काठमाडौँले कर्णाली प्रदेशलाई विकट, दुर्गम तथा पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। यो चित्रण अर्धसत्यमा आधारित भन्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणबाट दुर्गम एवं विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको यथार्थ भए पनि यस प्रदेशका अन्य विशेषता कमैले मात्र मनन गरेका छन्। कतिपय हिसाबले कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा अनुपम उर्वर भूमिसमेत हो तर त्यसको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने थियो। पूरै देश त के स्वयं कर्णालीबासीले समेत कर्णालीबाट पाउन सक्ने वातावरण बनेको छैन। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल अनि खस संस्कृति सभ्यताको केन्द्र मात्र नभएर अमूल्य जडीबुटी र फलफूलको भण्डारसमेत हो पूरै कर्णाली। कर्णालीका यी सम्भावना तथा अवसरलाई मुलुकले नै पहिचान गर्न नसक्दा र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगर्दा देश नै पछि परिरहेको छ।
कर्णालीमा कृषि उत्पादनका रूपमा भलै धान, गहुँ आदि खाद्यान्न तुलनात्मक रूपमा कम उब्जाउ होलान् तर स्याउ, ओखर आदि जस्ता फलफूलको उत्पादनका दृष्टिमा यो प्रदेश निकै अग्र स्थानमा रहेको छ। बर्सेनि नेपालले करोडौँ रुपियाँ बराबरका स्याउ भारत, चीनलगायतका मुलुकबाट आयात गरेर उपभोग गरिरहेको छ। तर कर्णालीको स्याउका बारेमा सरकार तथा जनसाधारणको चासो निकै कम छ। बजार व्यवस्थापनका निम्ति प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। आयातीत स्याउको प्रतिस्थापन गर्ने देशभित्रकै क्षमतालाई चिन्न सकिएको छैन।
नेपालमा कर्णाली प्रदेश त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिन्छ। उत्पादन पनि सबैभन्दा बढी हुने गर्छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यहाँ झन्डै १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ खेतीबाट करिब ५० हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भयो। कर्णाली प्रदेशका लगभग सबै जिल्लामा स्याउ खेती हुने गर्छ। स्याउ खेतीको यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीका कृषकले स्याउ खेतीबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्। बजारको व्यवस्था नभएपछि किसान पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न बाध्य छन्। अझ अर्को विडम्बना वा तीतो सत्य यहाँ उत्पादन भएका झन्डै ७५ प्रतिशत स्याउ बजार तथा चिस्यान केन्द्रको अभावमा कुहिएर खेर जाने गरेको तथ्याङ्क छ। मुलुकका मुख्य सहरी केन्द्र काठमाडौँ , पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्जलगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले चर्को मूल्यमा विदेशी स्याउको उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उता कर्णालीमा स्वदेशी स्याउ कुहिएर खेर जाँदैछ।
उत्पादन मात्र भएर ढुवानी, बजार तथा भण्डारणको व्यवस्थापन हुन सकेन भने वस्तुले उचित मोल पाउन सक्दैन। यही तथ्य कर्णालीको स्याउमा समेत प्रमाणित भएको छ। कर्णालीमा सडक यातायातको असुविधा, अनियमित तथा चर्को हवाई सेवा आदि कारणले मुख्य सहरी क्षेत्रमा यहाँका ताजा स्याउको पहुँच सम्भव हुन सकेको छैन। तीसौँ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा भण्डारणको अभावमा खाल्डो खनेर भण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था ज्यादै दयनीय हो। यही ग्रामीण प्रविधिबाट समेत स्याउ कुहिएर कृषकहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रकृतिको अनुपम देनका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशको महत्त्व राज्यले बुझ्न नसकेको स्याउकै बजारबाट समेत बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँ उब्जनी हुने स्याउजस्ता फलफूलको राम्रो बजार व्यवस्थापन हुन सके नेपालको स्याउको राजधानीका रूपमा यो प्रदेश स्थापित हुनेमा कुनै शङ्का छैन। विदेशबाट स्याउ आयात गरेर उपभोग गराउनुभन्दा सरकारले हवाई वा सडक यातायात ढुवानीको उपयुक्त व्यवस्था गरेर मुलुकका सबै क्षेत्रमा कर्णालीको स्याउ पु¥याउने प्रबन्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ। अर्गानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित हुँदै गएको सन्दर्भमा कर्णालीको स्याउलाई त्यसै रूपमा ब्राण्डिङ गर्न समेत जरुरी छ। स्याउ उत्पादक कृषकहरूलाई तालिम, उन्नत बीउ, मलखाद आदिको प्रबन्धमा सरकारले जोड दिएमा आगामी केही वर्षमा स्याउको आयातमा निकै कटौती गर्न सकिने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। यसबाट समग्रमा कृषक मात्र होइन, मुलुक नै लाभान्वित हुने नै छ। कर्णालीको स्याउलाई मुलुककै गौरवका रूपमा स्थापित गराउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य तथा नीति तर्जुमा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।
