सक्छन् । विभिन्न सम्बद्ध पक्षको तयारीपछि निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिकको हो । जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट योग्य तथा सक्षम उम्मेदवारलाई विजयी गराएर आफ्नो गाउँठाउँको विकास गराउनु मुख्य कार्य हो । यस्तो सामूहिक भावनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मतदाताले आर्थिक वा अन्य किसिमका लोभलालचमा नलागी निष्पक्ष एवं इमानदार ढङ्गबाट आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा जनता नै सर्वेसर्वा रहन्छन् । नागरिक स्वयं भाग्य निर्मातासमेत हुन् । यसैले यस्तो अवसरको सदुपयोगबाट कुनै पनि नागरिक चुक्नु हुँदैन । यस्तो अवसर सदुपयोगका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्नु आमनागरिकको पनि कर्तव्य अनि दायित्व हुन आउँछ । असल जनप्रतिनिधि विकासका संवाहक हुन् । त्यसैले यो निर्वाचन विकार र सामाजिक परिवर्तनको निम्ति महासङ्ग्रामसमेत हो ।
किशुनजीको सपना (सम्पादकीय)
ढ्दो सहरीकरण तथा जनसङ्ख्याका कारण काठमाडौँ उपत्यका पचासको दशकमा खानेपानीको अभावमा उच्च हुँदै थियो । त्यस बेला नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थात् किशुनजीले काठमाडौँमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा पहिलो पटक सिन्धपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी राजधानी ल्याउने घोषणा गरेसँगै मेलम्ची खानेपानीबारेको चर्चा आरम्भ भयो ।
डब्लूएचओको प्रशंसा (सम्पादकीय)
गत असार महिनामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको गठनपछि राष्ट्रको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले अग्रता लियो । परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख अनि प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनुका साथै विश्वको चासो बढेको तथ्य निर्विवाद छ । यसै क्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण भ्रमणहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । मित्रराष्ट्र साउदी अरेबिया तथा चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण केही समयअघि सम्पन्न भइसकेका छन् भने संयुक्तराज्य अमेरिकाको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल हाल नेपाल भ्रमणमा छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको स्कटल्यान्डमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा जनाउनुभएको सहभागिता तथा हालै सम्पन्न भारतको औपचारिक भ्रमण नेपालको छवि उँचो पार्ने कडी हुन् । यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससको भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो ।यस्ता भ्रमण आदानप्रदानबाट नेपाल तथा ती मुलुक र संस्थाबीचको आपसी विश्वास अनि सम्बन्ध अझै प्रगाढ र सुमधुर हुने विषयमा कुनै शङ्का छैन । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको महामारी पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा डब्लूएचओका कार्यकारीको यो भ्रमण नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस भ्रमणबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि डब्लूएचओबाट थप सहयोग प्राप्त हुने वातावरण तयार हुने विषय अर्थपूर्ण छ । चीन, भारतलगायत केही युरोपीय मुलुकमा केही समययतादेखि बढ्दो गतिमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणकोे सन्त्रास व्याप्त छ । यसको रोकथामका लागि जुनसुकै बेला पनि डब्लूएचओको मद्दतको आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसो त सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रसङ्घीय निकाय डब्लूएचओको महानिर्देशकमा चयन हुनुभएका उहाँ अर्को कार्यकालका समर्थनका निम्ति नेपाल आउनुभएकोसमेत बुझ्न कठिन हुँदैन । तथापि डब्लूएचओका कार्यकारीको यस भ्रमणले नेपालको सुधार उन्मुख स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । अफ्रिकी राष्ट्र इथियोपियाको विदेश तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको पद सम्हालिसक्नुभएका डा. टेड्रोसले कोरोना उत्कर्ष पुगेका बेला विशेषगरी अमेरिकी आलोचनाको सामना गरेरै भए पनि डब्लूएचओलाई जुन प्रकारले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, सो वास्तवमै प्रशांसनीय कार्य थियो । अहिले पनि विशेषगरी तेस्रो विश्वका राष्ट्रमा कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणमा यो संस्थाको जीवनदायी भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । डब्लूएचओ आफ्नो भूमिका तथा उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा महानिर्देशक डा. टेड्रोसले उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य उच्चपदस्थसँगको भेटमा उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण विचार आदानप्रदान गर्नुभयो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्र्का लागि कोरोनाविरुद्धका खोपको आपूर्ति एवं उपलब्धता हरेक दृष्टिकोणबाट पक्कै पनि सहज होइन । स्थिति यस्तो भए पनि विश्वकै मापदण्डमा अधिकांश नेपाली कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बन्न सफल भए । यो वास्तवमै सरकारको प्रशंसनीय कार्य थियो । डब्लूएचओले पनि यस कार्यको मूल्याङ्कन गरेको प्रतीत भयो । महासचिव टेड्रोसले धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई पूर्ण कोरोना खोप लगाउन सकेकोमा प्रशंसा गर्नु नेपालका लागि सन्तोषको विषय हो । यसबाट कोरोना नियन्त्रणमा नेपालको रणनीति प्रभावकारी भएको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ तथापि अझै पनि जनसङ्ख्याको केही अंश कोरोनाविरुद्धको खोपबाट वञ्चित भएको पाइएको अवस्थामा लाखौँ डोज खोप खेर जाने अवस्थामा खोपबाट वञ्चित बढीभन्दा बढी जनतालाई खोप सुनिश्चितताको व्यवस्था सरकारले गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । स्वास्थ्य विषयलाई नेपालले निकै गम्भीरताका साथ लिने गरेको प्रमाण दक्षिण एसियामै टाइफाइडविरुद्ध बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यको सुरुवात यहीँबाट भएबाट समेत प्रमाणित हुन्छ । यस्तै नेपालले बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्नुका साथै अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सूचकमा गरेको प्रगति पनि उल्लेखनीय छ । डब्लूएचओको कार्यकारीबाट भएको यस भ्रमणले नेपाल र सो संस्थाबीचको सम्बन्ध सुमधुर एवं प्रगाढ हुनुका अतिरिक्त आउँदा दिनमा सहकार्यका लागि सहज हुने आधार तय भएको छ ।
एसईईको उत्साह (सम्पादकीय)
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा आज (वैशाख ९ गते) मुलुकभरि सुरु हुँदैछ । परीक्षा ११ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मिहिनेती सबै विद्यार्थीका लागि यो उत्साहको अवसरसमेत हो । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को परिवर्तित स्वरूपका रूपमा एसईई परीक्षा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा एसएलसी परीक्षालाई उच्च शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसको ओज असाध्य उच्च थियो । परिवर्तित स्वरूप अनुरूप हालको कक्षा १० को परीक्षा तुलनात्मक रूपमा सहज तवरले लिइने गरिएको अनुभव सबैतिर गरेको पाइन्छ । यसो भए पनि एसईई परीक्षाप्रति देशभरिका लाखौँ परीक्षार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकको गहिरो चासो एवं प्रभाव भने घटेको पाइँदैन । लाखौँ विद्यार्थीको सहभागिता तथा मुलुकभरि एकै समयमा परीक्षा सञ्चालनलाई यसैको कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीका कारण वि.सं २०७६ र २०७७ मा परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना नै विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । यो विशिष्ट अवस्था थियो तर यस वर्ष कोरोना महामारी लभग सकिएको छ । त्यसैले परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको उचित मूल्याङ्कनको वातावरण तयार हुने अवसर प्राप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । गत साल पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाको फारम भरेकोमा निश्चित रूपमा यस पटक परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनेछ । मुलुकभरि दुई हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरेर गरिने यस पटक ११ हजारभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि गन्तव्य तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका परीक्षाका तुलनामा परीक्षा बोर्डले एक कानुन तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरिररहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नम्बर चढाउनेजस्ता कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नेछन् । