हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना
प्रकृतिले मानव हितका निम्ति विभिन्न तत्व उपलब्ध गराएको छ। त्यस्ता तत्वको उपयोगका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण आवश्यक हुन्छ। जैविक इन्धनको प्रचुर प्रयोगले विगत एक सय वर्षमा संसारमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति त लियो तर विश्व तापमानमा आएको बढोत्तरीको प्रभाव जलवायु परिवर्तनमा परिरहेको छ। बढी जैविक इन्धन प्रयोगका कारण उत्सर्जित कार्बनको प्रतिकूल प्रभाव मूल चुनौती भएको छ। परिणामस्वरूप बेमौसममा निरन्तर वर्षा हुने, बाढीपहिरो जाने, खडेरीलगायतका समस्या देखा परिरहेकै छन्। यस्तो समस्या विश्वभर छ। हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मौ
उम्मेदवारी मनोनयनको उत्साह
आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले अब भने गति समातेको छ। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको व्यापक आन्तरिक तयारीसँगै असोज २३ गतेको लामै पर्खाइ थियो। यही दिन अर्थात् गएको आइतबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्य सम्पन्न भयो। मुलुकका ७७ जिल्लामा शान्तिपूर्ण तथा मर्यादित रूपमा मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। यसमा आयोगले ठूलो सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत तथा थप सुदृढ गर्ने कार्यमा यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषताका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा मतदाताको सहभागिता र त्यसको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्।
नोट छपाइमा महँगी
इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपालले सिक्का उत्पादन गरेर तिब्बतमा पठाइने गरिन्थ्यो। त्यसबाट नेपाललाई सिक्का टङ्कणबापत मोटो रकम आर्जन हुन्थ्यो। तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। सिक्का टङ्कणको प्रविधिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा सिक्का टङ्कण सहज छैन। सस्तो पनि छैन। साथै कागजी नोट छपाइ स्वदेशमा हुँदैन। छपाइका लागि विदेशमा नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। कागजी नोट छपाइका निम्ति बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ खर्चिनुपर्ने बध्यता नेपालको रहेको छ।
निर्वाचन खर्चको सीमा
नेपालीको मुख्य चाड दशैँले बिदा लिएसँगै निर्वाचन अर्को राष्ट्रिय पर्वझैँ अगाडि आउँदै छ । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सबैतिर मूल चर्चाको विषय भएको छ ।
विजयादशमीको शुभकामना
२०७९ सालको दशैँको रौनकले आमनेपालीको घरआँगनमा उत्साह छाएको छ । यो चाड मनाउन देश–विदेशमा रहेका नेपाली आआफ्नो कर्मथलो छाडेर गाउँघर फर्किने क्रम तीव्र छ ।
विदेश भ्रमणमा पारदर्शिता
मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा बेथिति, अव्यवस्था तथा मनपरी प्रवृत्ति देखा परिरहेका छन् । यसले सुशासनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । नियमित र अनुशासित हुनुपर्ने कतिपय विषय नियन्त्रणबिना नै चलायमान भएका जस्तो पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा नचाहेर पनि दुर्घटना अवश्यम्भावी हुनसक्छ ।
चालक अनुमतिपत्रको समस्या
आधुनिक प्रविधिको विकास तथा प्रयोगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सुविधा बढ्दैछन् । समस्या कम देखिएका छन् र समस्या समाधानसमेत विगतका दाँजोमा क्रमशः सजिलो हुँदै गएको पाइन्छ । तर हाम्रो देशको कतिपय सरकारी निकायमा भने प्रविधिको विकासले काम झनै सजिलो होलाभन्दा कठिन भएका अनेक उदाहरण छन् । त्यसमध्ये पर्छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स प्राप्त
महासभामा नेपालको प्रतिबद्धता
