मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले निकै दबाबमा परिरहेको छ । कोरोना (कोभिड–१९)बाट थलिएको नतङ्ग्रिँदै रुस युक्रेन युद्धपछि महँगीको चपेटामा परेको विश्व अर्थव्यवस्थाको दुष्प्रभावको बाछिटाबाट नेपाली अर्थतन्त्र छैन । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार, निजी उद्यमीलगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले नियामक निकायका रूपमा नीतिगत सुधार गरेर, उद्यमी व्यवसायीले लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेलगायतका कार्य गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा डोरिने छ । त्यसका निम्ति अनेक चुनौती र अवरोध छन् ।
केही दिनअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कतिपय सुधार गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर घटाएको छ । आयातमा कडाइ गर्न नगद मार्जिनमा कडाइ गरेको छ । निश्चित क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनलगायतका कतिपय विषयमा जोड दिएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने यत्न गरेको छ । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सबैको सहकार्य तथा समन्वयको आह्वान गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको सँघारमा भएको र तत्काल सचेत नभएमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने आशङ्कासमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रको साङ्गोपाङ्गो अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । मौजुदा आर्थिक सूचकसमेतका आधारमा महासङ्घको ताजा विश्लेषणले अर्थतन्त्रमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको माग गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।
तरलता अभाव, मूल्यवृद्धि, चर्को ब्याजदर, न्यून राजस्व सङ्कलन आदिका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष महासङ्घको छ । निजी क्षेत्र पनि सङ्कुचित हुँदै गएको तथ्य इन्धनको खपतमा आएको कमीले स्पष्ट पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो तीन महिने समीक्षाले सामान्य सुधार गरे पनि आर्थिक गतिशीलताका निम्ति थप नीतिगत सुधार वाञ्छनीय देखिन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियामक निकायका रूपमा भूमिका उपयुक्त नरहेको विषयमा समेत महासङ्घले ध्यानाकर्षण गरेको छ । गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा तत्काल नियन्त्रण नगरेको तथा हाल कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थिति अझै गम्भीर भएर अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख हुन सक्ने आशङ्काप्रति ध्यान दिनु जरुरी छ ।
महासङ्घले मुलुकको सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका निर्माण उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएर समग्रमा मुलुकमा विकास निर्माणमा गतिविधिमा निकै सुस्तता आइरहेको तर्फ पनि सङ्केत गरेको छ । यसैगरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बिक्रीमा १८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले नै तल छ । यसैगरी बीमा व्यवसायमा ३० प्रतिशतले सङ्कुचन आएको महासङ्घद्वारा सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेसँगै समग्रमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पनि उत्साहजनक मात्र नभई निराशाजनक अवस्थातर्फ गइरहेको महासङ्घको सर्वेक्षणले मुलुकका औद्योगिक गतिविधितर्फ वास्तवमै सचेत तथा सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मन्दीतर्फ जाने अर्थतन्त्रका परिसूचक सङ्केत सुखद होइन । यस अवस्थामा सरकार, नियामक निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न गहन छलफल गरी सहकार्यतर्फ जानुपर्ने हुन्छ निजी क्षेत्रले सरकार तथा नियामक निकायको सीमा बुझिदिनुपर्ने जरुरी छ । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न इमानदारीपूर्वक नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भोलिका दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्दा यसको प्रभावबाट सरकार वा निजी क्षेत्र कोही पनि अछुतो रहने छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका विषयको महत्त्वपूर्ण छन् । खास गरी बैङ्क ब्याज दरमा कटौती, बजारमा तरलता प्रवाह, पुनर्कर्जाको समय सीमामा वृद्धि, ऋण नवीकरण सुविधा, अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौती, सरकारी खर्च विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भित्र्याउन विभिन्न उपाय लागू गर्ने विषयलाई सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कका तर्फबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिनु पर्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र अब मुलुक नयाँ जनादेशअनुसार अगाडि बढ्नेछ । अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ जनादेशको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । कमजोर अर्थतन्त्रले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान अवरोध खडा गर्ने स्पष्टै छ ।