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अनुकूलको समयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीका कारण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय बढी जिम्मेवार तथा अधिकार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रावधानबाट एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा चाप कम भएर व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा विगतमा जस्तो एसईईको गुणस्तर भने कुनै पनि अवस्थामा कायम राखिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको राष्ट्रको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । कक्षा १० को यस अन्तिम परीक्षा एसईई विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि नयाँ मार्गहरूको दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहँदै आएको छ । यसैबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि कुन प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यस अर्थमा मुलुकको समग्र विकासमा सघाउ पु-याउने दिशा तय गर्ने शिक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ एसईईलाई । यस परीक्षामा सहभागी हुने सबै परीक्षार्थी कडा मिहिनेत तथा परिश्रमका साथ तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । रचनात्मक तथा तार्किक लेखन शैली, अध्ययनशील एवं विवेकपूर्ण व्यवहार नै विद्यार्थीका सफलताका सूत्र हुन् । विगतमा जस्तो पुराना परीक्षाका प्रश्नपत्र हल गरेर तथा गेस पेपर पढेकै भरमा उत्तीर्ण हुन कठिन हुँदैछ । विगतका प्रश्नपत्र दोहरिएर आउने कारणले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक शैलीको दाँजोमा यस्ता प्रश्न हल गर्ने बानी बस्दै गएकाले सम्बन्धित निकायले अब पटकै पिच्छे बेग्लै प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा घोकन्ते प्रवृत्तिभन्दा सिर्जनात्मक तवरले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । यसलाई बोर्डको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । मिहिनेत अनि परिश्रमको समिश्रणबाट नै विद्यार्थीले भविष्यका सुनौला दिन रेखाङ्कन गर्न सक्छन् । राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीले शान्ति र व्यवस्थित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । यस पटकको एसईई परीक्षाका सबै परीक्षार्थीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
अर्थतन्त्रको दिशा (सम्पादकीय)
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्र श्रीलङ्काको पछिल्लो आर्थिक स्थितिले यस क्षेत्रका धेरै राष्ट्रलाई झस्काएको छ । भावी आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका पनि छन् । अधिकांश उपभोग्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने हुँदा देशको ढुकुटीमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त मानिन्छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्त हुँदा आवश्यक वस्तु वा सेवाको आयात गर्न समस्या पर्दैन । अन्य विभिन्न कारणसँगै रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महँगी बढेको छ । महँगीसमेतले बढ्दो आयातसँगै नेपालजस्ता मुलुकलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । यस्तै कोभिड सङ्क्रमणको गति न्यून भएलगत्तै वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिका कारण चलायमान भएको अर्थतन्त्रले गर्दा पनि माग बढेर आयातमा चाप परेको छ । यी सबै कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको वास्तविकता नेपालले भोगिरहनु परेको हो । अहिलेको अवस्थामा विश्वका विकसित तथा धनी मुलुकहरूले समेत अर्थतन्त्र सही दिशामा लैजान निकै असजिलो स्थितिको सामना गरिरहनु परेको विश्वव्यापी यथार्थ हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालसँग हाल झन्डै १२ खर्ब रुपियाँ अर्थात् साढे नौ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो रकमबाट मुलुकले झन्डै सात महिनाका लागि विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । यता भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनामा मात्र १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको देखिन आएको छ । यही अनुपातमा आयात वृद्धि कायम रहेमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले २० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयातमा खर्चिनेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था तथा आयातको अनुपातको विश्लेषण गर्दा यसलाई अनुकूल स्थिति भन्न सकिने अवस्था पक्कै पनि छैन । यसका निम्ति आयातका वस्तुमा नियन्त्रण तथा कडाइ गर्नुपर्ने वा यस्तै अन्य केही उपाय अपनाउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ र सरकारले त्यस दिशातिर काम थालिसकेको छ । पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा श्रीलङ्काले स्कुल र कलेजको परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक कापी तथा मसी खरिद गर्न नसकेको परिस्थिति जानकारीमै छ । यो परिस्थिति आकलन गर्दा नेपालले पनि समयमै पनि केही शिक्षा लिनै पर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा सन्तुलित अर्थतन्त्रका निम्ति आयातमा नियन्त्रण, अनावश्यक खर्चमा कटौती, इन्धन उपभोगमा मितव्ययिता पूर्वसतर्कताका आधार हुन सक्छन् । यी पूर्वसतर्कताका उपाय अवलम्बनबाट आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना नहुने परिस्थिति आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बनका अभावमा मुलुकसँग विषम आर्थिक स्थितिको सामना गर्नुबाहेकको विकल्प हुने छैन । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै गम्भीर अवस्थामा नभए पनि भविष्यका लागि सचेत हुनुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बुझाइ पनि यही छ । यसका अतिरिक्त सरकारद्वारा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिका लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा विचार पु¥याउनु थालिएको छ । त्यसै गरी आयातमा नियन्त्रण तथा कडाइका उपायहरूले पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने तथ्यमा अर्थमन्त्री शर्मा आशावादी हुनुले मुलुकमा जटिल आर्थिक समस्या आइनपर्ने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सरकारको नियन्त्रणात्मक कदमजस्तै वर्तमानको विषम परिस्थितिबाट पार पाउने मुख्य उपाय विलासी तथा अनावश्यक वस्तुको आयातमा पूर्ण नियन्त्रण नै समेत हो । समयमै परिस्थिति अनुरूप सरकारले यसमा अझै कडीकडाउ गर्नु समग्रमा सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि उत्तम हुनसक्छ । सरकारद्वारा अवलम्बन गरिने यस्ता कदमका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधार, बाह्य पर्यटक आगमनमा वृद्धिका साथै बाह्य लगानीमा देखिएको वृद्धिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही एवं सन्तुलित दिशा दिन सक्छ । अर्थमन्त्री शर्माका विचारजस्तै यी तथ्यहरूका सकारात्मक परिणाम तीन चार महिनापछि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले नियन्त्रण मात्र गरेर हुँदैन, आर्थिक सुधारका नीतिगत पाइलासमेत अगाडि बढाउनु पर्छ । रोजगारी बढाउने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीतिले नै अर्थतन्त्रले सही मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ ।
इन्धन खर्चमा कटौती (सम्पादकीय )
वर्तमान अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । फलस्वरूप नेपाललगायत विश्वका प्रायः हरेक मुलुक सन्तुलित अर्थ व्यवस्थाका लागि प्रयासरत देखिएका मात्र होइनन्, आवश्यक विभिन्न उपायको अवलम्बनसमेत गरिरहेका छन् । भविष्यमा अझ सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न नपरोस् भनी अहिलेदेखि नै सबै क्षेत्रमा सचेतता अपनाउनुु बुद्धिमानी नै हो । विषम आर्थिक परिस्थितिकै फलस्वरूप नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा कमी, उच्च व्यापार घाटा तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको सरकारी निकायहरूको भनाइ सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मुलुकले विभिन्न आर्थिक अनुशासनका नीति नियमको अख्तियार आवश्यक नै हो । यस सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा खर्चेर गरिने वस्तुको आयातमा कटौती वा नियन्त्रण गरिनु राम्रो कदम हो ।पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनका स्रोतको आयातमा नेपालले बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिरहेको छ । विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालले आयात गर्ने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ अग्रस्थानमा रहिआएको छ । साथै मुलुकको व्यापार घाटाको आयतन वृद्धिमा पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय छ । यसर्थ पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा नियन्त्रण वा कटौती गर्नुपर्ने आजको समयको माग हो । इन्धनको खर्चका साथै उपभोगमा नियन्त्रण वा कटौतीजस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने समयको चुनौतीसमेत हो । यसै परिस्थितिको परिणामस्वरूप सरकारबाट इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको स्वागयतयोग्य कदम हो । सरकारी काममा प्रयोग हुने इन्धनको खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने सम्बन्धमा हालै गरिएको यो निर्णय वर्तमान विषम परिस्थितिको सामना गर्ने बाध्यात्मक उपायका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयबाट सबै सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा समेत खर्च कटौतीका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक जर्जरताको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो नीति समयसामयिक मात्र होइन, अनिवार्य नै भएको प्रतीत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनका स्रोतका मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो कदम तुलनात्मक रूपमा उत्तम नै हो । यसो भए पनि यस कदमका फलस्वरूप विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातका अतिरिक्त अनावश्यक सरकारी खर्चमा पनि कमी आउने लगभग निश्चित छ । अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले इन्धन शीर्षकको बजेटमा यस प्रावधान अनुरूप २० प्रतिशतले कटौती गर्ने भए पनि शान्ति सुरक्षा, विकास आयोजना, अत्यावश्यक सेवा र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका सम्बन्धमा भने यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गरिएबाट विशेष प्रकृतिका यी कार्यहरू प्रभावित नहुने वातावरण निश्चित भएको छ । सरकारको यो कदम पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग नियन्त्रणमा उपयोगी साबित हुने समयले प्रमाणित गर्ने नै छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नियन्त्रण तथा कमी ल्याउनु विभिन्न प्रयास गर्नु सरकारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समेत हितकर हुने स्पष्ट छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी तथा खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विकल्प दिँदै जानुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चुलोको प्रयोगलाई प्रश्रय दिने कार्य सरकारबाट भए पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौतीमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने विषय शङ्कारहित छ । यसैगरी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली, दुई दिने साप्ताहिक बिदाजस्ता पक्षमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थका आयातमा समस्या आइपरे विभिन्न नीति तर्जुमा गर्ने तर समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा प्रतिबद्धता बिर्सने विगतका परम्परालाई त्यागेर सरकारले दृढ इच्छाशक्तिसहित पेट्रोलियम पदार्थ आयात नियन्त्रण तथा कटौतीका लागि सुदृढ नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । सरकारी काममा हुने इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतको कटौतीको नीतिबाट वर्तमानको समस्या समाधान गर्न सरकारको मितव्ययिताको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ तर यो नीति कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा अनुगमनको पक्ष पनि त्यत्तिकै सशक्त हुनु जरुरी छ ।
बेरुजु फस्र्योटको सन्देश (सम्पादकीय)
पारदर्शिता सुशासनको पहिलो आधार हो । हरेक क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता निकै महìवपूर्ण मानिन्छ । धेरैजसो अनियमितता आर्थिक अपारदर्शिताकै उपज हुने गर्छन् । विकास निर्माणका कार्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा अझ बढी पारदर्शिता अपेक्षा गरिन्छ ।
अस्पतालका शौचालय (सम्पादकीय)
मानव जीवनका लागि खानाकै झैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ शौचको । शरीरका लागि आवश्यक खाद्यवस्तुको उपयोगपछि मलमूत्रका रूपमा अनावश्यक वस्तुको निष्कासन नै शौच कार्य हो । यही कार्य नै मानव शरीरको निरोगीपना मापन गर्ने महìवपूर्ण सूचक पनि हो । यसरी मानव जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण रहेको शौच क्रिया गर्ने स्थल अर्थात् शौचालयसमेत सफा सुग्घर हुनु निकै जरुरी छ । आधुनिक मान्यताका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने कुनै घर वा परिवारको सभ्यता एवं सफाइको मूल्याङ्कन त्यस घरको शौचालयको सरसफाइको अवस्थाबाट ज्ञात हुन्छ । बदलिँदो समयअनुसार हिजोआज विशेषतः सहरी क्षेत्रमा शौचादी कार्यका लागि शौचालयको सरसफाइ तथा सुविधामा निकै ध्यान दिन थालिएको छ । त्यसैले पनि आधुनिक घर निर्माणमा शौचालय निर्माणले