नेपालको परिचय विश्वमा शान्तिप्रिय राष्ट्रका रूपमा कायम रहेको छ। विश्व राजनीतिक मञ्चमा नेपालले विश्वशान्ति तथा मानव अधिकारजस्ता विषयलाई प्रधानता दिँदै आएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी ७७औँ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालले विश्व शान्ति, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ, निशस्त्रीकरण, सैन्य होडबाजीको अन्त्यजस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। यी विषयले समकालीन विश्वलाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित पारिरहेका छन्। नेपालले ती सबै समस्या शान्तिपूर्ण, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान होस् भन्ने चाहन्छ। नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण मानवजातिको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित छ। परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले महासभामा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभएको छ। नेपालद्वारा ७७औँ राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट उठाइएका विषयवस्तु विश्व शान्ति, विकास र अग्रयात्राका लागि असाध्य महत्वपूर्ण छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वलाई प्रत्येक आयामबाट प्रभावित गरिरहेको विषयवस्तुलाई नेपालले उठान गरेको छ। महासभामा नेपालले सार्वभौमिक समानतालाई जोड दिएको छ। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता तथा क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध धम्की वा बल प्रयोगको नेपालले सधैँ विरोध गर्ने उद्घोषण गरेको छ। यसबाट सबै राष्ट्रलाई शान्ति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिमा बल पुग्नेछ। वर्तमान विश्व आतङ्कवादबाट प्रताडित छ। अनेक रूपमा आतङ्कवाद देखापर्ने गर्छ। यस सन्दर्भमा नेपालले आतङ्कवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ। यसलाई आतङ्कवादविरुद्धको बृहत सन्धिको यथाशक्य निष्कर्ष निकाल्न विश्वसमुदायलाई घच्घचाएको अर्थमा लिन सकिन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकले आतङ्कवाद र मानव अधिकारका सम्बन्धमा दोहोरो चरित्रसमेत अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय अडान सुस्पष्ट गरेको हो।विश्वका कतिपय स्थान युद्ध, सङ्घर्ष तथा विवादले गर्दा समस्याग्रस्त देखिएका छन्। यी सबै समस्याको समाधान बलको प्रयोग नभई शान्तिपूर्ण वार्ता तथा सम्झौताका माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडान छ। नेपालको विश्वास शान्ति, सहार्य र सद्भावमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको परिचय शान्तिप्रेमी राष्ट्रका रूपमा स्थापित छ। शान्तिपे्रमी भएसँगै विश्वका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रसङ्घीय झन्डामुनि शान्ति स्थापनार्थ गर्न नेपाली सेना तथा प्रहरीको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वर्तमानमा नेपाल राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानअन्तर्गत शान्ति सेना तथा प्रहरी उपलब्ध गराउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र बन्न सफलसमेत भएको छ। यसको अर्थ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा शान्ति स्थापनार्थ मन, वचन तथा कर्मले सहयोग गरिरहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ। बेलाबखतमा नेपाली शान्ति सेना तथा प्रहरीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य मुलुकद्वारा हुने प्रशंसा पक्कै पनि नेपाल र नेपालीका निम्ति गौरवका विषय हुन्। विश्वशान्तिका निम्ति नेपाल यस सद्कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छ।जलवायुमा देखिएको परिवर्तन वैश्विक रूपमा चिन्ताको विषय हो। ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू प्रकृतिको अति दोहनबाट यो समस्या उत्पन्न भएको हो। विगत एकडेढ सय वर्षमा भएको प्राकृतिक स्रोतको अति उपयोग र कतिपय अर्थमा दुरुपयोगबाट आर्जन गरेको विकास विनाशको समेत कारण बन्ने खतरा छ। यसबाट पर्यावरणीयदेखि मानव जनजीविकाका क्षेत्रमा समेत असाध्य प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको यो जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा ऐक्यबद्धतामा जोड दिएको छ। सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने नेपालको प्रतिबद्धता महासभामा व्यक्त गरिनु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। यसबाट यो लक्ष्य प्राप्तिमा थप उत्साहपूर्ण वातावरणको सिर्जनामा योगदान पुर्याउन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। नेपाल विशेष गरी विश्वलाई प्रभावित गरिरहेका मुख्य चुनौती तथा विषयवस्तुमाथि निकै चिन्तित छ। समग्रमा नेपालले यस पटकको महासभामा मूलभूत राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुस्पष्ट पारेको छ। उठान गरिएका विषयवस्तु विश्वजगत्लाई नै सही दिशामा अग्रसर गराउन उपयोगी छन्। निशस्त्रीकरण, विश्वशान्ति र सुरक्षा, क्षेत्रीय अखण्डता, कोभिडको समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोपको सन्तुलित वितरण, जलवायु परिवर्तनजस्ता नेपालले उठाएका जल्दाबल्दा विषयको समाधानमा निम्ति सहकार्य तथा ऐक्यबद्धता कायम हुन सकेमा यसले अधिकतम सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ।
