सानो अर्थतन्त्र भएको विपन्न मुलुक नेपालमा सर्वसाधारणलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निकै ठूलो महत्व रहने गर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणाको कार्यान्वयनसमेत हो। जनताका निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विविध गतिविधि सञ्चालन गर्नु राज्य एवं सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वका भए पनि योसँगै धेरै आर्थिक तथा सामाजिक आयाम जोडिएर आउँछन्। सक्षम राज्यले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ।
पछिल्लो सरकारी आँकडाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत भाग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कुनै न कुनै गतिविधिसँग आबद्ध भएका छन्। यस अर्थमा झन्डै एकतिहाइ अर्थात् एक करोड जनसङ्ख्या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका छन्। झन्डै एक करोड जनसङ्ख्याले राज्यबाट धेरथोर रूपमै भए पनि केही प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त गरिरहेको यो अवस्थाले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको झल्को दिन्छ। झन्डै एकतिहाइ जनसङ्ख्यालाई यसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नु वास्तवमै उपलब्धिपूर्ण कार्यसमेत मान्न सकिन्छ। चौधौं योजनाको अन्त्य अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका थिए। यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। दक्षिण एसियामा तुलना गर्दा नेपालको यो फड्कोलाई उत्तम मान्न सकिने देखिन्छ। तर यतिले मात्र पुग्न सक्ने अवस्था छैन। चालू पन्ध्रौँ योजना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०८०/८१ सम्म कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत हिस्सालाई सामाजिक सुरक्षाको कुनै न कुनै कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य लिइएको छ र यो महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य भने पुग्न कठिन हुने देखिन्छ।
आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका सेवा प्रदान गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा धनराशि व्यय गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा मात्र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत झन्डै साढे दुई खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको १३.९ प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ। यी आँकडाबाट समेत नेपालले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिए पनि यसका निम्ति दीर्घकालीन स्रोत जुटाउनु भने चुनौती बन्दै गएको छ।
कुल वार्षिक बजेट १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा व्यय गर्न यसका निम्ति दिगो तथा भरपर्दो स्रोतको खोजी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। अन्यथा स्रोतको अभावमा यी कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा पनि पर्न सक्छन्। औसत आयु वृद्धि, गरिबीलगायतका कारण आउँदो एक दशकभित्र सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार तीन खर्ब ४० अर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान यहाँ मननीय देखिन्छ। बर्सेनि लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारमाथि थप व्ययभार पर्ने निश्चित नै हुन्छ। तसर्थ यी समस्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइराख्न सरकारी आय बढाउनु जरुरी छ। त्यसका निम्ति अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा ध्यान पु-याउनु पर्ने हुन्छ। अब्बल अर्थतन्त्रले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ। सुदृढ अर्थतन्त्रमा कर तिर्ने नागरिकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै जान्छ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा तत्कालीन सरकारले खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र लागू गरेपछि निजी क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन थाल्यो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, विमान सेवालगायतको विस्तार भई अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्यो। अहिले राज्यका आयस्रोत त्यसैको बलमा छ तर निरन्तर आर्थिक सुधारमा त्यस यताका सबै सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।
अहिले तत्कालका निम्ति यो कार्यक्रमलाई दिगो तथा बलियो बनाउन औपचारिक तथा अनौपचारिक (स्वरोजगार) श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा समेट्ने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। यसबाट हरेक क्षेत्रका श्रमिक यस कार्यक्रममा समेट्नुका अतिरिक्त सरकारमा व्ययभारसमेत केही कम पर्न जानेछ। हाल सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत औपचारिक क्षेत्रका झन्डै चार लाख श्रमिकलाई समेटिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अनौपचारिक क्षेत्रका समेत श्रमिकलाई समेट्ने कार्य प्रशंसनीय छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पु-याउँछ तर यो कार्यक्रमको दिगोपनका निम्ति भरपर्दो स्रोतको खोजी पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। भविष्यमा यो कार्यक्रमलाई अटुट रूपमा निरन्तरता दिन सरकारले सुदृढ गृहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।