कुल लागतको राम्रै हिस्सा पाउने गरेको यथार्थ हो । निजी आवासहरूमा शौचालयको सुविधा तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुरु गरिए पनि सार्वजनिक अस्पतालहरूका शौचालयको अवस्था कस्तो होला, यो आम चासोको विषय हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा प्रकाशित यसै दैनिकमा अघिल्लो दिन प्रकाशित समाचारअनुसार विशेषगरी राजधानीका अस्पताल वीर र शिक्षण अस्पतालका शौचालयका स्थिति नराम्रो मात्र होइन, अति नाजुक रहेको छर्लङ्ग भएको छ । शौचालयलाई रोग सङ्क्रमणको मुख्य स्थल मानिने सन्दर्भमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवाका यी दुई प्रतिष्ठित प्रतिनिधि अस्पतालहरूका शौचालयमा शौच क्रिया गर्न मात्र होइन, पस्न नै हम्मे हम्मे अवस्था रहनु आफैँमा ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो । यस्तो स्थितिमा सेवाग्राहीले शौचादी क्रिया कसरी गर्छन् भन्ने नै अति सोचनीय विषय बनेको छ । यसका अतिरिक्त शौचालयको अवस्था हेरेर सेवाग्राहीले अन्य सेवाको गुणस्तरको तुलना पनि पक्कै पनि गर्न सक्छन् । यस तथ्यतर्फ अस्पताल प्रशासन अविलम्बन नै गम्भीर हुनुपर्छ । वीर अस्पतालमा सय जनाभन्दा बढी सरसफाइकर्मी हुँदाहुँदै पनि औँला भाचेर गन्न सकिने सङ्ख्यामा रहेका शौचालयको उचित सरसफाइ हुन नसक्नु विडम्बना हो । लापरबाहीको चरम अवस्था हो । सेवाग्राहीले शौचालयको प्रयोग गर्न नजान्नु, चुरोट, सुर्ती, खैनीका खोलका साथै कपडाका टाला यत्रतत्र फालिनु वीर अस्पताल शौचालयका मुख्य समस्या देखिएका छन् । यी यस्ता समस्या हुन् जसको समाधान सजिलै खोज्न नसकिने पक्कै होइन । सरसफाइकर्मीको केही समयको निगरानी एवं चनाखोपनले काम गर्न सक्छन् । निरन्तर रूपमा सरसफाइ, चनाखोपन तथा निगरानी यी समस्या समाधानका सरल माध्यम हुन सक्छन् । यसका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति र काममा लगनशीलता भने जरुरी पर्छ । अर्को सार्वजनिक अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको शौचालय पनि वीरको भन्दा कुनै पनि अवस्थामा फरक देखिँदैन । यी दुवैको अस्पतालका शौचालयको समस्याको प्रकृति पनि लगभग एकै खालको छ । शौचालयमा यत्रतत्र रित्ता पानी बोतल, कपडाका टाला तथा चुरोट, खैनी, सुर्तीका खोल उस्तै गरी फालिएका छन् । दिसा, पिसाब गर्ने प्यान अति दुर्गन्धित समान समस्या छन् । यसमा अस्पताल प्रशासनको कार्यव्यहार छल्कन्छ । निरन्तर सरसफाइ, निगरानी तथा दृढ इच्छाशक्तिले काम गर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजधानीका निजी अस्पतालहरूका शौचालय सार्वजनिक अस्पतालहरूका दाँजोमा बढी सफा सुग्घर भएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिकभन्दा केही बढी मिहिनेत भने पक्कै पनि गरेका हुन्छन् । वीर तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको समेत पहुँच पुग्ने हुनाले यहाँ दैनिक हजारौँ सेवाग्राही आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यस अवस्थामा ठूलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीद्वारा प्रयोग गरिने शौचालयको सरसफाइ आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । काम चुनौतीपूर्ण भए पनि अस्पतालको शौचालयको सरसफाइलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन । सफा अस्पतालले सेवाको गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्छ । अस्पताल प्रशासनले यस्ता सामान्य विषयवस्तुमा आफ्नो लाचारीपन प्रदर्शन गर्नु ठिक हुँदैन । विशेषतः अस्पताल प्रशासन, सरसफाइ कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबीचको व्यवस्थापन, समन्वय, इच्छाशक्ति, निगरानी तथा व्यवहारमा परिवर्तन आदि पक्षबाट सार्वजनिक अस्पतालका शौचालयहरूको उचित सरसफाइमा सुधार ल्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अस्पतालका मात्र होइन, देशभरिका सार्वजनिक कार्यालयका शौचालय सफा राख्ने अभियानले सिङ्गो देशको मुहार छल्कने हुँदा त्यसतर्फ सम्बद्ध क्षेत्रको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश (सम्पादकीय)