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
चाडपर्वमा सडक सुरक्षा
vदशैं, तिहार र छठलगायत चाडपर्व नेपालका महान् चाड हुन्। यी चाडपर्वमा घरदेखि टाढा–टाढा बसेका परिवारदका सदस्यहरू आआफ्नो घरगाउँमा पुग्छन्। चाडपर्व नजिकिने क्रमसँगै यातायातको आवागमन बाक्लिेन गर्छ। चाडबाड मनाउन आफ्ना पुख्र्यौली घर फर्किने क्रम बढेसँगै दुःखद खबरसमेत यसै बेला आउने गर्छन्। सवारी दुर्घटना असाध्य बाक्लिेन गर्छ। चाडबाडका समयमा सडकमा सवारी आवागमनमा स्वाभाविक रूपमा बढोत्तरी हुने क्रमसँगै बढ्ने दुर्घटनाले सडक सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्थालाई के कसरी
सुशासनमा गम्भीर चुनौती
सुशासनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। कुशासनमै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। सुशासन कायम नहुँदा मुलुकको साधन र स्रोतको दोहन व्यक्तिका लागि हुने गर्छ। राज्यको धन राज्यकै श्रीवृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेपछि समाज आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नागरिकले विपन्नतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सुशासन दिएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा छिटो विकास गर्नु नेपालको अहिलेको मूल कार्यसूची हो। आर्थिक विकास हुन सकेन भने देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै ठूलो अवरोध पैदा हुन्छ। सन्दर्भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको हो। यो प्रतिवदेनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार अब बिस्तारै पालिकातिर अग्रसर भएको देखाएको छ। यो प्रवृत्ति सुशासनका निम्ति यो गम्भीर चुनौती नै हो।
विधि संरक्षकबाटै उल्लङ्घन
संरक्षण गर्नुपर्नेबाटै विधिको परिपालना भएन भने के हुन्छ ? मुलुकमा अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकारको कल्पनासमेत गरेको छैन। कल्पना नगरेको विषय संविधानमा व्यवस्था हुने कुरा भएन। संविधानले कार्यकारीको मूल जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। संविधनको भाग ६ अन्तर्गत धारा ६१ को उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई दिएको त्यो जिम्मेवारीले त्यस सर्वोच्च संस्थाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने संविधानको मूल मर्म देखिए पनि राष्ट्रपतिबाटै गम्भीर उल्लङ्घन भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ।
सुपथ मूल्य पसल
विपन्नले कष्ट सहनु परेकैले हुनुपर्छ, ठूला चाडपर्वलाई लिएर अनेक भनाइ र उखान नेपाली समाजमा चल्दै आएका छन्। त्यसै क्रममा दशैँलाई लिएर ‘आयो दशैँ ढोल बजाई, गयो दशैँ ऋण बोकाई,’ भन्ने समेत गरिन्छ। शरद् ऋतुमा आउने दशैँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व विशिष्ट छ। नेपाली समाजलाई यो चाडले एकता, सद्भाव र समन्वयका निम्ति ठूलो ऊर्जा दिन्छ। तर चाडपर्व असाध्यै महँगा हुँदै गएका छन्। सीमित आय भएका परिवारलाई दशैँ चर्को पर्दै गएको छ। परिवारलाई कपडा किन्नै प¥यो। खानपानको व्यवस्था गर्नै प¥यो अनि नरनाता, कुल कुटुम्ब आ
मन्दीको प्रभाव न्यूनीकरण
विश्व अर्थतन्त्रमाथि महामन्दीको खतरा मडारिरहेको देखिएको छ। तीन वर्षअघिदेखि विश्वभर कोरोना (कोभिड १९)को प्रभावले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको थियो। लगानी घट्दै गयो। खास गरी पर्यटनलगायतका सेवाले अर्थतन्त्रमा विश्वभर नै निराशा छायो। हवाई सेवा कम्पनीहरू इतिहासमा कहिल्यै नबेहोरेको घाटामा पुगे। होटल व्यवसाय त चौपटै थियो। रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सरकारहरू बाध्य थिए।
