प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यसका विभिन्न आयाम तथा दृष्टिकोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । यसै सन्दर्भमा यस पटकको निर्वाचनमा महिला सहभागिता, उनीहरूको विजय अभियान तथा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा चासो केन्द्रित भएको छ । प्रथमतः प्रमुख राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका निम्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गर्ने सन्दर्भमा महिला सहभागितालाई न्यून प्राथमिकता दिए । आधा आकाश ओगट्ने महिलाका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलको यो अभ्यास कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जम्मा पाँच जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनायो । नेपाली कांग्रेसले दिएको उम्मेदवारीमध्ये महिला उम्मेदवारी प्रतिशतका हिसाबले पाँच मात्र हुन आउँछ । यो अति न्यून हो । यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि पाँच प्रतिशतकै हारहारी अर्थात् एघार जना महिला उम्मेदवार खडा गरेको थियो । अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले झन्डै १६ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अर्थात् आठ जना महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२ जना महिला उम्मेदवारलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाका निम्ति खडा गरेको थियो ।
समग्रमा राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागितालाई दिएको प्राथमिकता निकै कमजोर देखिएको छ । यसबाट दलले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोणलाई समेत केही हदसम्म प्रतिविम्बित गरेको मान्न सकिन्छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महिलालाई कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता दिनुपर्नेमा दल निकै पछाडि रहेको तथ्याङ्कले प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा न्यून सहभागिता भएपछि स्वाभाविक रूपमा विजयी महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या तथा प्रतिशत कम हुनु आश्चर्यजनक विषय होइन । दलले अपवादलाई छोडेर महिला उम्मेदवारका निम्ति अप्ठ्यारो तथा विजय प्राप्त गर्न कठिन हुने स्थानमा छोडेको पनि पाइन्छ । यसैको परिणामस्वरूप नगन्य महिला नेत्रीले यस निर्वाचनमा विजय झन्डा उचालेका छन् । पछिल्लो परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई, नेकपा (एमाले)बाट तीन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्रबाट एक÷एक जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सहभागिता, विजय तथा नेपालमा महिलाको वर्तमान स्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने गएगुज्रेको अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलद्वारा महिला उम्मेदवारलाई अति थोरै निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध गराइएजस्तै आममतदाताले पनि महिला उम्मेदवारलाई ती सबै स्थानमा विजयश्रीको माला लगाइदिएको स्थिति पाइँदैन । यसबाट समग्रमा महिलाको क्षमतालाई हेर्ने आमदृष्टिकोण नै खोटपूर्ण रहेको विश्लेषण गर्नसमेत सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधित्व न्यून भएसँगै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउन समानुपातिकमा भर भर्नुपर्ने हुन्छ । दलले अब महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका क्षेत्रबाट महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेछ र यसको समावेशी पुरुष प्रतिनिधित्वमा के असर पर्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समग्रमा यस पटकको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी, विजय हासिल गरेको स्थितिलाई ज्यादै सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था नभएकै हो । अबका भावी निर्वाचनमा आधा आकाश ओगट्ने महिला सहभागितामा वृद्धि गर्न राष्ट्रिय पार्टीले आफ्नो नीति तथा सोचलाई फराकिलो बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यसैगरी आममतदाताले पनि संसद्मा महिला सहभागिता बढ्दा समग्रमा समाजकै आधारभूत प्रतिनिधित्व हुने दृष्टिमा प्रश्रय दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । महिला प्रतिनिधित्व तथा सहभागितालाई न्यून प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन ।
कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकामा बढी महिला सहभागिताले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । जनसङ्ख्याका हिसाबले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने समाजमा महिला प्रतिनिधित्व पहिल्यैदेखि न्यून हुँदै आएको छ । यही न्यून प्रतिनिधित्वको अभाव पूर्ति गर्न संविधानले नै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता चाहेको मात्र होइन, अनिवार्य नै गरेको छ । अब राष्ट्रिय राजनीतिक दलले समानुपातिकमा महिलालाई राखेर हरेक दलको ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ र यसो गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्छ । कतिपय दलको लगभग महिला प्रतिनिधित्व पूरा गर्दा समानुपातिकबाट पुरुष प्रतिनिधित्व अति न्यून मात्र हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउने यत्न गर्नु वाञ्छनीय छ ।