सन् २०१९ को लगभग अन्त्यदेखि कोभिड रोगको सङ्क्रमण तथा हालसम्म पनि यसबाट विश्वले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन नसकेका कारण विश्वका हरेकजसो देशका अर्थतन्त्रले प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो समय रुस तथा पूर्व सोभियत गणराज्य युक्रेनबीच चर्केको द्वन्द्वको फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रलाई झन् अधोगतितर्फ धकेल्ने काम भएको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुक यी दुवै घटनाबाट नराम्ररी पिल्सिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल नै बनाएको छ । तथापि विश्वका धनी एवं समृद्ध राष्ट्र पनि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितिबाट अछुतो छैनन् । यस अर्थमा विश्व अर्थव्यवस्थालाई पूर्ववत् सुदृढ, चलायमान एवं सबल बनाउन धनी, गरिब, विकसित, विकासशील राष्ट्रबीचको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आवश्यक पर्ने तथ्यमा सायदै कसैको दुईमत होला ।नेपाल पनि यी दुवै सन्दर्भ, कोभिड तथा रुस–युक्रेनबीचको तनावबाट बढी प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा नै देखा पर्छ । यस तथ्यबाट पनि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु विकसित राष्ट्र तथा संस्थाको दायित्व पनि हो– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न । यसै सन्दर्भमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो मात्राको आर्थिक अनुदान सहायता दिन लागेको छ । यस्तै विश्व बैङ्कले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सार्वजनिक गरिसकेको छ । विषम परिस्थितिका कारण क्रमशः जटिल हुँदै गएको वर्तमान आर्थिक परिवेशमा यी अनुदान तथा ऋण सहयोगले निःसन्देह निकै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स तथा पर्यटनजस्ता विदेशी मुद्रा आयका प्रमुख आधारस्तम्भ सुदृढ स्थितिमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणका कार्य अघि बढाउन निकै अप्ठ्यारो हुनेछ । यस्ता अनुदान तथा ऋण सहयोगले विकास कार्यमा उचित भरथेग गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । लामो समयदेखि विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान प्रस्ताव वर्तमान सरकारले संसद्बाट पारित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहायताका पक्षमा नेपालको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो नयाँ अनुदान तथा विश्व बैङ्कको ऋण सहायताले यसको सङ्केत गरेको छ । गत फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकाबाट फेरि ठूलो रकम प्राप्त हुन लागेको हो । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले धेरैको विश्वास आर्जन गर्नसमेत सफल भएको छ । एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको केही हप्तापछि नै अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसआईडी)मार्फत झन्डै ६६ करोड डलर अर्थात् झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्नु आफैँमा विश्वास अभिवृद्धिको महìवपूर्ण कडी हो । एमसीसीको भन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट केही हप्ताको अन्तरालमा ल्याउन सक्नु वर्तमान सरकारको समेत सफलताको परिचायकका रूपमा लिनुपर्दछ । यसैगरी विश्व बैङ्कले पनि १५ करोड डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण सहायता गर्नु पनि सकारात्मक विषय हो ।यसरी मित्रराष्ट्र अमेरिका तथा विश्व बैङ्कबाट सदासयता तथा विश्वासपूर्ण तवरले वर्तमान विषम परिस्थितिमा प्राप्त यी आर्थिक सहायताको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व तथा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा कुुनै द्विविधा हुनु हुँदैन । आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा प्राप्त अनुदान तथा ऋण उत्पादनमूलक, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक विकासका कार्यमा लगानी गर्नुुपर्ने विज्ञका रायलाई पनि सरकारले आत्मसात् गरे अझै उपयुक्त हुनेछ । साथै यी रकमको उपयुक्त सदुपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा पनि सरकारले बेलाबखत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यी यस्ता आधार हुन्, जसबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋणको सही सदुपयोग भएकोमा दातालाई आश्वस्त बनाउनुका अतिरिक्त लक्षित समूहले पनि विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने शङ्कारहित विषय हुन् । प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग गरेर त्यसको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दिन सक्ने हो भने अन्य अनुदान तथा सहयोगका लागि थप ढोका खुला हुन सक्छ । यस खालको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपालजस्तो मुलुकले दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्नैपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा यसले सकारात्मक योगदान पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
