काठमाडाैँस्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती अहिले मुलुकभर नै चर्चा र चासोका रूपमा रहेको छ । यसैबीच दुई निकाय काठमाडाँैं महानगरपालिका तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच यसै विषयलाई लिएर द्वन्द्व सुरु भएको छ । यी दुई निकायबीच सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा भिन्न–भिन्न मत देखिनु राम्रो होइन । यसले राजधानी काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने चाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । धेरै पहिलेदेखि जटिल समस्या बन्दै आएको बागमती नदीछेउको सुकुम्बासी बस्ती समाधान गर्नैपर्ने मूल कार्यसूची हो र त्यसनिम्ति विधि र प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन ।
अहिलेको समस्या भनेकै सुकुम्बासी समस्याको उपयुक्त समाधान गर्नु हो । यो समस्या समाधान उनीहरूलाई सोही स्थानमा बस्न दिएर हुँदैन । उनीहरूले ओगटेका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनैपर्छ तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई उत्तम विकल्प दिएर मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्छ । यस विषयमा दुवै निकायबीच अनावश्यक रूपमा जुँगाको लडाइँ हुनु निश्चित पनि उपयुक्त विषय होइन । दुवै निकाय सही छलफल, गृहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ र सार्वजनिक जग्गा खाली गरेर बागमती नदीको संरक्षण गर्ने कार्यले पनि सफलता पाउँछ । यसमा सही र मध्यममार्गी उपाय अपनाउनुको कुनै विकल्प देखिँदैन । परस्परविरोधी वक्तव्यबाजी र अडानले समस्याको समाधानमा योगदान दिने नभई मूल विषयवस्तुलाई थप जटिल बनाउँछ ।
सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि तथा स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउन सुकुम्बासीले ओगटेका जग्गालाई खाली गराउनेलगायतका गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नु सबै नगरवासी तथा सरकारी निकायको जिम्मेवारी एवं दायित्व हुनुपर्छ । यसबाट महानगरलाई स्वच्छ, सफा सहर निर्माणका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसैगरी सुकम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले समेत मूल्याङ्कन गरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ । उनीहरूको उचित बन्दोबस्तको जिम्मा महानगरपालिकालगायतका निकायको समेत जिम्मेवारी हुन आउँछ । महानगरभित्रका सुकम्बासीले ओगटेका जमिन महानगरको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको जिम्मामा रहेको विषयमा कुनै विवाद छैन । यस विषयलाई कुन उपाय वा माध्यमबाट समाधान गर्ने विषयको शीघ्र तर प्रक्रियागत समाधान आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीलाई उनीहरू बसोवास गरिरहेको स्थलबाट तत्काल नहटाउन आह्वान गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सुकुम्बासी समस्या कुनै पालिका वा निकायको मात्र नभई समग्रमा राष्ट्रिय समस्या भएकोमा जोड दिँदै आयोगले राष्ट्रियस्तरमा नै यसको उपयुक्त समाधान हुनुपर्ने विषय अगाडि ल्याएको अवस्था छ । सुकुम्बासीको जग्गा माग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने तर्क आयोगको छ । सुकुम्बासीको निवेदन लिई प्रमाणीकरण गर्ने काम पालिकाको भएको तथा त्यससम्बन्धमा आयोगसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यगत सम्झौतासमेत गरेको स्मरण आयोगले गराएको छ । एकआपसमा जुहारी गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, दुवै निकाय जिम्मेवार भई आआफ्ना अडानबाट समाधानको बिन्दुतिर आउनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई विकल्प दिनुपर्छ तर सुकुम्बासीको नाममा अड्को थाप्नेलाई कसैले पनि काँध हाल्न मिल्दैन । समस्या समाधान गर्न अनावश्यक अडान प्रत्युत्पादक हुन सक्छन् । फलतः दीर्घकालसम्म सुकुम्बासी समस्या सामधान खोज्न दुवै निकायले मिलेर काम गर्नु वाञ्छनीय छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट समाधानका अब्बल विकल्प हुन् । सुकुम्बासीलाई उपयुक्त तवरले बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो । वास्तविक सुकम्बासी व्यवस्थापनको विकल्पमा नजाने भन्ने कुरा हुँदैन तर त्यसका निम्ति वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न भने ढिला गर्नुहुन्न । सरकारद्वारा निर्दिष्ट अपार्टमेन्टमा वास्तविक सुकुम्बासी स्थानान्तरण भएमा भूमि आयोग र काठमाडाैँ महानगरपालिकाबीचको द्वन्द्व समाधान हुन सक्छ । सुकुम्बासीले पनि निश्चित आश्रयस्थल पाउनेछन् । अनावश्यक अडानले समस्या समाधान हुँदैन । वास्तविक सुकुम्बासीको मर्म र पीडालाई सकारात्मक ढङ्गले नै सोच्नुपर्छ तर त्यो मर्म र पीडा सरकारी जमिन ओगट्ने हतियार बन्नु हुँदैन । सुकुम्बासी समस्यालाई माध्यम बनाएर दुई निकायबीच द्वन्द्व हुनु उचित होइन । मिलेर काम गर्दा समस्या समाधान हुन सक्छ । अहिले गरिने दिगो समाधान नै दुवै निकायको लक्ष्य हुनु आवश्यक छ र त्यसनिम्ति समन्वयमै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