भूमिको प्रभावकारी उपयोग (सम्पादकीय)
भूमि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये एक हो । प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको यो निशुल्क उपहार थियो तर मानिसको स्वामित्व होडले भूमिको मोल संसारभर निरन्तर उकालो लाग्दै छ । राज्यहरूले कानुन बनाएर यसको नियमन गरेका छन् । आधुनिक राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्नका लागि भूमिको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूमिका न्यायिक वितरण र प्रयोगले उत्पादन बढाउँछ भने भूमिका अवैज्ञानिक वितरणले समाजमा विकृति र विसङ्गति जन्माउने र हुर्काउने कारण बन्छ । नेपालमा भूमि प्रशासनको लामो मौलिक इतिहास भए पनि जग्गा दर्ताकै आरम्भ भएको भने बिहीबार एक सय वर्ष पूरा भएको छ ।हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालमा कुल २७ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिन भन्नु आवादी जमिन हो । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गामा व्यक्ति वा संस्था कसैको स्वामित्व छ । यस्तो स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीन वा हकभोगमा । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामध्ये कतिपयमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोवास भएको छ भने यसैमध्ये कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको जमिनसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आवादी जमिनबाहेकको बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वन जङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ । यो तथ्याङ्कले नै नेपालमा जमिनको महìव दर्शाउँछ । एक सय वर्षअघि आधा करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल अहिले तीन करोड हाराहारी पुगिसक्यो । जमिन बढ्दैन तर जनसङ्ख्या कम हुँदैन । यसले जमिनको प्रयोग गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ ।बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई जग्गाका विवेकपूर्ण प्रयोग दिनुपर्छ भन्ने सोचेर हो वा भूमि कर जम्मा गरेर राज्य सञ्चालन गर्न १९७९ सालको वैशाख १ गतेबाट जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा जग्गाको दर्ता सुरु भयो । चन्द्रशमशेरले शासनको तीन दशकमा नेपालमा धेरै नयाँ कुरा थालनी गरे । सुधारवादी भनेर चिनिएका दाजु देवशमशेरलाई ११४ दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरे । सतीप्रथा हटाए, दासप्रथाको रूपमा रहेको कमराकमारी प्रथा हटाए र जमिनको दर्ता प्रणाली सुरु गर्दै स्थानीय मुखिया, जिम्मललाई त्यसअघिको जिम्मेवारीबाट नयाँ तरिकाले संस्थागत गरे । जग्गा दर्ता आरम्भ भएपछि भूमि कर राज्य सञ्चालनको राम्रो आय स्रोत भयो । यो लामो अवधिमा मुलुकले जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधि र प्रशासनिक कार्यको विकास ग¥यो । संसारमा विकास भएका प्रविधि पनि नेपालमा प्रवेश गरे । जनशक्तिको पनि सीप र दक्षता बढ्दैछ । मन्त्रालय, विभाग र मालपोत अड्डा खडा भएको छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थाका लागि सरकारले मन्त्रालयलगायत अनेक संस्था नै बनाएको छ । यी सबै विकास भए पनि भूमि प्रशासनको झन्झट भने हट्न सकेको छैन । बिना पैसा मालपोतमा काम हुन सक्दैन भन्ने आमअवधारणामा सुधार आउन सकेको छैन । भूमि प्रशासनमा सुशासनको अनुभूति त अकाशको फल आँखा तरी मर बराबर नै भएको छ । नेपालको आवादीयोग्य भूमि अति सीमित भए पनि यो खण्डीकरणले कुरुप हुँदै गएको छ । देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी घडेरीका टुक्रा बन्न थालेका छन् । भूमि क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको केन्द्र बनेको छ । जमिन महँगिएर आकाश छोएको छ । महँगो जमिनले विपन्नता बढाउँदै लँैजान्छ भने सस्तो र उत्पादनयोग्य जमिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन्छ । विगतका भूमि सुधार बढी राजनीतीकरणतिर केन्द्रित हुँदा त्यसले मुलुकले चाहेको न्याय र समानता दिन सकेन । भूमिका प्रयोग र प्रशासनलाई उत्पादनमूलक बनाउन नसक्ने हो भने त्यसले भावी दिनको समृद्धिलाई अझ पर धकेल्नेछ । महँगो जनिनमा राज्यले विकास पूर्वाधार सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत प्रभावकारी पहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
